२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अर्थ मन्त्रालय, बिहीबारदेखि १५ मन्त्रालयसँग छलफलको कार्यसूची



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले आजदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

यही वैशाख १३ सम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको आजदेखि कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । आज बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले जनाएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम तय गरिएको छ । शुक्रबारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार ११ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ ।

सोमबार, १२ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मङ्गलबार, १३ वैशाखमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ ।

गत चैतदेखि औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय सङ्घीयता, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा विद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन सकिएको छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट ७ वैशाखसम्म सुझाव सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।