काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका जायज सुझाव र चासोलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मुलुकबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने जनअपेक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनमार्फत प्राप्त करिब दुई तिहाइको जनादेश सुशासन र समृद्धिका लागि भएको बताउँदै उहाँले सोही भावनाअनुसार वैशाख २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान, आर्थिक कुटनीति, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि प्रणाली, जलवायु परिवर्तन र सुशासन जस्ता विषयहरू मननयोग्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रश्तावका विषयमा बोल्दै उहाँले सीमा विवाद समाधानका लागि टिङ्कर सडक निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) विकास कोषमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो । यस्तै उहाँले १६ औँ आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग नीति तथा कार्यक्रमको सामञ्जस्यता कायम गरिने बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूले लिखित र मौखिक रूपमा राख्नुभएका धारणाहरूलाई सरकारले साझा दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको सीमाभित्र रही यी सुझावहरूलाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सहकारी समस्या समाधान, लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरण, जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, उखु किसानका समस्या र वन्यजन्तुबाट हुने कृषि क्षति नियन्त्रण जस्ता विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै, हिमाली छुर्पीको ब्रान्डिङदेखि साइबर स्पेसका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनेसम्मका विषयमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले राखेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको उहाँले बताउनु भयो ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल सुधार गर्दै पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्याय हासिल गर्न सरकार दृढ रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मअनुरूप स्थानीय र प्रदेश तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूसँग रचनात्मक सहकार्यको अपिलसमेत गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल