काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षदेखि तराई–मधेस क्षेत्रमा सुक्खायाममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिपबोरिङसहितको खानेपानी प्रणाली विकास र ‘आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तराई–मधेसमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । “आगामी आर्थिक वर्ष याङी र लार्केखोलाबाट मेलम्चीमा पानी स्थानान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । कीर्तिपुर, मध्यपुरथिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन तथा महालक्ष्मीलगायत क्षेत्रमा पाइप सञ्जाल विस्तारको कार्य सुरु गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस योजनाका लागि रु सात अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
