सिंगो शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको पक्षमा क्रियाशील हुनै नदिने अड्चनमाथि समग्र नेपाली समाज, बौद्धिक जमात र आमसञ्चार माध्यममा बहस नहुने अवस्थामा मुलुक कसरी पुग्यो ? देश समाचार शून्य छ । मुलुकमा समाचार माध्यम नभएका होइनन् । राष्ट्रिय स्तरकै तीन दर्जन ठूला भनिएका दैनिक छन् । त्यति नै संख्यामा टेलिभिजन च्यानल छन् । सयौं रेडियो स्टेसन र हजारौं अनलाइन समाचार पोर्टलहरू छन् । तर उनीहरू विरलैमात्र समाचार लेख्छन् ।नेताका भाषण, तिनका, गतिविधि र त्यसमाथिका प्रतिक्रिया । कुनै घटना, त्यसमाथिको प्रतिक्रिया, टिप्पणी वा प्रतिक्रियात्मक सम्पादकीय आदि । तर ती क्रिया–प्रतिक्रियाका कारकसम्मको खोज, अनुसन्धान र समाचार प्रस्तुतिको ऊर्जा, जाँगर र आवश्यकता नेपाली सञ्चार माध्यमले देखेका छैनन् ।
समाचारको तटस्थताको परिभाषा बदलिदिएको छ । माध्यम आफै निष्पक्ष बसेर समाचार दिनेभन्दा दुवै पक्षका केही उद्धरण हालिदिएपछि समाचार सन्तुलित हुन्छभन्ने परम्परा बनेको छ । सबै सञ्चार माध्यममा आउने खबरहरू एउटै समाचारका फोटोकपी जस्ता हुन्छन्, हरेक क्षण हरेक दिन । मानौं, त्यही सत्ता वरिपरिका गतिविधिको जानकारी मुलुक रूपान्तरणको मूलबाटो हो । नेपालमा नागरिक समाज र स्वतन्त्र बौद्धिकहरूको उपस्थिति छैन । भएका सञ्चार माध्यमको यो प्रवृत्तिले मुलुकका अहम् मुद्दाहरूमाथि आवश्यक बहसको दायरालाई साँघुर्याएको छ ।
अढाई दशकअघि एफएम रेडियोहरूलाई समाचारसम्म प्रसारण गर्न पाउनेगरी लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा उच्च राजनीतिक वृत्तमा भएको एउटा छलफलको स्मरण हुन्छ । यस्तो अनुमतिको विपक्षमा रहेका केही प्रभावशाली नेताहरूको तर्क थियो, ‘यसरी सयौं रेडियोबाट समाचार प्रसारण हुने भएपछि उनीहरूबीच नयाँ समाचार दिने तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ र राजनीतिकर्मीका हरेक गतिविधिलाई समेटेर समाचार बन्छन् । कामै गर्न पाइँदैन ।’ तर ती नेताका आशंका सत्य सावित भएनन् ।
यी सबै सञ्चार माध्यमले नेताले चाहे अनुसारका मात्र समाचार दिने जुन परम्परा बसाले, त्यसले मुलुकको शासकीय निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी वा व्यापारीहरूलाई बडो हाइसञ्चो भएको छ । कुनै पत्रकारले खोजमूलक ‘स्कुप’ मार्ला र अनेकौंमध्ये केही नेपाली ‘वाटरगेट’ काण्ड उदाङ्गिएलान् भन्ने रत्तिभर भय स्वार्थहरूको लेनदेनमा सत्ता चलाउने यी साझेदारहरूले लिनुपरेको छैन ।
प्रस्ट देखिएको जानकारी पनि बौद्धिक बहसमा ल्याउनुहुन्न, समाचारमा लेख्नुहुन्न भन्ने मान्यता बन्दै गएको छ । यस्ता बहस मूल मुद्दालाई ढाकछोप गर्न र जानी–नजानी दोषीलाई सहयोग पुग्ने प्रकारले प्रस्तुत हुन्छन् । उदाहरणार्थ, यतिखेर निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलागेको मुद्दा चर्चामा छ । सबै सञ्चार माध्यममा दोषी पत्ता लगाउन ‘नसकेको’मा सरकारको आलोचना छ, पत्ता लगाउन ‘नचाहेको’मा छैन ।
प्रहरीले दिएको जानकारी प्रचार गर्नु बाहेक कुनै पनि सञ्चार माध्यमले वास्तविक घटना कसरी भएको थियो र प्रमाण नष्ट गर्ने यस्तो ठूलो उद्यम कसको निर्देशन, योजना र स्वार्थमा गरिएको थियो भन्ने ‘समाचार’ खोज्ने आवश्यकतै ठानेन् । मानाैं, यो कुनै समाचार होइन । यसबाट सरकार र खासगरी अपराधी संरक्षण गरिरहेको राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो राहत भएको छ ।
आम जानकारीको विषय हो, यतिखेर केपी ओली नेतृत्वको सत्ता चलाउने मुख्य निर्णायकमा आधा दजर्न दलाल व्यवसायी छन्, जो दैनिक बालुवाटार पुग्छन् । त्यसमा ओली निकटस्थ तीन मन्त्री र केही सल्लाहकार सामेल हुन्छन् । मुलुकका सबै ठूला निर्णय उनीहरू नै गर्छन् । यसमा ओलीलाई मात्रै दोष दिनु अन्याय हुनेछ । किनभने छमध्ये तीन व्यवसायी त यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रधानमन्त्री निवासमा यसरी नै अड्डा जमाउँथे । यसले राज्य कसरी जनसरोकार विमुख भएर निर्णय गर्छ भन्ने समग्र चित्र दिन्छ ।
अर्को उदारहण, यो जमात नेपाल वायुसेवा निगमजस्तो संस्थामा दुइटा कार्यकारी प्रमुख राख्नमात्र सफल भएको छैन । नयाँ प्रमुखमार्फत अहिले विवादमा रहेका दुइटा वाइड बडी जहाजलाई ‘निगमले चलाउनै सक्दैन’ भन्ने प्रमाणित गरेर एउटा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा भाडामा दिने प्रपञ्च छिट्टै सफल हुने प्रतीक्षामा पनि छन्, उनीहरू ।
‘सरकारले काम गर्न सकेन’ भन्ने मलुवा वाक्य घुसारेपछि त्यो मर्यादित वा बौद्धिक देखिन्छ भन्ने भ्रम छ । यस्तो शब्दजाल खडा गरिदिएपछि यी सबै दृश्य नदेखेभैंm गर्न सजिलो जो हुन्छ । यिनै वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको कथाको गुह्य पनि खासै फरक छैन । सबैले जानेको विषय हो, जहाज किन्दा कमिसन आउँछ नै ।
बिक्रेताले दिने त्यस्तो कमिसन धेरै देशका कानुन अनुसार पूर्णत: वैध हो । यदि त्यस्तो कमिसन लिएकै कारण अनियमितता भएको मान्ने हो भने त जहाज नै किन्न भएन । किनभने, कारोबारको प्रकृति हेरी बिक्रेताले कुल मूल्यको डेढदेखि आठ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनैपर्छ । खरिदकर्ता इमानदार भए प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ– यस्तो वैध कमिसन यति प्रतिशत तय भएको थियो र त्यति बराबरको रकम मूल्यमा नै कम गरेर खरिद भएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो जानकारी सार्वजनिक भएको थाहा छैन ।
त्यसैले अनियमितता भएकै हो भनेर छानबिन अगाडि बढाउने र कमिसन खाएकै छैन भनेर खरिदको निर्णयकर्ता अधिकारीका अड्डी दुवै आडम्बरमात्र हुन् । यथार्थ होइनन् । वास्तविकता के हो ? जनताले जानकारी पाउने क्रियाशील माध्यम छैन ।
ठिक दस वर्षअघि ३ खर्ब ६५ अर्बको आयात हुँदा नेपालले करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो । अथवा निर्यात आयातको १७ प्रतिशतजति थियो । गत आर्थिक वर्ष १२ खर्ब ४३ अर्बको आयात हुँदा निर्यात केवल ८१ अर्ब रुपैयाँको मात्र भयो । निर्यात आयातको ६ दसमलव ५ प्रतिशतमा झर्यो । यतिखेर अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रसम्बद्ध सबै सूचकांकहरू जोखिम उन्मुख छन् ।
यिनका कारणहरूमाथि कतै बहस, चर्चा र विश्लेषण हुँदैन । तर जब अर्थमन्त्री यस्तो व्यापार घाटा चिन्ताको विषय होइन भन्छन्, त्योचाहिँ सबै माध्यमबाट प्रचार हुन्छ । नेपालको औद्योगिक, व्यापार र रोजगार नीति निर्माणमा हावी झाराटराइ र तिनको कार्यान्वयनको दुर्दशाका कारणबारे बहस हुने कुनै प्राज्ञिक मञ्च छैन । सरुवा, बढुवा सहितका सबै निर्णयमा अर्थ मन्त्रलायको ठाडो हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता जोखिममा परेको अनौपचारिक चर्चा बाक्लै छ ।
अर्थमन्त्रीको राष्ट्र बैंक पनि आफैं चलाउने नियत र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको प्रतिरोधरहित आज्ञाकारिताका कारण ठूलो कसरतपछि २०५८ को ऐनले दिलाएको यो स्वयत्तता मासिंँदैछ । मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य हो । तर यो कुरा बोल्न जानकार बौद्धिकहरूलाई आवश्यक लागेको छैन ।
आजभोलि अक्सर सुनिन थालेको छ, संघीयता नचल्ने भयो । किनभने, स्थानीय सरकारहरूले बजेट बनाउन र खर्च गर्न सकेनन् । प्रदेशहरूले आवधिक योजना बनाउन सकेनन् । संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेन । आदि । सबै तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आए । कर्मचारी पनि ढिलो–चाँडो पुग्लान् । बजेट गएकै छ । खर्च हुन नसक्नु बेग्लै समस्या हो ।
तर पनि संघीय प्रणाली अपेक्षा अनुरुप चलायमान भएन । यथार्थ हो, यसरी संघीयता चल्दैन । यसमा आश्चर्य केही छैन । किनभने जबसम्म संघीय प्रणाली सञ्चालनका विशिष्ट अवयवहरूलाई राज्य सञ्चालनमा आन्तरिकीकरण (इन्टरनलाइज) गरिंँदैन, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र बजेटको उपस्थितिले मात्रै संघीयता चल्दैन । तर मुलुकको बौद्धिक बहस यो दिशातर्फ फर्कनै चाहेको छैन ।
एकैचोटी सबै कुरा कहाँ भनेजस्तो छिटो हुन्छ ? सरकारमा बस्नेहरूको यो सर्वाधिक प्रयुक्त प्रतिरक्षात्मक भनाइ हो । यसभित्र मुलुकको आसन्न जोखिम लुकेको छ । अलि–अलि सिक्दै र घिस्रिंँदै यो प्रणालीलाई ‘अब चल्यो’ भन्नेसम्मको बनाउन सकिएला । तर फेरि उही घिस्रेर अघि बढ्ने गतिले मुलुकलाई वास्तविक समृद्धिको लक्ष्यमा विलकुलै पुर्याउन सक्दैन । त्यो जोखिमको चर्चा यतिखेर हामी गरिरहेका छैनौं ।
यस्ता अनगिन्ती विषय छन् । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको प्रधानमन्त्री इसाई धर्म प्रचारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न नगई नहुने अदृश्य कारण के हो ? सत्य निरुपणलाई टुङ्गोमा पुग्नै नदिनेषड्यन्त्रकारी को हो ? माओवादीले लडाकुका नाममा लगेको अर्बौंको रकमको बेरुजु फस्र्योट भइसक्यो ? मुलुकमा प्रतिपक्षी दल पनि छ ।
तर यस्ता विषयमा प्रतिपक्ष पनि किन आवाजै उठाउन नसक्ने भएको छ ? यी आदि सिङ्गो शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको पक्षमा क्रियाशील हुनै नदिने अड्चनहरूमाथि समग्र नेपाली समाज, बौद्धिक भनिएको जमात र आमसञ्चार माध्यममा समेत बहस नै नहुने अवस्थामा मुलुक कसरी पुग्यो ? यी विषयमा लेख्ने कुरा त परकै भयो, बोल्नसम्म पनि ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को कसरत गर्नुपर्ने नेपाली गणतन्त्र अलौकिक नमुना त बन्दै छैन ?
(कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)
