काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
६ बुँदे माग अघि सार्दै उनीहरूले आफूहरूसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी तथा अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको भन्दै छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर उनीहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो ।
तर, जेठ १ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ आन्दोलनका अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले उक्त छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
उनिहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
