२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्णय फिर्ता लिन आयोगलाई अनेरास्ववियुको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको विरुद्ध विभिन्न जालझेल र षडयन्त्र रच्नेहरूका दबाब र प्रभावमा परि नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिन र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अनेरास्ववियु हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्ने आफ्नै सूचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहको जनाइएको छ ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, ऐन कानुन तथा निर्देशिकाहरूले समेत महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरिसकेको निर्वाचन आयोगले नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र जारी गरिएको कुराले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा छ ।