© 2023
२८ आश्विन २०८१, सोमबार
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार फेरि हुने भएको छ । लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो । बुधबारको इजलासमा लामिछाने र सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की,
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काँग्रेसले सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मात्रै राख्ने गरेको आरोप लगाउनु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका आयोग, विभाग र कार्यालयहरूको ब्रिफिङ लिनुभएको छ ।
बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले लामिछाने हालसम्म पनि नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद् बैठकको लागि बोलाएका छन् । अपरान्ह ४ बजे सिंहदरबारमा बस्नेगरी बैठक बोलाएको
हाम्रो गरिमा के हो ? हाम्रो महत्व के हो ? हामी माननीय भनेको मान्न योग्य कसरी भएका छौँ ? मान्न
यसले संसदीय रिपोर्टिङलाई नै समाप्त पार्ने निश्चित छ । संसद भवनभित्र रिपोर्टिङका सन्दर्भमा पास वितरण तथा व्यवस्थापनमा कुन मिडिया मुलधारको
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतका इजलासमा सुनुवाइ हुने
दुख त मलाई यसमा लागेको छ कि हामी जस्ता नयाँहरूको आगमनले समेत तपाईँमा उत्साह थप्न सकेन, आशा जगाउन सकेन ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज बुधबार पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ ।
गण्डकी । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी कार्यविभाजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बुधबार तीन मन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद्
त्यसै पनि, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाऊँ भनेर पत्राचार गर्नु पर्ने अवस्था आफैमा गंभीर आत्मसमिक्षाको विषय होइन र ?
काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको
सामान्य अर्थमा हेर्दा सरकार गठनको ३० दिन ठूलो समय होइन तर, प्रत्येक दिन केही नयाँ गर्नैपर्छ भन्नेका निम्ति भने मूल्यवान्
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन टुंगाइएको छ ।
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले उच्च शिक्षाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका विद्यार्थीलाई रोक्न नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमा संघीयताको बिरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताउनुभएको छ ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
