संघीय संविधान जारी भएपछिको संघीय संसदको दोश्रो कार्यकाल शुरु भएसँगै संसद (प्रतिनिधि सभा) बैठक भित्र र संसद भवन बाहिर देखिएका दृश्यका बारेमा विभिन्न किसिमका बहस र टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् ।
नयाँ अनुहारले सिक्न नसकेको र पुराना अनुहारले नजरअन्दाज गरेको संसदीय मर्यादाको विषयसँगै संसदीय रिपोर्टिङ गर्न संसद भवन पुगेका पत्रकारको योग्यता माथि पनि कयाैँ प्रश्न उठेका छन् ।
संघीय संसदको दोश्रो कार्यकालको पहिलो बैठक र दोस्रो बैठकमा जे जस्ता दृश्य देखिए त्यस यता ‘यस्ता पनि पत्रकार ? यस्तो पनि प्रश्न ?’ भन्ने क्रिया प्रतिक्रियालाई संसदीय रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकारले झेल्नुपरेको छ ।
संघीय संसदको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकका दिनमा संसद भवन बाहिर देखिएका केही दृश्यबाटै विषय प्रवेश गरौँ ।
‘के छ, पान–सान खाएर आउनुभएको छ, तराईको हो कि पहाडको ?’
‘तपाईहरु केही काम गर्नुहुन्छ कि ? यो संसद भवन अगाडि टेबुल ठोक्ने मात्रै काम गर्ने ? ’
‘१७ दिने मन्त्री बन्दाको अनुभव कस्तो छ ? ’
‘कति दिनको लागि यसपाली मन्त्री बन्ने इच्छा छ ? ’
माननीयहरुलाई पत्रकारको प्रश्न ।
पत्रकार यस अर्थमा की संसद सचिवालयले नै ती व्यक्तिलाई संसद भवन प्रवेशका लागि पत्रकार प्रवेश पास उपलब्ध गराएको थियो ।
पुस २५ गते संघीय संसदको दोश्रो कार्यकालको पहिलो बैठक सकेर बाहिरिँदै गर्दा माननीयहरुलाई यी र यस्तै प्रश्नहरु सोधिए । यस्ता प्रश्न गर्नेहरुको बाहुल्यताका कारण संसदीय विषयलाई लामो समयदेखि बीट बनाएर रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारहरुले असहज महशुस मात्रै गरेनन् समाचार संकलनमा कठिनाई पनि भोगे । प्रत्यक्ष प्रशारण हेरिरहेकाहरुले पनि बीचबीचमा असान्र्दभिक प्रश्नहरुको ओइरोमा असहज महशुस गरे । प्रत्यक्ष प्रशारणमा भीड मात्रै देखिन्थ्यो ।
सभा भवनमा रहेका पत्रकारले भीडमा ठेलमठेलको अवस्था पनि झेल्नुप-यो । माननीयहरुको प्रतिक्रिया लिने क्रममा भएको ठेलमठेलका कारण सभा भवनको गेटमा राखिएका आधा दर्जन बढी फूलका गमला फुटे ।
अधिकांश मुलधारका सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा दिनभरको संसद भवनको दृश्य बारे साँझ छलफल नै भयो ।
‘संसदीय पत्रकारिता कसरी गर्ने ? ’ गम्भीर विषय बन्यो ।
पुष २६ गते सरकारले विश्वासको मत लिने दिन थियो ।
विश्वासको मत बारेको जिज्ञासामा झन लाजमर्दो दृश्य देखियो ।
‘भोलि विश्वासको मत पाउनुहुन्छ ?’
यो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई सोधिएको प्रश्न थियो ।
सांसदहरुको मुखैमा माईक तेर्साउँदै ‘पान–सानको’ प्रश्न गर्ने व्यक्तिले नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई यो प्रश्न सोधेका थिए ।
‘त्यो म सँग सोध्ने ? म राष्ट्रिय सभाले विश्वासको मत दिने होइन । त्यो प्रतिनिधि सभाको कुरा हो ।’ राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हाँस्दै जवाफ फर्काए ।
उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा पहिलो पटक यस्तो प्रश्नको सामाना गरेका थिए सायद ।
५ वर्षे कार्यकालमा ४ वर्ष गुजारीसकेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि नचिन्ने व्यक्ति संसदीय रिपोटिङका लागि कसरी संसद भवन पुगे ? प्रश्न टट्कारो बन्यो ।
घर झगडा गराउने, घर झगडा मिलाउने, कसैको बेडसम्म पुगेर व्यक्तिको निजी विषयलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने, विषयवस्तुलाई अनावश्यक सनसनीपूर्ण बनाएर अर्थ आर्जन गर्ने विशेषता बोकेकाहरु संसद भवनमा कसरी पुगे ?
यस्ता विशेषता बोकेका व्यक्तिहरु संसदीय रिपोटिङ गर्ने अनुमति लिएर संसद भवन प्रवेश गरेका थिए । तीनले संसद भवन बाहिर जे गरे ती दृश्यलाई शब्दमा व्याख्या गर्न नै सकिँदैन ।
माघ ७ गते प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको निर्वाचनको दिन ।
बालकोनीमा आएका एक जना व्यक्ति (पत्रकार) को प्रश्नले यो पंक्तिकार अचम्मित बन्यो ।
तीनको प्रश्न थियो – ‘हिजो सभामुखमा निर्वाचित भएका मान्छे कुन ‘रो’ मा छन् ?’
एकछिन उनको अनुहारको हाउभाउ पढेपछि मैले रोष्टमको दाहिने तिरबाट सबैको परिचय दिएँ ।
यो प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला संसदमा बोल्ने सांसदहरुको नाम सोधेका थिए ।
सांसद नचिन्ने कुरालाई मैले सामान्य नै लिएँ ।
स्वभाविक रुपमा उत्तर दिएकी थिएँ ।
अस्वभाविक प्रश्नपछि मैले तीनलाई सोधेँ तपाई ‘दर्शक की पत्रकार ?’
मर्यादापालकले भुलबस दर्शकका रुपमा आएका सर्वसाधरणलाई पत्रकार दीर्घामा पो पठाए कि भन्ने लागेर प्रश्न गरेकी थिएँ । उनले राजनीतिको इतिहास नै सुनाए –‘म पहिला फलानो समूहमा थिएँ । अहिले फलानो पार्टीको भातृ संगठनमा आवद्ध छु । म आजै यहाँ आएको हो ।’
‘संसदीय रिपोर्टिङ ….?’ मेरो प्रश्न नसकिँदै उनले पुरानै कुरा दोहो-याए–‘म पहिला फलानो समूहमा…..’ अनि अन्तिममा आफू कार्यरत सञ्चारगृहको नाम भने ।
संसद सचिवालयका अनुसार एकतला माथि रहेको पत्रकार कक्ष र बैठकको बालकोनी सम्मको प्रवेश पास छुट्टै छ । सचिवालयका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन् –‘लामो समय संसदीय रिपोर्टिङ गरेकालाई मात्र पत्रकार कक्ष र बैठकको बालकोनी सम्मको प्रवेस पास उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।’
ती अधिकारीको भनाईलाई विश्वास गर्ने हो भने सभामुख कुन ‘रो’ मा बसेका छन् भन्ने व्यक्ति कसरी बालकोनीमा पुगे ? जब कि उनलाई सभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने हो भन्नेसम्म पनि जानकारी रहेनछ ।
त्यहाँ बस्नेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डका बारेमा त उनी बेखबर नै थिए ।
भन्थे ‘म नयाँ हुँ पहिलो पटक संसद आएको ।’
बालकोनीको मापदण्ड मिचिने र मर्यादापालकको नजरमा पर्ने सम्भावना बढेपछि ती व्यक्तिसँगै बसेका हामी दुईजना बाहिर निस्कियौँ ।
पहिलो बैठक बस्नुपूर्व संसद सचिवालयले संसदीय रिपोर्टिङलाई मर्यादित बनाउँदै सहज समाचार संकलनको प्रवन्ध मिलाउने बारे संसदीय मामिलामा रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकारसँग छलफल गरेको थियो । अनौपचारिक नै भएपनि पत्रकार पास वितरणको सम्बन्धमा मापदण्ड बनाएको जानकारी सचिवालयले गराएको थियो ।
‘संसदीय मर्यादा’ बारे स्पष्ट किटान सहितको परिभाषा सचिवालयले गर्नुपर्ने र मर्यादा विपरितका गतिविधि गर्नेलाई कारवाही गर्नेगरी छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने सुझाव पत्रकारहरुले दिएका थिए । तर सचिवालयले गरेको छलफलको प्रभावकारी परिणाम संसद भवनमा अनुभुत गर्न सकिएन ।
दुई दिन संसदभवमा देखिएको दृश्यले संसदीय पत्रकारिता र मर्यादा बारे कयौँ प्रश्न उठाएको छ । जसको जवाफ सचिवालयले दिनुपर्छ किन कि पत्रकार पास वितरणदेखि संसदीय पत्रकारितालाई विश्वासनिय र स्तरीय बनाउने जिम्मेवारी सचिवालयको पनि हो ।
युट्युव र पत्रकारिता एउटै हो कि फरक ? पत्रकारितामा पनि संसदीय पत्रकारिता विशिष्टिकृत गरिनु आवश्यक छ कि छैन ? अभ्यास र चाहना गर्दैमा सबैलाई पास उपलब्ध गराउने वा रोक्ने ? न्यु मिडियालाई अनुमति दिने कि नदिने ? शुरुवाती दिनका यी दृश्यले व्यवसायिक पत्रकारितामा कयाँै प्रश्न उब्जाएका छन् । र तिनको निरुपण तत्काल गरिएन भने ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ ।
संसारभर नै संसदीय रिपोर्टिङ लाई विशिष्टिकृत रिपोर्टिङको रुपमा लिने गरिन्छ । भारत लगायत कतिपय देशमा मुलधारका मिडियामा कम्तिमा १० वर्ष राजनीतिक रिपोर्टिङ गरेको र स्नातक तह उतीर्ण गरेको व्यक्ति संसदीय रिपोर्टर बन्न सक्छन् ।
यो प्रावधान व्यवहारिक किन पनि देखिन्छ भने बर्षौं राजनीतिक रिपोर्टिङ गरेकाहरु नेता र तिनको सिद्धान्तबारे भलिभाँती जानकार हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुबाट यस्ता असान्र्दभिक सवालहरु आउँदैनन् ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र समितिहरु समेतको बैठकका सम्बन्धमा संविधानले विशिष्ट चरित्र र व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । त्यसको परिपालना अनिवार्य छ । साथै संसदको आफ्नै नियमावलि छ । त्यो नियमावलिले संसदीय मर्यादा, व्यवहार, कार्यशैली र कामगर्ने तवरतरिकाका बारेमा निर्दिष्ट गरेको हुन्छ ।
संसद सञ्चालनको आफ्नो छुट्टै परम्परा र मान्यता हुन्छ । यिनको उल्लंघन भनेको संसदको विशेषाधिकारको हनन पनि हो । संसदको विशेषाधिकार हननमा संसदलाई आफ्नो मुद्दामा आफैँ निर्णय गर्न पाउने विशेषाधिकार समेत प्राप्त छ ।
यो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसदीय मर्यादामा आँच पुग्यो भन्ने निस्कर्षमा पुग्यो भने कैद र जरिवाना गर्न पाउने अधिकार पनि संसद स्वयंलाई छ । यो व्यवस्थाले कसैलाई कारबाही गर्नतिर भन्दा संसदलाई मर्यादित बनाउनतर्फ उत्प्रेरित गर्दछ । यसको परिपालना सांसद, संसद स्वयं र संसदको सरोेकार राख्ने पत्रकार समेतले गर्नुपर्छ ।
संघीय संसद सचिवालयले अहिले मिडिया सेन्टर, पत्रकार कक्ष÷ बालकोनी, र बैठक कक्ष सम्मको प्रवेश (फोटोपत्रकार) का लागि तीन प्रकारका पत्रकार प्रवेश पास दिने गरेको छ ।
सूचना विभागको प्रेस पास भएका र संसद सचिवालयमा संसदीय रिपोटिङका लागि निवेदन दिएका सबैलाई दिइने पासले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा रहेको मिडिया सेन्टरसम्मको पहुँच दिन्छ ।
एकतला माथि रहेको पत्रकार कक्ष र बैठकको बालकोनी सम्मको प्रवेशको पास छुट्टै छ । सचिवालयका एक अधिकारीले लामो समय संसदीय रिपोर्टिङ गरेकालाई मात्र पत्रकार कक्ष र बैठकको बालकोनीसम्मको प्रवेश पास उपलब्ध गराउने गरेको बताउँछन् ।
झन्डै ५ वर्षको कार्यकाल सकिन लागेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई नचिन्ने, ‘सभामुख कुन ‘रो’मा बसेका छन्’ भन्ने व्यक्तिलाई नै संसदीय पत्रकार मान्ने हो भने त यसमा केही भनिरहनु परेन ।
यदी साँच्चै संसद सचिवालय संसदीय रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित र स्तरीय बनाउन चाहन्छ भने यस्ता मान्छेको प्रवेशलाई रोक्न सक्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार संसदीय रिपोर्टिङको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ र तालिम प्राप्त व्यक्तिले मात्रै संसदीय रिपोर्टिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने अहिले युटुबेहरुले समाचार संकलनमा समस्या भयो भन्ने पत्रकारहरु पनि भोलिका दिनमा संसदमा नदेखिन सक्छन् र संसदभित्र ‘पान’को प्रश्न गर्ने र सभामुखलाई नचिन्ने व्यक्तिहरु मात्रै देखिने छन् ।
युट्यव र पत्रकारिताको भिन्नता बुझेकाहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् –‘यस्तै हो भने पत्रकारिताको अस्तित्व निमिट्यान्न हुनेछ ।’ सामाजिक सञ्जाल, युट्युव अनि समाचार÷ पत्रकारिता नबुझ्नेहरु युटुवेका असान्दर्भिक प्रश्न र कुराकानी सुन्दै मनोरञ्जन लिइरहेका छन् । आमसञ्चार माध्यमबारे जानकार नभएका अधिकांशले त त्यस्तै च्यानलमा आएका कुरालाई सत्य भनि विश्वास पनि गर्छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा, अध्ययनको संस्कृति सकिँदै गएको छ । अध्ययन गर्ने भनेकै अखबारहरुको हेडलाइन र सामाजिक सञ्जालका सन्देशहरु बन्न पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालको सन्देशलाई कसैले जिम्मा लिन सक्दैन तर अखबारको हेडलाइनलाई सूचना सन्देश, विश्लेषण र ज्ञानको स्रोतमा ग्रहण गर्न थालिएको छ । सूचनाको स्रोतमा नै अपर्याप्त, अमर्यादित , असान्दर्भिक हुन गयो भने त्यसबाट प्राप्त परिणाम स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो मर्यादित हुँदैन । त्यो तथ्यसंगत हुँदैन । पर्याप्त हुदैन । अमर्यादित रिपोर्टिङबाट जनमानसमा पुग्ने सन्देशको प्रभाव अनुमान गर्न नसकिने र खतरनाक परिणाम दिने पनि हुनसक्छन् ।
संसद सचिवालयले भाइरल कन्टेन बनाउनका लागि संसद जाने र दैनिक संसदीय विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारको पहिचान गर्नसक्नुपर्छ । संसदीय रिपोर्टिङ लाई मर्यादित र परिणाममुखि बनाउने हो भने सचिवालयले पत्रकार पासका लागि आउने राजनीतिक दबाबको डटेर प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ ।
सचिवालयले वितरण गर्ने पत्रकार पासको बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय संसद सचिवालयले संसदीय पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यवसायीक बनाउनेतर्फ सचेत हुनैपर्छ ।
विज्ञ र अग्रज पत्रकारहरु संसदीय रिपोटिङ र पास वितरणबारे के भन्छन् ?
खिमलाल देवकोटा, सविधानविद्
संसदीय रिपोर्टिङ भनेको संसदको मर्यादा भित्र रहेर संसदको विधि प्रक्रिया अनुसार संसदको गतिविधि जानकारी गराउने क्रियाकलाप भन्ने बुझ्नुपर्छ । यी विधि र प्रक्रिया भन्दा विपरित भएको रिपोर्टिङलाई संसदीय रिपोर्टिङ भन्न मिल्दैन/सकिँदैन ।
भारतकै अनुभव हेर्ने हो भने कोर्ट रिपोर्टिङका लागि अदालत स्वयम्ले उपलब्ध गराएको तालिममा सहभागी भई सफलता हासिल गरि प्राप्त प्रमाण पत्रको आधारमा मात्रै उसलाई रिपोर्टिङ गर्न दिने व्यवस्था छ । यसै गरी पार्लियामेण्टको रिपोर्टिङका निम्ति पनि आधारभुत तालिम बिना रिपोर्टिङ अनुमति प्राप्त हुँदैन ।
मात्रिका पौडेल,पत्रकार
यदी बुम बोकेर जो पनि छिर्न दिइयो भने व्यवस्थापन मात्र होइन संसदीय रिपोर्टिङ नै समाप्त हुन्छ । समाचार गृहले संसदीय विषयलाई दिएको प्राथमिकताका आधारमा संसद सचिवालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । कुन न्युजरुममा कति पत्रकार छन् ? कुन मिडिया संस्थागत रुपमा चलेको छ ? संसदीय विषयहरुको उत्पादन कति गर्छन् ? विषयवस्तुको दक्षता र ज्ञानको परीक्षण बिना सबैलाई खुला गर्ने नीति अपनाउने हो भने यस्ता असान्दर्भिक र संसदीय गरिमा माथि नै आँच आउने प्रश्नहरुको बाढी सधै खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
यसले संसदीय रिपोर्टिङलाई नै समाप्त पार्ने निश्चित छ । संसद भवनभित्र रिपोर्टिङका सन्दर्भमा पास वितरण तथा व्यवस्थापनमा कुन मिडिया मुलधारको हो भन्ने खुट्याउनुपर्छ । कुनैदिन पत्रकारका नाममा एउटा भाइरल युवा सांसदसँगै बैठकक्षमा गएर ‘दर्शकवृन्द यहाँ हेर्नुस्, फलानो (माननीय)को पारा’ भन्न बेर लाउन्न ।
जगत नेपाल,पत्रकार
राजनीतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आए जस्तै पत्रकारितामा पनि ह्रास आएको छ । त्यसको प्रभाव संसदीय रिपोर्टिङमा पनि देखिएको छ । संसदीय विषय बारे सामान्य जानकारी पनि नराखेका मान्छेलाई रिपोर्टिङमा पठाउँदा अलमल देखिएको छ । युट्युुव भनेको प्रविधि हो । पत्रकारको मुख्य सिद्धान्त र संसदीय मर्यादा तथा आचरणको फलो गरेको छ छैन भनेर प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गर्ने हो । काउन्सिलले के हेरिरहेको छ ? कसरी व्यवस्थति गर्ने ? राज्यका निकायहरु असफल र कमजोर हुँदाको परिणाम हो यो ।
शिव गाउँले, पत्रकार
बुम बोकेर पत्रकार हुँ भनेर कतिपय व्यक्तिले जे जस्ता प्रश्नहरु गरिरहेको पढ्न, सुन्न र हेर्न पाईन्छ त्यसले त्यहाँ उपस्थित हुने उनीहरुको योग्यता माथि नै प्रश्न उठाउँछ । किनभने दैनिक संसदमा जाने रिपोर्टरले त्यो शैलीमा र त्यस्ता प्रश्नहरु गर्ने गर्दैनन् । त्यसले गर्दा उनीहरु त्यहाँ जान योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने नै मुल प्रश्न हो ? किनकि चिनिएका सञ्चारमाध्यमका अनुभवी संवाददाताहरुले त्यसरी प्रश्न सोध्दैनन् ।
पत्रकारहरुले पनि समिक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । संसद सचिवालयले पनि प्रवेश पास दिँदा होस गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने व्यवसायिक पत्रकार हो वा कुनै एउटा ‘भाईरल कन्टेन सिकर’ हो भन्ने कुरा संसद सचिवालयले छुट्याउनुपर्छ । कानून र संविधानले त्यो अधिकार संसद सचिवालय र सभामुखलाई दिएको छ ।
केही पत्रकारहरुले बिट पत्रकारीता गर्ने अन्य विषयका पत्रकारलाई पनि संसदीय रिपोर्टिङ पास उपलब्ध गराउनुपर्छ भनिरहेका बेला मिडियालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको सचिवालयको कमजोरीको पक्षपोषणमा सहयोगी बन्दै केही सांसदहरुले समिति बैठकहरुमा पत्रकार प्रवेश निषेध गर्ने सुझाव सचिवालयलाई दिएको पनि जानकारीमा आएको छ ।
एकैछिन कल्पना गरौँ, संसदीय समिति र बैठकहरुमा पत्रकारलाई निषेध गरियो भने के हुन्छ ?
जनताको समस्यालाई सरकार समक्ष राखेर समाधान खोज्ने, जन अपेक्षा अनुसार विधि निर्माण गर्ने दायित्व लिएर संसद पुगेका सांसद आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी भए कि भएनन् भन्ने जाँच कसरी गर्ने ?
संसद खुला र पारदर्शी हुन्छ/ हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा कसरी स्थापित गर्ने ? जनताको मत लिएर संसदमा पुगेका सांसदहरुको अख्तियारी दुरुपयोगको पर्दाफास कसले गर्ने ?
अक्कलझुक्कल स्तम्भमा लेख्ने गरेका पुराना सांसद जो समितिका बैठक सकिने बित्तिकै मिडियामा सूचना दिन हतारिएका देखिन्थे । संविधान निर्माणको समयमा कयाैँ पटक आफू अनुकुलको व्याख्या गरेर मिडियालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम पनि उनीबाट भएको थियो । तिनै माननीय अहिले समिति बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेश रोक लगाउनुपर्छ भन्ने वकालतमा लागेका रहेछन् ।
जनता र सांसदको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको मिडियालाई नै निषेध गर्ने सोच यदी कसैले राखेको र त्यही धारमा जाने सोच सचिवालयले बनाएको हो भने त्यो पश्चगामी कदम हो । यस किसिमको निर्णय भविष्यमा प्रतित्युत्पादक बन्नेछ ।
संसदमा विधेयक टेबुल भएको, अंग बनेको, विचार गरियोस् र पारित गरियोस् भन्ने विषयमाथिको बुझाई अभावमा गलत सूचना प्रवाह हुनेगरेका कयौँ दृष्टान्त छन् । किन यस्तो भयो ? सचिवालयले कहिलेही समीक्षा गरेको छ ? दैनीक संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई ‘हामीले कति गाइड गरेका छाै’ भन्ने समीक्षा सचिवालयले गरेको छ ? ‘पत्रकारलाई विषयवस्तुका बारेमा के के जानकारी दिएका छौ ?’ भन्ने स्वमूल्यांकन संघीय संसद सचिवालयले गरेको छ ?
पत्रकारको क्यामेरामा हेरेर सांसदहरुले भड्किलो अभिव्यक्ति दिने गरेको तर्क गर्दै प्रवेशलाई नै रोक लगाउने हो भने संसदलाई जनतासम्म कसले पु-याउँछ ? के संसदको छुट्टै संयन्त्र छ ? कि सांसदले लैजानसक्छन ? एक पटक हेरौँ संसदलाई मिडियाबाट अलग्गै राखौँ । कस्तो देखिन्छ संसद ? अहिलेको संसदको संरचनामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको जनाधार र पृष्ठभूमी हेर्ने हो भने धेरै क्षेत्र र विषयसँग स्वार्थ बाझिन्छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो संसदको परिकल्पना गर्न खोजिँदैछ, मिडियालाई बाहिर राखेर ।
भर्खरैको संसद सचिवलायको सूचना हेरौँ, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कुन दल हो भन्ने अन्यौल नै रहेका बेला संघीय संसद सचिवालयले पत्र बुझेर जवाफ पठाईसकेपछि सञ्चारमाध्यमले थाहा पाए र बहस सतहमा आएको छ । कहिले पत्र बुझेको र कहिले जवाफ पठाएको भन्ने कुरा बहसको विषय छ । बाहिर यसबारे बहस चलिरहँदा सचिवालयले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइसकेको थियो तर त्यससम्बन्धी जानकारीको पत्र ५ दिन पछि मात्रै सार्वजनिक गरियो । यसले सचिवालय स्वयं पनि सूचना तथा संसदीय जानकारी सञ्चार माध्यममा दिन चाहदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
संघीय संसद सचिवालयले सञ्चार व्यवस्थापनमा सकारात्मक विभेदको नीति लिनुपर्छ । सक्रियता, आवश्यकता, जिम्मेवारी र सम्पादकिय स्वतन्त्रताका आधारमा व्यक्ति र संस्थाको प्राथमिकिकरण गरिनुपर्छ । एकाध घटना र विषयलाई लिएर निर्णय गर्नुभन्दा विहंगम परिणामलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।
न्यायिक क्षेत्रमा कति होलान् विषय र मुद्दा ? कल्पना गर्नुहोस् । त्यो त्यस्तो विशिष्टिकृत क्षेत्र हो,जसको रिपोर्टिङ गर्न विषयकेन्द्रित आधारभुत ज्ञान/जानकारी प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ । सायद त्यसैले हुनुपर्छ न्यायीक क्षेत्रको रिपोर्टिङका लागि अहिलेसम्म सांगठनिक रुपमा आवद्ध पत्रकारको संख्या जम्मा २५ छ ।
संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले सिफारिस गरेका अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई मात्रै सर्वोच्चले पासको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । भारतमा कोर्ट रिपोर्टिङ गर्न अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको र सर्वोच्च अदालतले दिएको तालिममा सहभागी भएको हुनुपर्छ ।
मञ्चसँग आवद्ध हुनका लागि कम्तिमा ४ वटा विषयकेन्द्रित समाचार बाईलाईन प्रकाशन तथा प्रशारण भएको, निरन्तर कोर्ट रिपोर्टिङ गरेको तथा मञ्चको तालिमहरुमा सहभागी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मञ्चका एक पदाधिकारी भन्छन् “विशिष्टिकृत विषय भएको हुनाले विषयकेन्द्रित आधारभूत जानकारी त आवश्यक नै हुन्छ । कोर्ट रिपोर्टिङलाई परिष्कृत र निखारताका लागि मञ्चले समय समयमा तालिम दिने गरेको छ । त्यो तालिममा पनि सहभागी भएको हुनुपर्छ ।”
त्यसैगरी आर्थिक पत्रकारिता, पर्यटन पत्रकारिता, शिक्षा पत्रकारितामा पनि आधारभुत जानकारी प्राप्त व्यक्ति भएको प्रत्याभुति हुने किसिमका प्रावधान राखिएका छन् ।
त्यसैले सचिवालयले सांगठिनक चुस्तता, राज्यले निर्धारण गरेका कर प्रणालीमा उत्तिर्ण भएकै आधारमा सञ्चार गृहका पत्रकारलाई सूचना विभागले प्रदान गरेको पत्रकार परिचय पत्र ल्याएका जति सबैलाई संसदीय रिपोटिङको अनुमति दिनु पहिलो दृष्टिमा नै गलत छ भन्न अप्ठारो मान्नुपर्दैन ।
सूचना विभागले प्रदान गरेको पत्रकार परिचय पत्रका आधारमा भर्खरै पत्रकारितामा आएका जो कोहीले पनि पत्रकारिताको अभ्यास गर्न पाउने भए । त्यो परिचय पत्रले उनीहरुलाई सूचनाको स्रोतसम्म पुग्न सजिलो बनाउँछ । सूचना विभागद्वारा जारी पत्रकार परिचय पत्रवाहक व्यक्ति विशेष अवस्थामा बाहेक सबै स्थानमा पुगेर समाचार संकलन गर्न सक्छन् ।
(हाल सर्वोच्च अदालत र कुटनीतिक नियोगका उच्च पदस्थ अधिकारीको भ्रमण बाहेक ।)अनि त्यो व्यक्तिले आफूलाई चाहेको विषयमा विशिष्टिकृत बनाउन सक्छ ।
विशिष्टिकृतका लागि आधारभूत ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो व्यक्ति कोर्ट, आर्थिक, शिक्षा, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्र रिपोटिङका लागि उपयुक्त ठहरिन्छ ।
सूचना विभागले स्वतन्त्र पत्रकारको परिचय पत्रका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्ड पूरा गर्नेले मात्रै स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र पाउँछन् ।
यसै गरेर विषयविज्ञताको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सचिवालले किन सक्दैन । ‘सूचना विभागद्वारा जारी गरेको परिचय पत्र भएपछि हामी रोक्न सक्दैनौ ’ भन्ने हो भने संसदीय रिपोर्टिङका लागि छुट्टै पास उपलब्ध गराउने प्रावधान नै हटाऔँ । सूचना विभागद्वारा जारी गरेकै प्रेस पासलाई स्वीकार गरौँ ।
