१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
गण्डकी प्रदेश महिला टी–२० क्रिकेट सुरु, स्याङ्जाको विजयी सुरुआत अफगानिस्तानमा ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प भेनेजुएला : भूकम्पको ३२ घण्टापछि नवजात शिशुको सकुशल उद्धार लेबनान, इजरायल र अमेरिकाद्वारा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर अष्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्ने प्लेटफर्मलाई दोब्बर जरिवाना लगाउने भेनेजुएलाको भूकम्पमा ९२० जनाको मृत्यु, ५० हजार बेपत्ता युरोपमा शनिबार १९ करोड ३० लाख मानिस उच्च तापक्रमबाट प्रभावित आगामी तीन दिन भारी वर्षाः कोशी र मधेसमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका उपप्रमुख दुर्घटनामा मृत्यु निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ३५५ जनाले लिए सेवा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त दायित्व थपियो : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

हेटौंडा(मकवानपुर) : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताउनुभयो ।

“राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन् ।”

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेको बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”