अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार बजेटमार्फत सुशासनको मानक स्थापित गर्न कटिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बजेटले राष्ट्रिय जीवनको सबै आयाममा

नयाँ व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमा पाँच लाखबाट बढाएर दस लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

उनले यसअघि प्रचलनमा रहेको रातो सुटकेस वा विशेष झोलाको सट्टा नेपाली कागजको फाइलमा बजेट दस्तावेज तयार पारी मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो राजस्व सङ्कलन १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल सङ्कलित राजस्वमध्ये

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सरकारले सबै सम्भव

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति कायम रहँदा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमार्फत

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा राख्नुभएका धारणाहरूलाई सरकारले साझा दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेको छ । उपलब्ध स्रोत र

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि थप मार्गदर्शन हुने विश्वास व्यक्त

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि गरेको र वाचापत्रअनुसार नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भएको बताउँदै त्यसअनुरूप

केही सीमित समूहले पुँजी बजारमा हेरफेर, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा जनताको १५–१६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पती आर्जन गरेको आरोप

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र

मंगलबार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउनुभएको हो ।

इप्पानको सुझावमा  नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले लिएका लक्ष्य पुरा गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन निजी क्षेत्रको भुमिका अपरिहार्य

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आशा जगाउने किसिमको बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ । आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक