काठमाडौं । राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुरा भएको अबसरमा आयोगले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ ।
आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै नसकेको स्मरण गराउदै प्रभाबकारी काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तात्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका पीडित तथा पीडित परिवारहरुले हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नभैसकेको सन्दर्भमा आशातीत रुपमा न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको पनि जनाएको छ ।
आयोगले जारी गरेको बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ-
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष
विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना गरी द्वन्द्वपीडितको अधिकार सुनिश्चित गर ।
नेपालमा २०५२ सालबाट सुरु भई १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष बीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस आयोगलाई तोकिएको आयोग स्मरण गर्दछ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुको पटकपटकको खबरदारी पछि पनि दण्डहीनताको अन्त्यको लागि सन्तोषजनक कार्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्नुका साथै द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको छ । तर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आयोगले गरेका सिफारिसहरुमध्ये अधिकांश सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेन । सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्व पीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नहुनु, बरु आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका कतिपय अधिकारीहरु पुरस्कृत र बढुवा हुुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन सकेको देखिन्न । यसबाट नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।
द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तात्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका पीडित तथा पीडित परिवारहरुले हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न दोषीउपर कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नभैसकेको सन्दर्भमा आशातीत रुपमा न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा संलग्न दोषीउपर कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न अझै बाँकी छन् । यो कार्य पूर्ण हुन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा आयोग दृढ छ ।
अतः विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, द्वन्द्व पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
डा. टीकाराम पोखरेल
प्रवक्ता
