९ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई निकिता र कानून व्यवसायीको जिम्मामा लगायो सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको निर्णय भन्सार छलीका लत्ताकपडा नियन्त्रणमा जनतालाई मार पर्नेगरी भएको सिमेन्टको मूल्यवृद्धि स्वीकार्य हुँदैनः सांसद भट्टराई रवि लामिछानेको बयान सकियो सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन इगा स्विटेक अष्ट्रेलियन ओपनको सेमिफाइनलमा डढेलोबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन नागरिकमा आशा जगाउने काम गरिरहेका छौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह सैफ प्रकरणमा नयाँ मोड, पक्राउ परेका अभियुक्तको अनुहार घरभित्र पसेको व्यक्तिसँग मिलेन !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

हेटौंडा(मकवानपुर) : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताउनुभयो ।

“राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन् ।”

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेको बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”