५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश कार्की



अ+ अ-

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने बताउनुभएको छ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले लक्ष्य पूरा भए देशमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्रिनुका साथै करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गर्नुभयो।

कार्कीले २०५७ सालसम्म नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २५२ मेगावाट मात्र रहेको स्मरण गर्दै हाल उत्पादन क्षमता झण्डै ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हालको उत्पादनमध्ये करिब ३ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ६ सय मेगावाटसम्म निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादन भइरहेको छ।

उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नआएको भए नेपालले अहिले पनि २१ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने दाबी गर्नुभयो।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार हाल ५ हजार ७९२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २ हजार ८६२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्। यस्तै, २५ हजार ७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० आयोजना विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् भने १६ हजार ११४ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

पीपीए प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै कार्कीले हालै ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उक्त प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्रले थप गति लिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

कार्कीका अनुसार हालसम्म करिब ३४ हजार ३७७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि झण्डै ९०० परियोजनाले अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाली जनताको व्यापक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले संस्थापक सेयरधनीको संख्या ६ लाख नाघिसकेको र सेयर बजारमार्फत झण्डै १ करोड नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा जोडिएको बताउनुभयो।

उहाँले विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएसँगै देशले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त गरिरहेको तथा विद्युत् प्रयोग विस्तारसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समेत कमी आएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार गत वर्ष ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रले हालसम्म ३ हजार ७०० किलोमिटर सडक, ४५० किलोमिटर सुरुङ, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय, २७० बेलीब्रिज तथा पक्की पुल, १०७ खानेपानी आयोजना र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न थप ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बताउनुभयो।

उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट तथा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत तथा सार्वजनिक यातायातका ९० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय बनाउने, ३०० किलोमिटर रेलमार्ग तथा १०० किलोमिटर ट्रलीबस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।