काठमाडाैँ । खेलकुद सचिव लोकनाथ पौड्यालले खेलकुद क्षेत्रको संरचनागत कमजोरीका कारण राजश्व परिचालन कमजोर रहेको बताउनुभएको छ । विकास,आर्थिक मामिला

काठमाडाैँ । शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका क्रममा प्रदेश र विशेष गरी स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडाैँ । प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मामाथि संसदीय सुनुवाई भइरहेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उहाँविरुद्ध परेका उजुरीहरू

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले न्यायालयभित्रको नातावाद, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी अन्त्य गरी न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी र जनमुखी

काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले ग्रामीण क्षेत्रका

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता र योग्यताको स्थापित सिद्धान्त मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको

काठमाडौं । सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, लुटपाट, डकैतीजस्ता घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न

काठमाडाैँ । स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको छ। मंगलबार

उहाँले १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरूको फछ्र्यौट गर्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) मा आधारित बनाउनेसम्मका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारले संसदमा ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विरोध

प्रतिनिधि सभाको मंगलवार बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ

संसदीय व्यवस्थामा संसदमा बजेटबारे छलफल हुँदा अर्थमन्त्री अनिवार्य उपस्थिति हुने परम्परा रहेको र त्यसलाई सरकारले दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर

काठमाडौं। सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी संस्थाहरूको खुद बचतबाट जगेडा कोषमा रकम छुट्याई बाँकी रकमको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुरुषोत्तम यादवले महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्री स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा.कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ अन्तर्गत हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा

सरकारले २०८१ जेठ २४ र २०८१ साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार साउदी अरेबिया, कतार, चीन, मलेसिया, डेनमार्क, इजरायल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिका,

विभागको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ४९ हजार ७८९ पुरुष र १ लाख ११ हजार ७६२ महिला गरी कुल

काठमाडाैँ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ भुर्जुङखोलास्थित मुलखेत कुनैबेला हिलो र झाडीले भरिएको थियो । धानबालीसमेत खासै फस्टाउँदैनथ्यो । तर हिजोआज

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको