• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नाउपा संसदीय दलको नेताबाट रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाइयो ★   प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेट, राजनीतिमा फेरि खिचडी पाक्न लागेको हो ? ★   बेचन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेसमा किन बढ्यो बेचैनी ? ★   कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै, एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलबारे देउवाले जानकारी दिने ★   प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज गृह, अर्थ र शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिने ★   ‘ट्र्याक’ खुलेको डेढ दशकपछि सडक कालोपत्र ★   वर्षाबाट धेरै क्षति हुनसक्ने ३४ जिल्लामा रेड अलर्ट ! ★   एसइईको पुरक परीक्षा साउन २३ देखि ३१ सम्म ★   जर्जियामाथि सहज जितसहित स्पेन युरो कपको क्वाटरफाइनलमा, जर्मनीसँग भिड्ने ★   अन्तिम समयमा दुई गोल गर्दै इंग्लयाण्ड युरो कपको क्वाटरफाइनलमा
कांग्रेस र राप्रपाको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि अवरुद्ध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र लोसपाले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । कार्यसूची अनुसार बैठक अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सभामुखले आग्रह गर्दा पनि ती दल तयार नभएपछि वैशाख २ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष

न्यायको माग गर्दे शसस्त्र द्वन्द्वपीडितहरु सडकमा -फोटो फिचर

माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वपीडितहरुले ससदमा बिचाराधीन सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून शंशोधन बिधेयक तत्काल शंसोधनसहित पारि गरी विश्वसनीय आयोग गठन प्रक्रिया आरम्भ गर्न

प्रतिनिधि सभा बैठक -लाईभ

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बिहान ११ बजेबाट बैठक सुरु भएको हो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासमा

रिटमा बहुमत सिद्ध नभएका व्यक्ति अधिकारीलाई ल्याएर मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार अधिकारी नेतृत्वको

देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री

मिटरब्याज पीडितसँग उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छलफल

पप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन आज

सत्ता गठबन्धन दलका तर्फबाट नेकपा एमालेकी विमला घिमिरे र प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी विष्णुदेवी पुडासैनी उम्मेदवार छन् ।

दलीय किचलोले संघीय संसद् कहिलेसम्म बन्धक ?

नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको छटपटीका कारण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आक्रामक बनिरहेको छ ।

कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल नियुक्त

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन् ।

गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको छ ।

राप्रपाले माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेको छ ।

नेपाललाई लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री

“लगानी सम्मेलनमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुन र अधिकतम क्षमता बढाउन विकास साझेदारहरू, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरू र नेपालमा

राप्रपा विरोध प्रदर्शन : ज्ञानेन्द्र शाहीसहित प्रदर्शनकारी पक्राउ

शाहीले निषेधित क्षेत्र तोड्न र आन्दोलनकारीलाई उक्साएर मुठभेड निम्त्याउने प्रयास गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

सूचना टाँस गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित

कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर संसद् अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।

राप्रपा जुलुसले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुलुले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि झडप भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।

सदनमा कांग्रेसको अवरोध कायमै

प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी पुडासैनी र एमालेकी घिमिरेले गराए उम्मेदवारी दर्ता

नेपाली कांग्रेसकी विष्णुदेवी पुडासैनी र नेकपा एमालेकी विमला घिमिरेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । निर्वाचन भने चैत २८ गते हुँदैछ

संसदीय छानविन समिति गठन नगरे संसद बैठक चल्दैन: कांग्रेस

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफ्ना मागबारे सरकार गम्भीर नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने बताए ।

अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी !

अधिवेशन अन्त्य गरेर लगानी सम्मेलनका लागि चाहिने कानुन संशोधन अध्यादेशबाट गर्ने रणनीति सरकारले बनाउन लागेको हो ।