२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अधिवक्ताहरू भन्छन् : प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक नैतिकको धरातल समाप्त



अ+ अ-

काठमाडौं । अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको क्रियाकलापले न्यायिक नैतिकको धरातल समाप्त भइसकेको बताएका छन् । साथै अधिवक्ताहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश निकट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिवक्ताहरूले राजीनामाको माग गरेका हुन् ।

राजधानीमा शुक्रबार आयोजना गरिएको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेका हुन् । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जना दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भइसकेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि संवैधानिक प्रश्न उठेकाले अब उनले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । ‘न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो,’ उनले भने, ‘उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’

प्रधानन्यायाधीशका कारण शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो, न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने काम उहाँबाट भइसकेको छ,’ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

त्यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै रहेको बताए । ‘उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेको छ, अब उहाँले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ,’ प्रधानले भने, ‘उहाँले कार्यपालिकासँग मन्त्रीको भिख माग्नुभएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आइसकेपछि प्रस्टीकरण दिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पुराना कांग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? अब प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकार अदालतको मातहतमा रहेको भान आफूहरूलाई भएको बताए । ‘नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री मागेको कुरा साँचो हो भने, बारले संवैधानिक सर्वोच्चता र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।’

अहिले अदालत न्याय निरूपणका रूपमा होइन, शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गयो । अदालतको निर्देशनबमोजिम सरकारले काम गरेको उनले बताए । समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।