६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीलाई गृहजिल्ला फर्किन सरकारको आग्रह राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक छ : संयोजक दाहाल दाङमा एक वर्षमा सडक दुर्घटनामा ७२ जनाको मृत्यु दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने तयारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै अध्यक्ष घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई स्पष्ट र दिगो व्यवस्थापन योजना विना सुरक्षा बल परिचालन गरी बस्ती हटाउने कार्यले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको बताएका छन्।

उनले बस्ती हटाइएका नागरिकमध्ये हालसम्म तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै यस अवस्थालाई अत्यन्त दुःखद बताएका छन्। मृतक भेषराज दर्जीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेकाले विशेष उपचारको आवश्यकता भए पनि आवश्यक उपचार र हेरचाह समयमै उपलब्ध हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको भन्दै उनले यस घटनाले विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा र आधारभूत मानव अधिकारप्रति राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

अध्यक्ष घिसिङले सरकारले बस्ती हटाउने कार्यमा देखाएको तत्परताजस्तै प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा न्यूनतम मानवीय सुविधाको सुनिश्चिततामा पनि समान संवेदनशीलता र जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने बताएका छन्।

साथै, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई तत्काल पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ तथा अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराई सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।