विराटनगर: विगत देखि सहज रुपमा सरकारको नीति, कार्यक्रम एवं बजेट आइरहेको कोशी प्रदेशमा यस पटक अन्यौल देखिएको छ ।
वर्षे तथा बजेट अधिवेशनको पाँचौ पटकको बैठकसम्म आइपुग्दा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अल्पमतमा पर्नु भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, जसपाका एक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र नेकपा एमाले ४० जना सदस्यहरुको समर्थनबाट कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । पहिलो प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम राख्न सकेको थिएन, तर पछिल्लो निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारले विरोधका बीच दलहरुको समर्थन जुटाएर कोशी प्रदेश नामकरण गर्न सफल भएको थियो ।
गत वर्ष २०७९ फागुन १७ गते कोशी प्रदेश नामका लागि भएको मतदानमा ८८ जना सांसदहरुको साथ समर्थन रहेको थियो ।
प्रदेशको नामकरण पछि प्रदेशमा पहिचानवादी लिम्बूवान र खुम्बूवानहरुले चर्को आन्दोलन गरेर प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए । जसमा अहिलेसम्म एक जना आन्दोलनकारी शहीद पनि भए । कोशी प्रदेशको कडा विरोध र प्रदर्शनमा उत्रिरहेका आन्दोलनकारीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीमाथि पनि आक्रमणको प्रयास गरेको थियो । पहाडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई आफ्ना जिल्ला फर्कन निकै सकस भइरहेकै अवस्थामा पाँचथरमा नेकपा एमालेका एक जना र उदयपुरमा नेकपा एमालेकै अर्का जनालाई आन्दोलनकारीहरुले दुव्र्यवहार गरेको गुनासो आएको छ ।
आन्दोलनकारीहरुको आन्दोलनबाट प्रहरी प्रशासनले कहिले घेरा हाल्ने, कहिले निषेधाज्ञा जारी गर्ने लगायतका उपाय अपनाए पनि आन्दोलन मत्थर नभएपछि प्रदेशको नाममा समर्थन जनाएका नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पहिचानवादीहरुको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने र उहाँहरुको भावनालाई सम्मान गर्नु पर्ने भन्दै आउँदाकै क्षणमा जसपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बत्रुभएका निर्मला लिम्बूले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु र पहिचानको आधार प्रदेशको नाम राख्न माग गर्न थाल्नु भएको छ ।
सोही सेरोफेरोमा २०८० को गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्दोलनकारीहरुले आफ्ना गतिविधिलाई हिंसात्मक हुन नदिन र शान्तिपूर्वक आफ्ना माग राख्न आह्वान सहित वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले वार्ताका लागि त आह्वान गर्नु भयो तर वार्ता टोली गठन नगर्दा निकै आलोचना र टिप्पणी खेपिरहेककै समयमा सरकारका सहभागी नेकपा माआबादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइ सरकारमा सहभागी मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाँई र जीवन आचार्यलाई फिर्ता बोलाएको छ ।
यो घटनाक्रम कोशी प्रदेश सभाको पाँचौ बैठक चल्दासम्मकै दिन सभामुख बाबुराम गौतमले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बजेट अधिवेशन स्थगित गरेको सूचनाका कारण कोशी प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अन्यौलमा परेको हो ।
विपक्षीहरुको चर्को दवावमा आएर सरकारले तीन सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरेको छ । जसमा संयोजक मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो, मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी छन् ।
यो सन्दर्भ र परिस्थितिमा आन्दोलनकारी वा पहिचानवादी सरकारसँग वार्ताको टेबलमा आउला जस्तो लाग्दैन । बरु उनीहरुले आन्दोलन र पहिचानवादीको भावनामा ठेस पुर्याउने सांसदहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने वा अन्य क्रियाकलाप गर्न सक्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।
अहिले सरकारसँग दुई वटा विकल्प छ, एउटा विश्वासको मत लिएर बजेट प्रस्तुत गर्ने, दोस्रो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने । यस विषयमा जानकार कानून विज्ञ समेत रहनु भएका मुख्यमन्त्री कार्की विचार विमर्शमा पक्कै पनि जुट्नु भएको होला ।
तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अल्पमतमा परेको यो सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्न र अर्को सरकार गठन प्रक्रियालाई सहज बनाउन नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने माग उठाइसकेको छ ।
कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभामा सहभागी दल वा त्यसका प्रतिनिधिहरुको हिसाबलाई केलाउँदा त्यति सजिलै नयाँ सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । किनकी यहाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बत्रे भत्रे विषय नै अन्योल छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माआवादीको आआफ्नै दाउ र रणनीति भएकाले सरकार बनाउन सकस छ । छ जना सदस्य सहित अहिलेको सरकारमा सहभागी राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको कुरा यत्रतत्र चलिरहेको छ ।
