काठमाडौं । कोरोना बिमा गर्ने कम्पनीको अहिले फोन उठ्दैन। केही समय अघिसम्म बिमितलाई आश्वासन दिने उनीहरूको अब दिने उत्तर छैन। बिमितहरू सेवा नपाउँदा आक्रोशित छन्। विराटनगरमा बिमा कम्पनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै परेको छ। बिमितले जोखिम वहन गर्न बिमा गरेपछि पाउनुपर्ने आफ्नो अधिकार पाएनन्। नेपालमा पहिलो पटक नयाँ प्रकारको बिमालेख २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि सुरु भएको हो। सुरुआतमा व्यापक चर्चा गरेर बिमा गरियो। केही समयमै कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी बढेपछि जेठ १७ मा रोक्ने निर्णय भयो। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा पुनः जेठ २३ बाट बिमा सुरु भयो। तर, अहिले बिमाको भुक्तानी गर्न कम्पनीले सकेका छैनन्। समस्याको समाधान गर्न सरकार असफल छ।
कोरोना संक्रमण कम हुने आशंकामा पहिले हौसिएर बिमा गर्न तम्सिएका बिमा कम्पनीको अहिले सातो हराएको छ। नेपालीले पचाउँछन्, बिमा गरे पनि दाबी गर्ने कम हुन्छन् र नाफा हुन्छ भन्ने उनीहरूको सपना महामारीले चकनाचुर बनाएको छ। अहिले यो नै उनीहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सुरु भएको एक महिनामा नै बिमा कम्पनीले पुँजीभन्दा दायित्व धेरै भएको भन्दै खुट्टा कमाएका थिए। सरकारको निर्देशनमा बिमा गरे पनि भुक्तानी गर्न सकेनन्। बिमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके। अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने सोचमा छन्। जुन कम्पनीका लागि र सरकारका लागि लज्जास्पद कुरा हो।
बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ बनाएर बिमालाई जारी राख्ने निर्णय गर्यो। विदेशी, एकल र सामूहिक बिमाको मापदण्ड ल्याइयो। प्रतिव्यक्ति एक लाख र ५० हजारको बिमांक रकम पनि तोकियो। यी सबै व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा भए। छलेर बिमा रकम लिन सक्ने भन्दै पीसीआर रिपोर्टसहित सात दिनमा भुक्तानी दाबी गर्न कडाइ गरियो। संक्रमणमुक्त भएकाले सरकार र बिमा कम्पनीले जे भन्यो त्यही गरे। बिमा गर्नेको संख्या १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ पुग्यो। सरकारका तर्फबाट तिर्न अब बाँकी १० अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ। यो रकम भुक्तानी अझै अन्योल छ। बिमा मापदण्ड बनाउँदा सरकारले पनि ५० प्रतिशतदेखि कर्मचारीको हकमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने सहमति भएको थियो। बिमितले रकम नपाउनुमा सरकार पनि दोषी छ। सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले सूचना नै निकालेका छन्। सरकारले चाँडो पैसा दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारले दायित्व बहन गर्ने कुरामा कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।
महामारीमा नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा धेरै आर्थिक क्षति बेहोरेका छन्। नागरिकलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो। ऋणमा उपचार गरेर कोरोनाबाट ज्यान बचाएकाले बिमाबापतको रकम पाए भने धेरै राहत मिल्छ। विश्वका विकसित मुलुकले बिमालाई व्यवस्थित गरेर नागरिकको मन जितेका छन्। त्यहाँ नागरिकको मुख्य ध्यान नै स्वास्थ्य बिमामा हुन्छ। बिमाको सबै अवधारणा राम्रा छन्। यसलाई सही सदुपयोग गर्न सके देखिएका सबै समस्याको समाधान हुनेछ। यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। सरकारले समयमै उचित निर्णय गरोस्। बिमाप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणाको अन्त्य होस्।
