२२ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 8, 2026
२२ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar गण्डकी प्रदेशमा प्राकृतिक विपद्ः यातायात सेवा प्रभावित News Polar नेपाली सेनालाई बेलायतमा भएको ‘क्यामब्रेन पट्रोल २०२६’ मा स्वर्ण पदक News Polar पोखरामा माटोको ढिस्कोले पुरिँदा दुई मजदुरको मृत्यु News Polar नेपालले निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छः मन्त्री साह News Polar स्याफ्रुबेसीमा बेलिब्रिज निर्माणको काम सुरु News Polar नासाको अपोलो कार्यक्रममा संलग्न वैज्ञानिक ह्यामिल्टनको निधन News Polar मर्मतपछि राहुघाटबाट पुनः विद्युत् उत्पादन News Polar कविता: अमरत्व  News Polar बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र नेपाली ब्राण्ड प्रवर्द्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्छः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना News Polar ग्लोबल आईएमई बैंकका उपत्यकाका सबै शाखाबाट डलर सटही सुविधा News Polar पैरेबेँसी-शान्तिबजार खण्डमा तुइन सञ्चालन News Polar विद्युत महसुलको डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकलाई थप सहुलियत News Polar एमालेले अगामी मंसिर पहिलो हप्ता काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्ने News Polar जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाल्न हुँदैनः मुख्यमन्त्री थापा मगर News Polar त्रिविको बजेट ९.७७ प्रतिशतले बढ्यो, ३० अर्ब ८७ करोड विनियोजन News Polar ओमानसँग रासायनिक मल आपूर्ति र कृषि व्यापारमा सहकार्य विस्तारबारे छलफल News Polar कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि, तयारी पूरा News Polar महाधिवेशन प्रतिनिधिको थप एक दिनको बसाइँ र खानपिन खर्च कांग्रेसले व्यहोर्ने News Polar कोशी प्रदेशसभाः आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने News Polar एमालेले मङ्सिर पहिलो साता राष्ट्रिय भेला गर्ने

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री
अ अ+ अ-

हेटौंडा(मकवानपुर) : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताउनुभयो ।

“राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन् ।”

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेको बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”