• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कोरियन नागरिकको सहयोगमा विद्यालयमा शौचालय ★   वडाध्यक्षलाई विद्यार्थीको प्रश्न: ‘खेल्ने सामग्री कसले दिन्छ ?’ ★   सुर्खेत बस दुर्घटना: दुईजनाको मृत्यु, २१ घाइते ★   सभामुखलाई धनराजको पत्र: रातो पासपोर्ट उत्खनन गर्ने गृहमन्त्रीमाथि कारबाही होस् ★   काँग्रेसलाई अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रश्न: प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा नाराबाजी गर्नु अर्थपूर्ण हो ? ★   काँग्रेसले समिति माग गरेको होइन, सरकार माग गरेको हो: प्रमुख सचेतक बर्तौला ★   टी–२० विश्वकपका लागि अष्ट्रेलियाको टोलीमा आउन सक्नेछन् फ्रेजर म्याकगर्क ★   यामी–आदित्यलाई पुत्रलाभ, के राखे छोराको नाम ? ★   प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेसको जवाफ: तपाईंलाई जंगलबाट राजनीतिमा काँग्रेसले ल्याएको हो ★   रविलाई काँग्रेसको चेतावनी: काँग्रेसमाथिका लाञ्छना प्रमाणित गर्न नसके परिणाम राम्रो हुँदैन

निर्णय फिर्ता लिन आयोगलाई अनेरास्ववियुको माग



काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको विरुद्ध विभिन्न जालझेल र षडयन्त्र रच्नेहरूका दबाब र प्रभावमा परि नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिन र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अनेरास्ववियु हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्ने आफ्नै सूचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहको जनाइएको छ ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, ऐन कानुन तथा निर्देशिकाहरूले समेत महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरिसकेको निर्वाचन आयोगले नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र जारी गरिएको कुराले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा छ ।