© 2023
काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउने एक महत्वपूर्ण र अनिवार्य आयामका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा मुलुक उभिएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने दायित्वमा निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, सम्बद्ध पक्ष र आम मतदाता जुटिरहेका छन् । निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण
मोरङ क्षेत्र नं. ३ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि यहाँको उम्मेदवारी किन ? म चाहिँ सांसद भएर हल्लिनका लागि, गफ
यतिबेला निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा सबै देशवासीहरु जुटिरहेका छन् । राजनैतिक दलहरु मतदाताहरुको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । राजनैतिक दलहरु गठबन्धन बनाएर
काठमाडौँ । संविधान सभाले बनाएको संविधान लागू भएर बनेको संघिय संसदको कार्यकाल (५ वर्ष) सकिएर अर्को निर्वाचन हुन गइरहेको छ
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गरेको करिब चार दशकसम्म विभिन्न आरोहअवरोह पार गरेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना
आगामी निर्वाचनका लागि लागू गरिएको आचारसंहीता विषय अहिले विवादित बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन लागू गरिएको आचारसंहीताले
कर्णाली । झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरु रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनायो ।
काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । दुई/दुई पटक विघटन भएर पनि सर्वोच्च
काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नेपाली जनताको लामो सङघर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा गठन
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सङ्घीय संसद्बाट पुनःपारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा रहेको विकृतिका बारेमा राज्यका उच्च ओहोदामा बस्नेदेखि सामान्य मानिस पनि उत्तिकै जानकार छन् ।
काठमाडौँ । सरकारले अब ज्येष्ठ नागरिकको सबै किसिमको जिम्मा आफैँले लिने भएको छ । छोराछोरीले अंश लिने तर बाबुआमालाई घरमै
यसमा पहिला त सङ्घीय सरकारले समाधानका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । सरकार के चाहन्छ ? फोहरलाई पोको पारेर उठाएर फाल्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले यही साउन १ गतेदेखि श्रव्यदृश्य (भिडियो)सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारी स्वामित्वको राससको समाचार
एमसीसीको विषयमा महालेखाले लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा कुनै अन्योलता थिएन । अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा एमसीसीको विषयमा डिटेलमा लेखिएको छ । एमसीसीको
काठमाडौँ । पाँचदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याएको छ । यही
विरूद्ध परिस्थितिमा मान्छेको वास्तविक परीक्षा हुन्छ । २०७२ सालको शुरूमा सुटिङ युनिट बोकेर भोजपुरको दुर्गम गाँउमा पुग्दा अनुप बरालले सोचेका
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० कोे बजेटले मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजाने लक्ष्य राखेको छ । कृषि, पर्यटक
जो कोहीलाई पनि एउटा काममा हात हालेपछि अर्को नयाँ काम शुरु गर्दा अनेकन समस्या आउँछन् । किनभने हरेक मानिस एउटा
अहिले मुलुक संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको संघारमा छ । आगामी कार्तिक/मंसिर वा फागुनसम्ममा प्रदेश र संघको निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ । नयाँ