• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आईपीएल प्लेअफ कहाँ र कुन–कुन टीमबीच हुँदैछ ? यस्तो छ फाइनल सम्मको समीकरण ★   काँग्रेसको अवरोधपछि मंगलवारसम्मका लागि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित ★   चौंथोपटक विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड – फोटोफिचर ★   हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति रइसीसहित नौ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि ★   संसद् बैठकपछि कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक ★   को हुन् हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका इरानी राष्ट्रपति रइसी जसको निधनले विश्व हल्लाएको छ ★   सङ्खुवासभाको सभापोखरीमा चट्याङ लागेर ७२ भेडा मरे ★   प्रदीप खड्का: रोमान्टिक हिरोबाट ‘पुजार सार्की’को मैतबहादुरसम्म ★   प्रधानमन्त्रीले माग्नुभएको विश्वासको मतविभाजनमा यस्तो देखियो – फोटोफिचर ★   हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति रायसीसहित नौ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि

निर्णय फिर्ता लिन आयोगलाई अनेरास्ववियुको माग



काठमाडौं । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुनिता बरालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको विरुद्ध विभिन्न जालझेल र षडयन्त्र रच्नेहरूका दबाब र प्रभावमा परि नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनाविरुद्ध हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने निर्वाचन आयोगको कदम तत्काल फिर्ता लिन र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि अनेरास्ववियु हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भन्ने आफ्नै सूचनालाई उल्ट्याउँदै स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहको जनाइएको छ ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, ऐन कानुन तथा निर्देशिकाहरूले समेत महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरिसकेको निर्वाचन आयोगले नेपाली जनताको निरन्तरको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र जारी गरिएको कुराले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा छ ।