प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको

“सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “खरिद

उहाँले आजको संसारमा महिला सशक्तिकरणका लागि सबैभन्दा पहिला आर्थिक पहुँचलाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको

नेपाल भ्रमणमा रहेका एआइआइबीका निर्देशक नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एआइआइबीमा सहुलियतको प्रावधान नहुँदा बजार दरको

पाँच दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीका सञ्चालकको गल्तीले मात्रै सहकारीमा समस्या नआएको बताउनुभएको छ । रोल…

सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ।

डा. खतिवडाले सरकारले कुटनीतिक पहल गर्न ढिला भएको भन्दै कम्तिमा ३ महिना अगाडि तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ढिलो गर्दा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि पहिलो शर्त निजी क्षेत्र र

“तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,

सबै क्षेत्र नराम्रो छैन केही क्षेत्र मात्रै नराम्रा र समस्यामा छन् । ति क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौं । मैले

सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन २१ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल हुने गरी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।

आफ्ना प्रशासनिक र सुरक्षा कमजोरीको जिम्मेवारी लिनुसट्टा सर्वसाधारण पैदल हिड्ने बाटो छेकेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु अधिनायकवादको परिचायक भएको प्रष्टै

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरेबापत किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिन निर्देशन दिनुभएको छ

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा संसद् बैठक चलिरहेका बेला उनीहरु संसद् भवन परिसरमा भित्र जबरजस्ती पुगेर नाराबाजी गरेका हुन् ।