डा. प्रकाशशरण महत, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्न उनै डा. महतको संयोजकत्वमा आर्थिक मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिले कांग्रेसले लिँदै आएको आर्थिक नीतिका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्दै अर्थनीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन विभिन्न चरणमा छलफलसमेत चलाएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका डा. महत कांग्रेस संस्थापक वीपी कोइरालाले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादमै आधारित अर्थतन्त्रका पक्षमा कांग्रेस रहेको बताउँछन् । जिल्ला तहमा रहेका नेता, कार्यकर्ता र अर्थ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका क्रममा कांग्रेसलाई आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा सुझावहरू आएका छन् । विभिन्न चरणका छलफल करिब–करिब सकाइसकेको समितिले छिट्टै मस्यौदा तयार गरेर केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने संयोजक महत बताउँछन् । केन्द्रीय समितिमा छलफलपछि सो आर्थिक नीतिको मस्यौदा मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्मका लागि तय भएको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने उनले जनाए । कांग्रेसले लिँदै आएको आर्थिक नीति, त्यसमाथि आएका सुझाव र अर्थ नीतिमा कांग्रेसको अबको प्राथमिकताका बारेमा केन्द्रीत रहेर कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले उनै आर्थिक मस्यौदा संयोजक डा. महतसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपाली कांग्रेसको आगामी आर्थिक नीतिको मस्यौदा लेखनको काम कहाँ पुग्यो ?
पार्टीले समग्र आर्थिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिले मेरो संयोजकत्वमा कमिटी बनाएको थियो । हामीले तल्लो तहसम्म जिल्ला जिल्लाको समेत सुझाव लियौं । यस क्रममा ५ ठाउँमा छलफल सन्चालन गर्येउ । हरेक जिल्लामा त्यहाँका आर्थिक, सामाजिक विषयका जानकार, पार्टी सभापतिलगायतका साथीहरूलाई समेत संलग्न गराएर छलफल सम्पन्न भयो । राष्ट्रियस्तरका विज्ञहरूसँग सभापति शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा केन्द्रीय कार्यालयमै छलफल गर्येउ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी र विभिन्न विषयका विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्यौं । मस्यौदा लगभग बनिसकेको छ । सुझावका आधारमा अझ यसलाई समृद्ध बनाउँदै लैजाँदैछौं ।
कांग्रेस आफूले लिँदै आएको अर्थनीतिमा रनभुल्लमा थियो । त्यसकारण अहिले पार्टीका जिल्ला तहदेखि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रष्ट हुन खोज्दैछ पनि भन्छन् नि ?
हाम्रोे पार्टीको सुस्पष्ट एउटा आर्थिक दृष्टिकोण छ । कसरी नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अनविज्ञ छैनौं । तथापी, समयसापेक्ष आफूलाई अद्यावधिक पनि गरिरहने उद्देश्यले अहिले छलफलमा छौं । नयाँ चुनौतीहरू के–के छन्, नयाँ आवश्यकताहरू कसरी विकसित भइरहेका छन ? विभिन्न समस्या कतिपय क्षेत्रमा कसरी जटिल हुँदैछन् ? त्यसको उत्तर पनि हामीले खोज्दै जानुपर्छ ।
२०४८ सालमा पार्टी सत्तामा आएपछि अर्थतन्त्र सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा र न्यायका कुरालाई हामीले लैजाने कोशिस गर्येउ । त्यहाँ कहाँ अप्ठयारा आए । के मा हामी सबल देखियौं । के के कुरामा हामी कमजोर देखियौं । अझ परिमार्जित गरेर लैजाने ठाउँ कहाँ छ । स्थानीय तहका साथीहरूले के अनुभव गरिरहेका छन् । हामीले गरेका कामबाट जनताले के महसुस गरिरहेका छन् । हामा नीतिका प्रभावहरू के छन् । तल्लो तहको अनुभवलाई हामीले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । त्यसकै आधारमा कहाँ सुधारको आवश्कयता छ हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं । त्यही उद्देश्यले हामीले छलफल गर्यौं । अत्यन्त सार्थक छलफल भएका छन् ।
कांगे्रसको अर्थनीति बनाउँदा तल्लो तहका नागरिकका लागि भन्दा उपल्लो वर्गका पक्षमा हुन्छ भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । यसपटक तल्लो तहदेखि उपल्लो वर्गसँग पनि छलफल गर्नुभयो । त्यसक्रममा कस्ता कस्ता सुझाव आए ?
कृषिमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या निर्भर छ । यद्यपी राष्ट्रिय आम्दानीमा त्यसको योगदान घटिरहेको छ । कृषिमा लागत भन्दा आम्दानी कम छ । त्यसकारण कृषिप्रति विकर्षण बढेको छ । जमिनहरू कतिपय ठाउँमा बाँझो छ । खन्डीकरण बढेको छ । कृषि गरेर राम्रो प्रतिफल किसानले पाइरहेका छैनन् । अब हामीले हल खोज्नुपर्छ । हामीले किसानलाई सहुलियत, अनुदानको व्यवस्थादेखि सिँचाइ वृद्धि गर्ने कुरा गरेका छौं । तर, सही किसानले सहुलियत नपाएका कुरा आएका छन् । सिँचाइको अझै राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा आएका छन् । आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, बजार विस्तार गर्नुपर्ने कुरा आएका छन् । किसानले उत्पादन गर्ने, तर त्यसले बजार नै नपाउने । पाइहाले पनि किसानभन्दा बिचौलियाले धेरै कमाउने अवस्था छ । यसको समाधान र नीतिगत कार्यक्रमिक व्यवस्थामा पार्टीले अझ लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो भन्ने सुझाव आएका छन् ।
त्यस्तै बेरोजगारीको समस्या छ । विदेशिएका युवाले खोजेअनुसारको रोजगारी नपाउने अवस्था छ । त्यसकारण सिपको कुरामा जोड दिइएको छ । यद्यपी निजी क्षेत्रमा केही कलेज खुलेका छन् । ती महँगा छन् । कांगे्रसले सिटीइभिटीको अवधारणा ल्याएपछि ठाउँठाउँमा विद्यालय/कलेज खुलेका छन् । निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइयो । त्यसपछि अरु थप काम भएनन् ।
बेरोजगारीको कुरा गरिहँदा अहिले लाखौं युवा विदेशिएका छन् । स्वदेशमा भएका युवा पनि बेरोजगार छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अभाव देखिन्छ । यसबारे कांगे्रसले कस्तो दृष्टिकोण राख्छ ?
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छैन । राष्ट्रिय आम्दानीमा उद्योगको हिस्सा कम भइरहेको छ । व्यवसायीहरू व्यापारमुखी भइरहेका छन् । व्यापारमा त्यहाँ प्रतिफल देखिरहेका छन् तर, उद्योगमा प्रतिफल देखिरहेका छैनन् व्यवसायीहरू । त्यहाँ पनि विकर्षण छ । जबसम्म उद्योग बढ्दैनन्, त्यो बेलासम्म रोजगारी पनि बढ्दैन । व्यापारघाटा पनि कम हुँदैन । किनभने त्यो व्यापार आयातमा आधारित छ । यो पनि चुनौतीको क्षेत्र छ । नेपालमा लगानी महँगो भइरहेको छ । कृषिमा लागत महँगो छ । उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँमा पनि लगानी महँगो भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट श्रम कानुनमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अप्ठयारो पर्ने गरी आइरहेको छ । यद्यपी श्रमिकहरूको आ–आफ्नो भनाइ छ । त्यसलाई पनि हामीले सन्तुलन खोज्नुपर्छ । बैंकको ब्याजदर बढिरहेको छ । बैंक पनि ट्रेडिङमा बढी लगानी गर्न उत्सुक छन् । जस्तो, ११ हजार तिरेपछि ‘डाउन पेमेन्टमा’ गाडी चढ्न ऋण लगानी गरेका छन् । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूले सहज महसुस गरेका छैनन् । त्यसकारण ऋण फिर्ता हुने हो की होइन भनेर बैंकले त्यसको ब्याजदर बढी राखेका छ । जग्गाहरूको पनि समस्या छ । अरु देशमा उद्योगका लागि विशेष क्षेत्र हुन्छ । त्यहाँ जग्गा उपलब्ध गराउने हुन्छ । यद्यपी नेपालमा पनि विशेष क्षेत्र त छ । तर, नेपालमा जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न एकदमै महँगो परिरहेको छ । भूमी महँगो, ब्याजदर महँगो र अहिलेको सरकारले कर बढाएको अवस्था छ । त्यसपछि दोहोरो, तेहेरो कर स्थानीय र प्रदेश तहले उठाएको कुरा आएको छ । त्यसमाथी कानुनलाई मानेर मात्र भएन, अहिले त व्यक्तिलाई खुशी पार्नुपर्ने अवस्था छ । अनुमति पाउनै दुई वर्ष लाग्ने अवस्था छ । त्यसकारण उद्योगमा लगानी गर्न विकर्षण बढेको छ । यसको अब हामीले समाधान खोज्नुपर्छ ।
आमनागरिकले राज्यसँग अपेक्षा गर्ने अर्को विषय शिक्षा र स्वास्थ्यको हो । सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईंहरूको नीतिमा के आउँछ ?
हामीले विद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भन्यौं । त्यस्तै गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा दिने भन्यौं । मूलत हामीले शिक्षकको, डाक्टरको तलब त दिइरहेका छौं । तर, सुविधा दिन सकेका छैनौं । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक मात्र भएर पुग्दैन । अरु आवश्यक सामग्री पनि चाहिन्छ । त्यस्तै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि डाक्टर मात्र भएर पुग्दैन । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, औषधिलगायतका धेरै कुरा चाहिन्छ । त्यो नभइ विद्यालय र अस्पतालमा आकर्षण हुँदैन । यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।
समग्रमा उत्पादनको बाहक निजी क्षेत्र, सहकारी र आम जनता हुनुपर्छ भन्ने हामो दृष्टिकोण छ । त्यसमा सबै क्षेत्रबाट समर्थन आएको छ । तर, कृषिमा खासगरी लगानी घटाउनका लागि र जमिनको खन्डीकरण रोक्नका लागि स्वयंसेवी सहकारी र करार खेती (कन्ट्राक्ट फार्मिङ), कुन ठाउँमा के को सम्भावना छ, त्यसको विकास गरिनुपर्छ भन्ने धारणा आएका छन् । त्यसलाई पनि समेट्छौं ।
तपाईंहरूले अब लिने आर्थिक नीतिको मूल आधारचाहीँ के हुन्छ ? उत्पादनको अवस्था दयनीय छ तर, वितरणमा प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । उत्पादन र वितरणबीच कसरी सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ ?
वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारका तीन वटा खम्बा छन् । विधिको शासन एउटा खम्बा हो । आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गर्दा दुईवटा पाटा छन, उत्पादन र वितरण । उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ र वितरणको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ । संसारभरी भएका राजनीतिक परीक्षणले त्यही नै निष्कर्ष निकालको छ । नेपालमा नयाँ परीक्षणको जरुरी छैन । संसारमा कम्युनिजम् किन फेल भयो ? राज्यले नै उद्योगव्यवसाय चलाउने, सबै नियन्त्रण गर्न खोज्दा फेल भयो ।
त्यसकारण हामीले त्यही परीक्षण दोहोराएर असफलतातिर जानुछैन । त्यसकारण उत्पादनको नेतृत्व समग्र आमनागरिक, व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।
त्यसको प्रतिस्पर्धाको पारदर्शीता सरकारले गर्नुपर्छ । वितरणको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ । उत्पादन र वितरणलाई सँगै लैजानुपर्छ ।
करको रूपमा सरकारले केही हिस्सा प्राप्त गर्छ । त्यसलाई कुन वर्ग पछाडि पर्यो त ? भौगोलिक, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक के कारणले पर्यो ? त्यो वर्गसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका कुरा सरकारले गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सबै पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्र सहभागी हुन चाहँदैन । जहाँ तत्काल प्रतिफल आउँदैन, लामो समय कुर्नुपर्छ त्यहाँ निजी क्षेत्र कुर्दैन । त्यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव, जहाँ समस्या छन् त्यसका आधारमा जानुपर्छ । हामीले लिएको लक्ष्य ठीक छ । एकएक थोपा दूध होइन, एक एक ग्लास दूध भनेर वीपीले भन्नुहुन्थ्यो । त्यसको मतलव उत्पादन बढाउने र वितरण पनि गर भन्ने लक्ष्य हामी समात्छौं । तर, त्यो लक्ष्यमा पुग्ने साधन अर्थात तरीकाका बारेमा भने गतिशीलता देखाएर अघि बढ्छौं ।
वीपीले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटो त कांगेसले २०४८ सालमै छाडिसक्यो भनेर आलोचकहरूले भन्ने गर्छन् । त्यस्तै ढुकुटी भर्न सक्ने तर, वितरण गर्न लोभ गर्ने गरेको आरोप पनि कांगे्रसमाथी छ नि ?
त्यो आरोपमा सत्यता छैन । उत्पादन विना वितरणको कुरा गरियो भने त्यो गरिबीको वितरण हुन्छ । हामीले खोजेको यो होइन । समृद्धिको वितरण हामीले खोजेको हो । समृद्धिको वितरण गर्ने हो भने पहिला समृद्धि सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यसका लागि उत्पादन बढ्नुपर्यो । उत्पादन बढ्न लगानी बढ्नुपर्यो । उद्योगव्यवसाय विस्तार भएपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना भएपछि हातहातमा आम्दानी पुग्छ । उत्पादन बढ्यो भने करको दायरा बढ्छ । राजश्व बढछ । राजश्व बढ्यो भने सरकारको हातमा ठूलो बजेट आउँछ । त्यसपछि न वितरण हुन्छ । पुँजी छैन भने के वितरण गर्नुहुन्छ ? त्यसकारण कम्युनिष्ट साथीहरू स्वप्नशील कुरा गर्नुहुन्छ । दिने दिने भन्नुहुन्छ । कहाँबाट पुँजी बढाउने कुरा गर्नुहुन्न । जनताले सुन्दाखेरी दिन्छु भनी राख्या छ । कहाँबाट ल्याएर कसरी दिन्छन् भन्ने थाहा छैन । त्यसकारण कांगेस वीपी कोइरालाकै विचारसँग जोडिएको छ, उत्पादन बढाउने विषयमा । २०४८ सालमा कांगेसले बजेट ल्याउँदा १२ अर्ब राजश्व । त्यसमा ८० करोड रुग्ण उद्योगमा तलब खुवाउन दिन्थ्यो । विदेश ऋणको ब्याज तिर्न नै अर्बौं चाहिने अवस्थामा कर्मचारी, प्रहरीको तलब खुवाउँदा विकास गर्न पैसा नै थिएन । त्यसकारण उत्पादन बढाउन जरुरी थियो । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको बाहक बनाउने, साना उद्यमशीललाई बढाउने नीति कांगेसले लियो । अहिलेसम्म त्यसकै कारण अर्थतन्त्र अडिएको छ । गाउँगाउँमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य चौकी लाने दृष्टिकोण कांगे्रसले लियो । त्यो वितरणकै अंग हो । गाउँमा पैसा पठाउने काम पनि कांगे्रसले नै गरेको हो । हामीले नगरेको होइन तर हामीले विज्ञापन गर्न जानेनौं । नारा बनाउन जानेनौं । अझ लक्षित बनाएर लान सक्ने ठाउँहरू थिए होलान् । त्यसमा समीक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय त द्वन्द्वले पनि असर गर्यो ।
सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनिरहेको छ । सरकारका कामकारवाही त्यसतर्फ कन्द्रित छ ?
सरकारले कुनै वैकल्पिक दृष्टिकोण दिन सकेको छ । यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेको छ । उडन्ते कुरा धेरै गरेको छ । यहाँ रेल हुन्छ, घरघरमा ग्यास पाइप जोडिन्छ भन्दिएको छ । कुन जगमा टेकेर उहाँहरू त्यो भन्दै हुनुहुन्छ । कुन नीतिगत, कुन सैद्धान्तिक आधारमा त्यसो भन्दैछ भनेर हेर्दा सरकारको कुनै वैकल्पिक दृष्टिकोण छैन ।
न सरकारले वैकल्पिक दृष्टिकोण दिन सकेको छ न कांग्रेसले अघि सारेको उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्र र वितरणको नेतृत्व सरकारले गर्ने दृष्टिकोणको मर्म समातेर अगाडि बढेको छ ।
यो सरकारको चाल न कुखुराको चाल, न हाँसको चाल जस्तो भइरहेको छ । सरकारले अहिले कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ । देश र जनताअनुकूल होइन की आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल, आफ्ना स्वार्थअनुकूल कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा भइराखेको छ ।
कम्युनिष्टलाई वितरणमुखी भन्ने कांग्रेस पनि वितरणतिरै केन्द्रीत देखिन्छ । कांग्रेसको अघिल्लो सरकारले गरेका त्यस्तै केही निर्णयका कारण अर्थतन्त्र बिगारेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर अहिलेको सरकारले भनिरहेको छ । समस्या त तपाईंहरूका कारण आएको रहेछ नि ?
यो गरे, त्यो गरेन भन्ने आलोचना र गरे किन गर्यो भनेर आलोचना हुन्छ । वितरणलाई पनि सँगसँगै लानु त पर्छ । किनभने एउटा वर्ग, समूहलाई धेरै पर्ख धेरै पुँजी भएपछि पाउँछौं भनेर कुर्ने र कुराउने अवस्था छैन । हामीले अलिकति लक्षित गर्न सकेका छैनौं । केही प्रशासनिक कमजोरी पनि छन् । कार्यान्वयन ंयन्त्रको कमजोरी पनि छ ।
भत्ताकै कुरा गर्दा जसलाई आवश्यक छैन उसलाई नदिँदा पनि हुनसक्छ । आम्दानीका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
जसलाई आवश्यक छ उसलाई वितरण गर्ने र जसलाई आवश्यक छैन उसलाई तिवरण नगर्ने गर्न सकिन्छ ।
तर, त्यसका लागि हाम्रो अत्यन्त राम्रो डाटावेस चाहिन्छ । हामीले नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाीति ल्याएका थियौं । त्यसमा आर्थिक, सामाजिकस्तरदेखि सबै समावेश गरेर ल्याउन सकियो भने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई लक्षित बनाएर लग्यौं भने सिमित स्रोत साधनले पनि धेरै काम गर्न सक्छौं । चुनावअघि कम्युनिष्ट पार्टीले ५ हजार वृद्ध भत्ता भनेर आश्वासन बाँड्यो । तत्कालिन लाभ हुने यस्ता अल्पकालिन सोच छोड्नुपर्छ । दीर्घकालिन सोच राख्नुपर्छ । सरकारले काम नगर्ने तर उडन्ते कुरा गरिरहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अहिले व्यापारघाटा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । त्यसलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ ?
ब्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । त्यो कसरी हुन सक्छ भने मझौला, साना उद्योग, यहाँका स्रोतसाधनमा आधारित उद्योग, कृषि, जडिबुटीजन्य उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । फलफूल, चिया, कफी, नगदेबालीमा जोड गर्नुपर्छ । जलविद्युत्मा धेरै सम्भावना छ । अहिले निजी क्षेत्र पनि आइरहेको छ । नेपाललाई पुग्ने उत्पादन भएपछि विदेशी बजार खोज्ने कुरा पनि होला । तर, देशभित्रै यसको खपत बढाउनुपर्छ ।
डिजेल र पेट्रोललाई विस्थापन गर्न सक्यौं भने धेरै आयातमा भइरहेको खर्च कम हुन्छ । यसले व्यापार घाटा कम हुन्छ र हाम्रो विदेशी मुद्रा पनि बच्छ ।
त्यसका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पर्यावरणमुखी ‘ग्रिन इकोनोमी’ मा लानुपर्छ । २० वर्षको लक्ष्यराखेर विद्युतीय यातायात प्रणालीमा जानुपर्छ । तत्काल कुकिङ र यातायातमा विद्युत्मा जाने हो भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छौं । व्यापार घाटा घटाउँछौं र यहिँ आर्थिक गतिविधि बढाउँछौं । धेरै उत्पादन भएपछि जलविद्युत् के गर्ने भन्ने चिन्ता पनि रहँदैन । यसले व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुराउँछ ।
सरकारले दाहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य लिइराखेको छ । तर, अहिले स्वदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त देखिँदैनन् । वैदेशिक लगानीकर्ता पनि अन्योलमा छन् । यो अवस्थालाई कसरी हेरेको छ कांग्रेसले ?
यो सरकार बन्दा जनताले अब स्थीर सरकार आयो । अब यहाँ लगानी वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । अस्थिरता, द्वन्द्व, भूकम्पलगायतका कारण आर्थिक वृद्धिद्धर कम थियो । त्यसपछि त्यो स्थितिबाट स्थिर वातावरणमा जाँदा आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्छ । हाम्रोमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिद्धर त पहिलै वर्षमा हुनुपर्ने हो । दोस्रो वर्षदेखि १२/१३ प्रतिशत हुनुपर्ने । विहारमा १२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धर किन छ भने उनीहरू कमजोर जगबाट स्थिर वातावरण बनाए । तर, यहाँ दुर्भाग्य अहिले उल्टो भइदियो । तथाकथित स्थीर सरकार त आयो । तर, उहाँहरूको कर बढाउने, कृत्रिम रूपमा महँगी बढ्ने, कानुनलाई मानेर नहुने उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, ब्याजदर उच्च छ । यी कुराले असर गरेको छ । पहिलो वर्ष विदेशी लगानी ७५ प्रतिशतले घटेको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । ६ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि नहुने कुरा आएको छ । यो निराशाजनक कुरा छ । पानी राम्रो परेकाले, धानको उत्पादन राम्रो भएकाले करिब ६ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । नत्र त त्यति पनि नहुने रहेछ । विदेशी लगानीकर्ताहरू निराश छन् । विदेशी लगानी घटिरहेको छ भने स्वदेशी पुँजी कि त घरमै राख्ने अवस्था छ कि विदेश पलायन भइरहेको छ । ठूलो नेपाली पुँजी विदेश पलायन हुने अवस्था आएको छ । सरकार हिँडेको बाटोले उत्पादन बढ्ने अवस्था छैन । उत्पादन नभएपछि कहाँबाट वितरण गर्ने । दोहोरो, तेहेरो कर लगाइएको छ । अधिकार तल दिनुपर्नेमा सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुपारिएको छ । ५० औं कमिटीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
सबै आफैंले गर्छु भन्दा परिणाम आउँदैन । अहिले त अरुलाई जवाफदेही बनाएर काम गराउनुपर्ने अवस्था हो ।
कसैलाई विश्वास नगर्ने परिस्थितिले कर्मचारी प्रशासन पनि हात बाँधेर बसेको छ । प्रशासनिक यन्त्रलाई परिचालन गर्न सकिरहनुभएको छैन । दोष कर्मचारीलाई लगाउनु राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो ।
(कारोबार दैनिकबाट साभार)
