२१ आश्विन २०८१, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सिधै किसानको हातमा अनुदान दिन्छौँः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक सिधै किसानको हातमा अनुदान दिने नीति लिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा उहाँले विगतमा अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेकाले सरकारले सिधै किसानसम्म अनुदान पु¥याउने नीति लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा

सबै मिलेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छः सभापति देउवा

चितवन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै मिलेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर एसोसिएसन (डिएलए

विकास र समृद्धिको ढोका खोल्छौँः अध्यक्ष ओली

गल्याङ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको पार्टीले विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने दाबी गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको हीतमा बढी ध्यान दिएको छु: प्रधानमन्त्री…

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको हीतका लागि आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको बताउनुभएको छ । शुक्रवार

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्दैन– स्वर्णिम…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्ने टिप्पणी

राष्ट्रपतिसँग बेलायती राजदूतको बिदाइ भेट

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति

लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम: कृषि र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता -पूर्णपाठ

सरकारले बुटवललाई आर्थिक हव बनाउने नारा कार्यक्रममा समेटिएको छ भने औद्योगिक विकासका लागि बाँकेको नौवस्तासहित औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्ने

पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरुको माग

व्यवसायीले पर्यटन तथा हवाइ क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेका करका दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ प्रश्ताव राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

माओवादी जनयुद्धकालका बाल सैनिक लेनिन विष्टले सर्बोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन दर्ता गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन

निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरु हटाउने कुरामा सत्तारुढ दल नै विपक्षमा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रश्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौति बन्यो: अर्थमन्त्री…

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौति रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय

नेपालको राजनीतिक इतिहास माओवादीविना अपूरो हुनेछ: जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेपालको राजनीतिक इतिहास माओवादीविना अपूरो हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको

यस बजेटबाट आशा गर्नु भनेको न्यालको रुप रोपेर स्याउ फलाउन…

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुनेगरी बजेट आएको

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु हुँदैन: काँग्रेस

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

हामी पनि संसदमा टिस्टा काँगडा समेटिएको नक्सा टाँसौं: रघुजी पन्त

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालले पनि आफ्नो संसद भवनमा टिस्टा र काँगडा समेटिएको नक्सा टाँस्नुपर्ने बताएका छन्।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खारेजी नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको…

उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो ।

कोशी प्रदेश: नीति र कार्यक्रम तथा बजेट अन्यौल, नयाँ सरकार…

विगत देखि सहज रुपमा सरकारको नीति, कार्यक्रम एवं बजेट आइरहेको कोशी प्रदेशमा यस पटक अन्यौल देखिएको छ । वर्षे तथा

देशमा भ्रष्टाचारको नांगो रुप देखिन थाल्यो: अध्यक्ष नेपाल

उहाँले पूरै राजनीति विकृत हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा बिना पैसाको कुनै काम नहुने अवस्था आएको बताउनु भयो

पहिचानको नाममा अराजक मच्याउने छुट कसैलाई छैन – गृहमन्त्री

उनले अहिले सबैको सुरक्षा र वार्ताबाट समस्याको समाधानको पहल भइरहेको र अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट नदिने कुरा आन्दोलनकारिलाई पहिले नै

प्रतिनिधिसभामा एमालेको विरोध

सांसद भट्टराईले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट कोशी प्रदेशको नामकरण भएको सन्दर्भमा असहमति भए पनि लोकतान्त्रिक