काठमाडौँ । पाँच दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, स्वरोगार उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ ।
“सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै तात्कालीक र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने बिभिन्न कानुनहरु संशोधन गरिनेछन् । सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने नीति सरकारले लिने प्रतिबद्धता पाँच दलले जनाएका छन् । त्यस्तै, सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प पाँच दलको छ । पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौँ राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सोह्रौँ आवधिक योजनामार्फत डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
वित्तीय संस्थामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पनि सत्तारुढ दलको साझा सङ्कल्प छ । “सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुआत गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ”, सरकारमा रहेका दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, “हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुर्नतालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ ।”
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलको साझा सङ्कल्पमा परेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज एवं असान्दर्भिक नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ ।
“सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाइ चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण गरिनेछ । राज्यका निकायबीच अन्तर–समन्वय कायम गरी प्रविधिमा आधारित, सुधार–निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, “समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहित सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।”
आमनागरिकलाई सहज र छरितो ढङ्गबाट निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने योजना पाँच दलको साझा सङ्कल्पमा छ । त्यस्तै नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन नीति, संरचना र प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने पनि जनाइएको छ ।
‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’ का रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनीरूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुनेगरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु¥याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने नीति लिइने जनाइको छ ।
“कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीसँग वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र मापनयोग्य परिसूचकका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ”, न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकतामा भनिएको छ, “राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याइनेछ । फरकफरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत कागजात पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी सेवा तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गरिनेछ ।”
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने पाँच दलको साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन पाँच दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने दाबी पनि उनीहरुको छ । रासस
