काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूका विषयमा अब आयोगको परामर्शबमोजिम नै गरिने बताउनुभएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो ।
भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणाअनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवं भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकताबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
उहाँले निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको बताउनुभयो ।
तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिसबिना जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने बताउनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधत माथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने बताउनुभयो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानून प्रतिकूल हुन जाने पनि उहाँको भनाइ थियो ।
यसैगरी राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको राय सुझाव, विभिन्न तहका निर्वाचनपछिका निर्वाचन समीक्षा एवं निर्वाचनको दौरानमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस तथा पृष्ठपोषणसमेत समावेश गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराउँदै थपलियाले छिट्टै नेपाल सरकारमार्फत संसद्मा विधेयक पेश गरिने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एवं नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली संकलन गर्न प्रारम्भ गर्ने र मौजुदा कानूनको परिधिभित्र रही सम्भाव्य स्थानीय तहमार्फत नियमितरूपमा मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी उहाँले गराउनुभएको थियो ।
