काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सरकारले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘चतुर्भुज विकास’ को नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।
सरकारले विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन ह्विलिङ चार्ज लिई व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमति अवधि सकिएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा वनको जग्गा र रुख कटान शुल्क समायोजन गर्ने नीति लिइनेछ। ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वृद्धिको सम्भावना भएका क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्जनको कमान्ड क्षेत्रलाई समेटेर ‘मध्य–मधेस चतुर्भुज (क्वाड्रेङ्गल)’ बनाइनेछ । त्यस्तै, कर्णाली चतुर्भुजमा जडीबुटी, जलविद्युत् र पर्यटनलाई प्रश्रय दिइनेछ। गण्डकी क्षेत्रलाई तीर्थाटन र उद्यमको केन्द्र बनाउन ‘गण्डकी चतुर्भुज’ र शालिग्राम पथको विकास गरिनेछ । सुदूरपश्चिममा पनि पर्यटकीय चतुर्दिक विकासका कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि ’भिजन काठमाडौँ २०४०’ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यसअन्तर्गत अन्डरपास, फ्लाइओभर, नदी कोरिडोर, पार्क निर्माण र तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई एकीकृत गरिनेछ । काठमाडौं र पोखरा उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन र ई–मोबिलिटी सेवा शुरु गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने अर्थमन्त्रीले बताउनु भयो ।
सरकारले ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ र ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ मनाउने घोषणा गरेको छ । नेपाललाई युरोपियन युनियनको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’ बाट हटाउन आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सञ्चालकका रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले न्यूनतम २ करोडसम्मको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि र पशु बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने र अन्य अनुदान क्रमशः हटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ । सिंचाई क्षेत्रको विकासका लागि च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरिने र कृषि विधेयक संसदमा पेस गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वन क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरण र रोजगारीको आधार बनाइनेछ। काठ उत्पादन र जडीबुटी प्रशोधनका लागि अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै सामुदायिक वनलाई थप स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ । वन क्षेत्रको कार्बन स्टक र प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रणालीमा समावेश गरिनेछ ।
लगानी सहज बनाउन आगामी तीन महिनाभित्र ‘स्वचालित रुट प्रणाली’ लागू गरिने भएको छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाले पुनः अन्य निकायको स्वीकृति लिनु नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । मोतीपुर र मयुरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गरिनेछ । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने र विद्युत महशुलमा छुटको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । नवउद्यम (स्टार्टअप) का लागि अनुदान, सञ्चालन सहजता र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै पियर टु पियर लेनदेनलाई नियमन गरिनेछ । बैङ्किङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र गैर–बैङ्किङ सम्पत्तिको प्रभाव व्यवस्थापनका लागि समेत सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
