२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदमा न्यायपालिका सम्बन्धी टिप्पणीप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको आपत्ति, सभामुखको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

एसोसिएसनले सभामुख सभामुख डिपी अर्याललाई पत्र लेख्दै संविधान, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मविपरीत हुने गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा २०८३ वैशाख २९ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पराजुलीले “प्रधान न्यायाधीशले सदनबाट दुई तिहाइ सरकारलाई लल्कारेको” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त टिप्पणीले न्यायपालिका र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति अनावश्यक सन्देश प्रवाह गरेको बारको भनाइ छ ।

पत्रमा संसदमा विचाराधीन विषय वा न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा गरिने टिप्पणीले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बारले संविधानको धारा १०५ अनुसार संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे छलफल गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले विगतका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले समेत संसदबाट न्यायिक विषयमा गरिने टिप्पणी सीमित हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरिसकेको उल्लेख गरेको छ । यस सन्दर्भमा संसदमा भएका अभिव्यक्तिले न्यायपालिकामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने खतरा रहेको भन्दै यस्ता टिप्पणी दोहोरिन नदिन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

एसोसिएसनले संविधान, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि आफू निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संसदको गरिमा र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्न सभामुखबाट आवश्यक पहल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

Screenshot




भर्खरै