काठमाडौँ, २८ जेठः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै लगिएको दाबी गर्नुभएको छ । आज प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक

उहाँले आफूले कुनै प्रकारको आर्थिक अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै प्रमाण प्रस्तुत गर्न चुनौती दिनुभयो।

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट पेस हुनुपूर्व सूचना चुहावट भई अनियमितता भएको भन्ने प्रचारमा सत्यता नभएको बताउनुभएको

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा भन्सार दर हेरफेर गरिएको र दस्तावेजबाट पानाहरू गायब पारिएको भनी आएका समाचारहरू भ्रामक

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएका संशोधनहरू कुनै बदनियतले नभई प्राविधिक त्रुटी सच्याउन र जनहितका लागि गरिएको स्पष्ट

डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर,

अर्थमन्त्रीज्युले एकदमै मेहनत गरेर बजेट ल्याउनुभएको छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न  सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताउनुभएको छ ।शुक्रवार राजधानीमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले अन्तिम उपभोक्तालाई मारमा नपर्ने गरी

उहाँकाअनुसार २० खर्ब खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट देशलाई निकाल्न ध्यानमा सरकार रहेको बताउनु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) वक्तव्यको प्रति राष्ट्रियसभामा टेबुल गर्नुभएको छ

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्न सरकारी अनुदान दिने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री

काठमाडाैँ । सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडाैँ । औद्यधोगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा