२६ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
काभा भलिबलको उपाधिका लागि नेपाल र उज्वेकिस्तान भिड्ने कलाकार पौडेलले बनाउनुभयो ‘आवरण यूनिकोड’ दसैँ घुमफिरः पर्यटक लोभ्याउने यी मोहिनी गाउँ दसैँको अघिल्लो दिन बाध्यतामा मुलुक छाड्नेहरु… दसैँले आपसी सहयोग, मेलमिलाप र समुदायबीच एकताको भावना जागृत गर्न मद्दत पुग्नेछः सभामुख घिमिरे दसैँले समुदाय, परिवार र व्यक्तिबीचको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै आएको छः सभापति देउवा टीकाको अघिल्लो दिन जब छोराको शव आयो… मर्दी हिमालको हाइक्याम्पबाट हराएकी चिनियाँ पर्यटकको दुईदिनपछि उद्धार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल जेनेभा प्रस्थान दसैँले सामाजिक, सांस्कृतिक एकता कायम गर्न मद्दत गर्छः उपसभामुख राना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशमा देखिएको समस्याहरुको मुल कारण नै संविधान होः अध्यक्ष लिङदेन



अ+ अ-

सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । संघ, प्रदेश सरकारले मुल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ ।

यो श्रृंखला संविधान दिवसका दिनसम्म प्रश्तुत गर्नेछौँ । प्रश्तत छ: संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्न: संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

जवाफ: यो बिचमा संविधानको जुन अभ्यास गरियो । त्यसले के प्रमाणित गर्‍यो भने यो संविधानमा प्रशस्त त्रुटीहरु छन् । कमी कमजोरीहरु छन् । थुप्रै भ्वाङहरु छन् जसलाई सच्याएर फेरि नयाँ सन्दर्भमा जानुपर्ने देखिएको छ । कति मानिसहरुले भन्छन् कि संविधान कार्यान्वयन भएन । संविधान पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भएपछि सबै कुराहरु ठिक हुन्छ, भन्ने जस्ता तर्कहरु पनि ल्याउँछन् । तर अहिले हाम्रो अभ्यासले प्रमाणित गर्‍यो । अहिले जति समस्याहरु छन् त्यसको मुल समस्या नै संविधान हो ।

प्रश्न: त्रुटी भनेका के–के हुन् त ?

जवाफ: हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छन् । हाम्रो राज्य संरचनामा समस्या छ । नियुक्ति प्रणालीमा छ । समग्र विषयहरुमा समस्या छ र त्यो समस्या संविधान संशोधन नगरीकन समाधान गर्न सकिँदैन । यति सानो देशमा यति ठूलो संख्याको जनप्रतिनिधिहरु जसलाई वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुँदै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति सम्मलाई हामीले महङ्गो कर तिरेर, ऋण लिएर तलव, भत्ता खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । यो बाक्लो जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थितिलाई कटौती नगरीकन हामीले आर्थिक रुपले धान्नसक्ने अवस्था रहदैन । त्यसलै प्रदेश तह अनावश्यक देखियो । प्रमाणित भयो । प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रीहरु छन् ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधि सभामा समेत यत्रो ठूलो संख्या चाहिने हो कि होइन, यसको पनि पुन:विचार गर्नुपर्ने विषयहरु उठेका छन् । निर्वाचन प्रणाली पनि त्यसै प्रकारको देखियो । त्यसकारणले निर्वाचन प्रणालीमा समेत व्यापक रुपमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ र स्थिर सरकार निर्माणको लागि, पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने व्यवस्था निर्माणको लागि पनि यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । त्यसैले हामीले त अभिभावकिय संस्थाको रुपमा राजसंस्था रहोस् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होस् । प्रदेशको खारेजी होस् ।

केन्द्र र बलियो स्थानीय तह होस् । स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपले अधिकारसम्पन्न बनाउँ । जनप्रतिनिधिहरुको संख्यामा व्यापक रुपले कटौती गरौँ । मलाई लाग्छ यो संविधान अभ्यासको नौ वर्ष पूरा हुँदाखेरी यो संविधान ल्याउनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई पनि हामीले केही कमी कमजोरीहरु छोड्यौँ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । अहिले जुन कमी, कमजोरीहरु देखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै महशुस भएको कुरा होइन । यो संविधानको पक्षधर हुँ भन्नेहरुलाई पनि महशुस भएको विषय भएकाले यति बेला सबैको सहमतीबाट सबैलाई स्वीकार्य संविधान निर्माण गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । त्यो बेला आयो ।

प्रश्न: हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्थालाई सफलता र असफलताको कसिमा राखेर हेर्दा के भन्न सकिन्छ ?

जवाफ: संविधान त असफल नै भयो नि । तर के भने यसलाई धेरै आरोप–प्रत्यारोप गर्नु भन्दापनि अब सच्याएर, मिलाएर जानु देश र हामी सबैको लागि हितकर हुन्छ । किनभने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रश्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर भन्ने तर सरकार बनेको तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यसैबेला लडाउन पाउने । अविश्वासको मत दिन पाउने । अनुपस्थित हुन पाउने । अथवा समर्थन फिर्ता लिन पाउने भनेको त सरकार त दुई वर्षमा त १२ चोटी फेर्न मिल्ने छिद्रहरु राख्यौँ । नियुक्ति प्रणालीहरु त्यस्तै छ । सरकार, प्रतिपक्ष अर्थात राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त हुने । संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति हुने । अनि कहाँ निष्पक्षता, स्वतन्त्रताको हामीले कल्पना गर्नसक्छौँ ?, पारदर्शिता, सुशासनको कहाँ कल्पना गर्नसक्छौँ ? त्यसकारणले निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुशासनको लागि पनि हाम्रो नियुक्ति प्रणालीहरुमा सुधार गर्नुछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुछ । संविधान अभ्यास गरेर हेरिसक्यौँ त्यसकारण पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो ।

प्रश्न: निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने त ?

जवाफ : यो सरकारले शुरुमा के भन्यो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी ठूला दलहरु मिल्नुपर्‍यो भन्ने मुख्य विषयको रुपमा आयो । हामीले भन्यौँ, त्यो स्वागतयोग्य विषय हो । मैले अघि भनेजस्तो संविधान त रिभ्यु गर्ने बेला भइसक्यो । शुरुदेखि नै हामीले भन्यौँ यो संविधानले त काम गर्दैन । यसले डेलिभरी दिन सक्दैन भनेर त भन्यौँ तर धेरैले नपत्याने त्यो सानो स्वरमा भयो । हामी सानो संख्यामा भयौँ । तर अहिले त अभ्यासले नै प्रमाणित गरेको बेला यदि ठूला राजनीतिक दलहरुले नै त्यो कुरालाई स्वीकार्दछन् भने त खुशीको कुरा हो भनेर हामीले स्वागत गर्‍यौँ । तर अहिले सरकार त्यतातिर उन्मुख देखिदैनँ मात्र होइन ।

सत्तारुढ पार्टीको एकजना महासचिवले भन्नुभयो कि, समानुपातिक र साना राजनीतिक दलहरु अस्थिरताका कारक भए, त्यसकारण थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्छ र दुई दलिय व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो । त्यो त भयानक प्रतिगमन हो । किनभने बहुदलिय व्यवस्थाबाट दुई दलिय व्यवस्थामा लाने भन्नेकुरा र नेपालका तीन वटा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु २००७ साल, ०४६ साल र ०६२/०६३ यि आन्दोलन र परिवर्तनहरुमा हामी कतिको सहभागिता थिएन होला । कतिपयमा हाम्रो सहमति थिएन होला । तर यि तीन वटा आन्दोलन र परिवर्तनले तीन वटा महत्वपूर्ण चिजहरु स्थापित गर्‍यो ।

०७ सालले प्रजातन्त्र, ०४६ सालले बहुदलिय व्यवस्था र ०६२/०६३ ले समावेशी समानुपातिकता । यि चिजहरुलाई स्थापित गर्‍यो । अब मुलुक यसबाट पछाडी फर्किन सक्दैन । तर यसबाटै पछाडी फर्किने खालको जुन चर्चा बाहिर परिक्षण गर्नका लागि छोडियो सत्तारुढ राजनीतिक दलबाट यो दु:खद् विषय हो र मुलुक त्यतातर्फ जान सक्दैन । मिलाउनुपर्ने थुप्रै विषय छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाऔँ । संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाऔँ । सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऔँ । सरकार स्थिर भइहाल्छ नि । अब संविधान संशोधनको विषय आउँदाखेरी एउटा विषयमा मात्रै होइन । समग्रमा नमिलेका विषयहरु मिलाउनेगरी आयोग बनाएर अगाडी गइयो भने समाधानमा पुग्न सकिन्छ ।

प्रश्न: संविधान संशोधनका लागि दल नै पिच्छे आ–आफ्ना माग र मुद्दाहरु छन्, संशोधन नै गर्ने हुँदापनि कसरी सहमती जुट्ला भन्ने पेचिलो अवस्था देखिन्छ, सहमति जुटेर संविधान संशोधन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

जवाफ: सम्भव छ । देशलाई केन्द्रमा राख्नुपर्‍यो । हामी सबैभन्दा माथि देश छ । देशभन्दा माथि अर्को केही कुरा पनि छैन भन्ने कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर काम गर्‍यौँ भने समाधान ननिस्किने र सहमती नहुने भन्ने कुरा छैन । मैले भने नि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विषयमा आज सैद्धान्तिक रुपमा कुन राजनीतिक दल असहमती छ र ? खालि म हुन्छु कि हुँदिन होला ? यस्तो निर्वाचन प्रणाली भयो भने त म बढारिन सक्छु । अरु कोही मान्छेलाई पनि जिताउन सक्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर । आफूलाई केन्द्रमा राखेर अल्मल्याउन र अल्मल्लिन खोज्दा न समस्या आउने हो । तर अहिले सबै राजनीतिक दलहरुले करिव–करिव आन्तरिक रुपमा महशुस गरेको हो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरामा । प्रदेश तहको खारेजीको कुरामा सबै दलहरु एक प्रकारले सहमत छन् ।

हामीले संघीयतालाई अधिकारसँग जोड्ने हो भने अधिकार स्थानीय तहमा दिदाँ भइहाल्यो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । जुन संघीयताको नाममा हामीले अधिकार डेलिभरीको कुरा गरिराखेका छौँ । तल्लो तहमा अधिकार पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसमा कहाँ राप्रपा असहमत छ र ? त्यो सबैले भनिराखेको विषय हो । संघीयताको नाममा प्रदेश संरचना बोकेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ । त्यसकारण यो सबैको सहमतीको विषय हो । मलाई लाग्छ, सबै सहमत हुनुहुन्छ । राजा मान्छन् त अरुले भन्नेजस्तो प्रश्न पनि छन् । राजालाई पनि कुनै न कुनै स्थान दिउँ । राजाले अभिभावकको भुमिकामा बस्ने जनताका प्रतिनिधिहरुले सरकार चलाउने यो व्यवस्था निर्माण गरेर जान सकिहालिन्छ नि ।

प्रश्न: हालसम्मका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरुले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छैन र ?

जवाफ : दलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, दलको उम्मेदवार राष्ट्रपति अन्तत्वगत्वा त्यो साझा व्यक्ति हुन नसक्ने रहेछ । र दलको निर्देशनमै परिचालित हुने रहेछ भन्नेकुरा त तीन जनै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसक्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मान, सम्मानका दृष्टिले पनि राष्ट्रपति र राजसंस्थामा आकाश, जमिनको फरक हुन्छ । त्यसकारणले हामीले इतिहास, परम्पराको निरन्तरताको प्रतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान, सम्मानको खातिर पनि राजसंस्थालाई कुनै न कुनै प्रकारको ठाउँ दिएर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्ताव अगाडी सारिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो स्वीकार गर्न दलहरुलाई पनि कुनै असुविधा हुँदैन । किनभने दलहरुबाट निर्वाचित अथवा जनताका प्रतिनिधिहरुले देशको सरकार चलाउने भइसकेपछि राजसंस्थाको बारेमा त्यतिधेरै आत्तिनुपर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्रपति हामी सबैको साझा र अभिभावक हुन नसक्ने रहेछ । त्यो त प्रमाणित नै भएको छ ।

प्रश्न : संविधान संशोधनको विषयमा दलका शिर्ष नेताहरुका बीचमा अनौपचारिक छलफल शुरु भएको छ ?

जवाफ : अहिले त्यो बेला नै भएको छैन । पहिलो कुरा संविधान संशोधनको विषय नै औपचारिक रुपमा सरकारले प्रवेश गराएको अवस्था छैन । तर यदि संविधान संशोधनको विषय औपचारिक बनेर आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त संविधान संशोधन सम्बन्धि फरक मतहरु सार्वजनिक रुपमै धारणाहरु आइराखेका छन् । त्यस्तो बेला हामी कुन सन्दर्भमा लचिलो हुनुपर्छ र अरु दलहरु पनि कहाँ–कहाँ लचिलो हुनुपर्छ भनेर त हामीले राखेरै जान्छौँ । हामीलाई थाहा छ कि संख्याका हिसावले हाम्रा सिमाहरु छन् । त्यस विषयलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडी बढ्छौँ ।