काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बदै छ । दिउँसो ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक कानुन निर्माणका काममा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा चाहिँ अन्योल छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच मतभेद छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए आजको प्रतिनिधिसभा बैठक अबरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । तर सत्ता गठबन्धन दलले संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने जवाफ दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् नै बन्धक बन्ने छ ।
संसद चल्ने कि नचल्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । सदनको यो हिउँदे अधिवेशनबाट धेरैभन्दा धेरै कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । तर सदन नै नियमित हुन सकेको छैन । यसले गर्दा कानुन निर्माणको काम लथालिंग छ । यसरी संसद बन्धक बनेपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । अधिवेशन अन्त्य गरेर लगानी सम्मेलनका लागि चाहिने कानुन संशोधन अध्यादेशबाट गर्ने रणनीति सरकारले बनाउन लागेको हो ।
लामिछानेलाई सरकारका तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्न र सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिन रोष्ट्रममा गए सदन अवरुद्ध गर्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको थियो । उसले प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा आकस्मिक समय मागेर सहकारी ठगीका विषय राख्ने र सदन चल्न दिँदै आएको थियो । तर आजको बैठक चाहिँ अबरुद्ध गर्ने चेतावनी नै कांग्रेसले दिएको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछाने रोष्ट्रममा जाने कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने बितिक्कै चैत २ मा कांग्रेस वेल घेराउमा पुगेको थियो । त्यसपछिका बैठकमा सभामुखले लामिछाने रोष्ट्रममा जाने बिजनेसलाई दैनिक कार्यसूचीमै राखेका छैनन् ।
सभामुख घिमिरेले हिजो कांग्रेसले निरन्तर सदनमा सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताका विषय राख्दै आएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रमुख चार राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई छलफलमा बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र रास्वपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफ्ना दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित सभामुखकहाँ पुगेका थिए ।
सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा नेताहरू जम्मा भएपछि सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाइरहेका विषयवस्तुबारे छलफलका लागि बोलाएको विषय सभामुख घिमिरेले राखेका थिए । प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगै आएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कार्यसम्पादन समितिबाट संसदीय छानबिन समिति न्यूनतम माग हुने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए । उनले माग पूरा गर्न सरकार तत्पर नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा बोलेनन् ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेसले उठाइरहेको विषय संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने खालको नभएको बताएका थिए ।
त्यसपछि रास्वपामा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबारे यसअघि संसदीय समिति र सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए । आफू सांसद पनि भएकाले रोष्ट्रमसम्म जान नदिने कांग्रेसको कदमप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले आफूविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा पनि नरहेको र उजुरीसमेत नभएकाले संसद्मा आफूलाई निषेध गर्न नहुने तर्क उनले अघि सारेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति देउवालाई ’तपाईंको बटमलाई यै हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए, –एकपटक आग्रह छ आफ्नो मागमा पुनर्विचार गर्नुस् र मंगलबारको हाउस चल्न दिनस् । त्यसपछि फेरि छलफल गरौंला ।’ देउवाले दाहालको प्रश्नको जवाफ दिएनन् । कांग्रेसको तर्फबाट लेखक अगाडि सरेर भनेका थिए, ’हाम्रो बटमलाईन संसदीय छानबिन समिति हो । तपाईंको आग्रहमा तयार छैनौं ।’
