काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बालकुमारी घटनालाई लिएर देशले सज्जनलाई लाचार बनाउने टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार राती

 बागलुङ–बेनी सडक खण्डको केही माथिपट्टि रहेको सङ्ग्रहालय बागलुङ बजारदेखि करिब तीन किलोमिटर पश्चिममा पर्छ । पैदल यात्रामार्फत १५ मिनेट र

उहाँले समस्या समाधानमा अनुत्तरदायी रहने र आफ्नो कमजोरी लुकाउन बल प्रयोग गर्ने सरकारको शैली निन्दनीय भएको जनाउनु भयो । उहाँले

नेकपा (एमाले)ले बालकुमारी घटनाको आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासलेफागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कोरियाली भाषा सम्बन्धि इपिएस परीक्षामा सहभागिताको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका युवाहरु लक्षित प्रशासनको दमन र गोली

बैठकले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बालकुमारी घटनामा आफ्नो मन्त्रालय र आफ्नो कुनै सरोकार सम्बन्ध नरहेको बताउनुभएको छ । 

उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी लालमणि आचार्य नेतृत्वमा बनेको समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपअनुसन्धान

प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका २३ वर्षीय सुजन राउतको उपचारको क्रममा किष्ट अस्पतालमा मृत्यु भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेको अभियोगमा पाँच जना पक्राउ परेका छन्   ।

संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु हेटौँडामा भेला भएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम गभर्नरका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको र

उहाँले मन्त्री हेरफेरको अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएकाले काम गर्न असहज भए गठबन्धनका दलका शिर्ष नेताहरुसँगको परामर्शबाट गर्नसक्ने स्पष्ट पानुभयो ।

काठमाडौँ । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को सदस्य सचिवमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको

,२०८०/०८१ को लागि गहुँको न्युनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३६ हजार ५० रुपैयाँ निर्धारण गर्ने ।

बैठकमा सरकारका नियमित कामकारबाहीबारे छलफल हुने बताईएको छ ।

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न मन्त्रालय लागि परेको पनि बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट सो ऐन संशोधनका लागि सैद्धान्तिक

प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका कुटनीतिक निकायलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक योजना, संयन्त्र र कार्यक्रम