काठमाडाैँ । निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको विशेष चेकिङ अभियानअन्तर्गत यान्त्रिक

हाल उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नै सम्हालिराख्नुभएको छ । नवगठित यो मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति,

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा देखिएका व्यवधान

काठमाडाैँ । बेरुजु फछ्र्योेट तथा वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका सबै निकायको सक्रिय र सार्थक सहभागिता आवश्यक भएकामा जोड

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म वार्षिक विनियोजनको ५९

काठमाडाैँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन तथा अत्यावश्यकबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमका नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङलाई

काठमाडौं । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आज मध्यरातदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । उहाँले बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषद्बाट

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी सम्बन्धी विभागले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयसम्म भाखा नाघ्दा पनि ऋण चुक्ता नगर्ने

उनिहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन

सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ ।

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा राख्नुभएका धारणाहरूलाई सरकारले साझा दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेको छ । उपलब्ध स्रोत र

सत्तापक्षीय सांसदहरूको बहुमत समर्थनसँगै सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नीति तथा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूको सम्बोधन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्ने माग ती दलहरूले राख्दै आएका थिए

बिहीबार राति विपक्षीले ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरे पनि सभामुख डीपी अर्यालले सदन अघि बढाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि विपक्षीले संसद् अवरोध गरेका थिए ।