- कोप–२६ अर्थात् जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कनुभएको छ, यो सम्मेलनले के–के ग-यो ?
यो सम्मेलन प्रत्येक वर्ष हुने जलवायुसँग सम्बन्धित विज्ञ, राजनीतिज्ञ र सबै देशको चासोको विषय हुनाले सबै देशको प्रतिनिधित्व हुने एक खालको महाकुम्भ भनेपनि हुन्छ । जहाँ एउटा टेक्निकल टिम (प्राविधिक समूह) ले एक खालको नेगुसेशन (वार्ता) को काम गरिरहेको हुन्छ र पोल्टिसियन (राजनीतिककर्मी) हरुले एक खालको कमिटमेण्ट (प्रतिबद्धता) गर्दछन्, हामी के गर्दैछौँ आफ्नो देशमा ? र आगामी दिनमा कसरी जाँदैछाै भन्ने खालको कमिटमेण्ट ( प्रतिबद्धता) पनि हुन्छ । साइन्स (विज्ञान) माथिको डिस्कशन (छलफल) र त्यो साइन्स (विज्ञान) ले दिएको रिकोमण्डेशन (सुझाव) छ । त्यसलाई कसरी ट्रान्सलेट (अनुवाद) गर्ने भन्ने कुराको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो ।
सम्मेलनमा नेपाललाई केन्द्रमा राखेर के–के भयो ? नेपालले यो सम्मेलनबाट के प्राप्त ग-यो र के प्राप्त गर्ने कोशिस ग-यो ?
हामीले नेपालबाट जाँदा के–के विषय उठाउँछौँ भन्ने विषय तय थियो । नेपालको प्रायोरिटी (प्राथमिकता) कै हिसावले विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्रिभन्दा बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो प्रश्न थियो । दोस्रो जलवायु वित्त कोषको परिचालन थियो । तेस्रो हानी र नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको लागि छुट्टै कोषको स्थापना भन्ने थियो । चौथो जलवायु अनुकुलनको लागि बजेट वा सहयोगको अपेक्षा थियो ।
यो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लेभल (स्तर) बाट राख्ने भन्ने थियो । यी सबै कुराहरु, चार वटा नै विषय वस्तुहरुमा विभिन्न समूहमा छलफलहरु भए । त्यो छलफलले केही सफलता हाँसिल गरेको छ । यो कोपले समग्रमा साइन्स (विज्ञान) लाई स्वीकार ग-यो, पहिलो खुशीको कुरा । जलवायु वित्तको परिचालनसँग सम्बन्धित कुरामा जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो खालको उपलब्धि हुन सकेन । तर प्रासेसियल (प्रक्रियागत) कुराहरुमा एक फड्को अगाडि बढेको छ । तेस्रोमा हामीले जुन हानी नोक्शानीको छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्छ भनेका छौँ, त्यो संयन्त्र नै त भएन । तर संयन्त्रको लागि गर्नुपर्ने जुन प्रारम्भिक कामहरु हुन्, त्यो सेन्टियागो नेटवर्क भन्ने थियो ।
यो भन्दा पहिलो कोपमा गठन भएको, त्यसले गर्ने कामलाई यसले स्वीकार ग-यो । यो छलफललाई आगामी कोप, जो २०२२ मा इजिप्टमा हुँदैछ, त्यो कोपसम्म छलफलमा लैजाने र त्यो कोपबाट यसमा थप छलफल वा निर्णय लिने भन्ने कुरा भएको छ । हामीलाई एउटा सफलता मिलेको विषय भनेको जलवायु अनुकुलनको लागि २०१९ सम्म जुन दातृराष्ट्रहरुले कमिटमेण्ट (प्रतिवद्धता) गरेका थिए, त्यस कमिटमेण्ट (प्रतिवद्धता) लाई २०२५ सम्म डबल (दोब्बर) गर्ने र खास गरेर विकसित देशमा यसको प्रयोगलाई सही ढंगबाट लैजाने भनिएको हुनाले त्यो हाम्रो लागि सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हुनसक्छ ।
यो बीचमा हामीले जोड दिएर उठाएको भनेको क्षतिपूर्ति र जलवायु कोषको कुरा हो । यो हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ । कोही न कोहीले उपलब्ध गराउनु पर्छ, र जलवायु कोष हामीले पाउनु पर्छ भन्ने कुरा थियो ।
यो के कारणले हुन सकेन ?
२००९ मा धनी राष्ट्रहरुले अल्पविकसित विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा सय अर्ब (बिलियन) को सहयोग गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका थिए । त्यो प्रतिवद्धता २०२० देखि लागू गर्ने भनेका थिए । त्यो कमिटमेण्ट (प्रतिवद्धता) कसरी हुन्छ भन्ने एक खालको संकेत २०१५ को पेरिसको सम्झौतामा (एग्रिमेण्ट) मा ल्याए । तर २०२० देखि यसलाई अघि बढाउँछौँ भनेको प्रतिवद्धता २०२० मा कोरोनाका कारण सम्मेलन हुन पाएन । सम्मेलन हुन पाएको भए त्यसमा दबाव पर्दथ्यो । त्यो दबाव परेन । त्यो दबाव नपरेपछि उनीहरुले त्यसलाई पचाउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । अहिले आएर हामी २०२० देखि दिन सकेनौँ । त्यो फेल भएको हो ।
तर २०२२ देखि यसलाई प्रयोगमा लैजान्छौँ भनेका छन् । अहिले जतिपनि प्रतिवद्धता उठेको छ, १०० अर्ब नउठे पनि ८० अर्बको हाराहारीमा पैसा उठेको छ विकसित देशहरुबाट । त्यो ८० अर्ब हामी एडप्टेशन (अनुकुलन) र मिटिगेशन (न्यूनिकरण) मा प्रयोग गर्छौं भनेका छन्, त्यो प्रयोगमा पनि आउँछ कि भन्ने अलिकति आशा गर्न सकिन्छ । किनभने त्यो प्रतिवद्धता एक खालको कोपको प्रेसिडेन्सी (अध्यक्षता) बाट पनि आयो । त्यत्रो सम्मेलनमा सबैको अगाडि गरेको प्रतिवद्धतामा कुनै न कुनै सत्यता होला । तर हाम्रो प्वाइन्ट (बिन्दु) के रह्यो भने अनुकुलन र न्यूनिकरणले मात्रै गरिव देशहरुको र हामीजस्तो अल्पविकसित देशहरुको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भनेर जी–७७ र चीन लगायतका देशले, जुन ३४ राष्ट्रको नेटवर्कको उनीहरुको लस एण्ड ड्यामेज (हानी र क्षति) को मुद्दालाई उठाए । हानी र नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्छ र यो छुट्टै संयन्त्रको लागि कोष पनि छुट्टै हुुनुपर्छ । यो अहिलेको जलवायु कोषले हुँदैन भनेर माग राखेको हो । एक स्वरमा माग राखेको हो । त्यो मागको सन्दर्भमा व्यापक छलफल भयो ।
शुरुमा यो विषयले त्यति महत्व पाएको अवस्था थिएन । तर जब धेरै प्रेसर (दबाव) परेर अन्तिम अवस्थामा विभिन्न संघसंस्थाको प्रेसर (दबाव) भयो त्यस पछि २०१९ को म्याड्रिडमा भएको सम्मेलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने । भन्नुको अर्थ, हानी र क्षतिमा भएको नेटवर्कको फङसन (सञ्जाल फाउण्डेशन) लाई एग्री (लागू) गर्ने र गरिव देशमा कस्तो खालको संयन्त्र आवश्यक पर्छ, यो फण्ड (कोष) प्रयोगमा ल्याउनको लागि विकसित देशमा विज्ञहरु परिचालन गर्ने, त्यसपछि उसले ल्याएको संयन्त्र र ढाँचालाई कोषको कुरा हुने भन्ने खालको कुरा हो । र अर्को वर्षसम्म कोष परिचालनको वातावरण सिर्जना गर्दै लैजाने भन्ने कुरा भएको छ । हामीले यो अन्त्य होइन, शुरुवात हो र अर्को वर्षको नोभेम्बर सम्ममा यो विषयलाई एक खालको थप क्लियर (स्पष्टता) हुने गरी ल्याऔँ भनेर विकसित देशहरुले भनेका छन् ।
सम्मेलनबाट नेपालले के लाभ पायो, नेपालले उठाएको कुरा सर्वव्यापी रुपमा हेरिएको छ, विश्वजगतमा नेपालले उठाइरहेको विषय के हुन्छ ?
नेपाललाई दुई वटा पाटोमा फाइदा भयो । कपको नेगोसेशन (वार्ता) को विषयमा एक खालको कुरा रह्यो । तर वार्ता भन्दा बाहिर धेरै कुरा भएका छन् । वार्ता बाहिर प्रधानमन्त्री सम्मिलित भएर गएको सम्मेलन यसमा एक खालको पोल्टिकल (राजनीतिक) मिनिङ (महत्व) थियो । वन तथा वातावरण मत्रालयको सचिवदेखि लिएर अर्थमन्त्रालयको सचिवदेखि लिएर उच्चस्तरीय माहोल भएको सम्मेलनमा साइड इभेन्ट (सम्मेलन बाहिरका कार्यक्रम) मा धेरै निर्णयहरु भएका छन् । जस्तो लेस डेभलपमेण्ट कन्ट्रि (अल्प विकसित देश) मा विकसित देशहरुले लगभग ४१३ मिलियन प्रतिवद्धता जनाएको अवस्था छ ।
त्यसपछि वन संरक्षणको लागि यसमा पनि नेपालले केही रकम पाउने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसपछि नामा फेसिल्यूटि (सुविधा) मा १९ मिलियन जति नेपालले पाउने भन्ने भएको छ । सम्मेलन भन्दा बाहिर नेपालले साइड इभेन्ट (आन्तरिक कार्यक्रम) बाट फाइदा लियो । त्यसलाई हामीले सफलताको रुपमा लिन्छौँ । किनभने त्यो प्रयोग गर्ने, त्यो पैसा नेपालमा आउँछ । त्यसले पनि अहिलेको जुन जलवायु परिवर्तनबारे नेपाल सरकारले योजना बनाएको छ र पेश गरेको छ । सरकारले यसे वर्ष मात्रै राष्ट्रिय अनुकुलन योजना पेश ग¥यो । हामीले पोहोर साल मात्रै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र पेश गरेको अवस्था र लो इमिशन डेभलपमेण्ट स्ट्राटेजी (कम उत्सर्जन विकास रणनीति) पनि यसै वर्ष पेश गरेको अवस्था हुनाले हामीले पोलिसी (नीति नियम) को बारेमा गर्नुपर्ने सबै काम गरेर हामीले यो गरिसकेका छौँ भनेर बुझाएको अवस्था छ ।
त्यसले गर्दा पनि विकसित देशहरुको अलिकति सेन्टिमेण्ट (भावना) नेपालप्रति नरहेको भन्न मिल्दैन । नेपालले अब फाइदा लिनुपर्ने के हो भने, नेपालमा सबै देशको राजदूतावास त यहीँ छन् । त्यहाँको नेतृत्वले के प्रतिवद्धता जनाएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि हाम्रो राजनीतिक स्तरबाट काम हुनुपर्छ । यहाँ एम्बेस्डर (राजदूत) स्तरको लेभलबाट छलफल अघि बढाउने हो कि ? प्रधानमन्त्री नै सम्मिलित भएर गएको हुनाले त्यहाँबाट आएको जे जस्तो प्रतिवद्धता भएका छन्, जे निर्णय भएका छन्, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि के हो अबको बाटो भनेर विज्ञहरुसँग थप छलफल गर्न आवश्यक छ ।
त्यसपछि मन्त्रालय स्तरमा छलफल गर्ने । त्यहाँ कस्तो कुरा उठाए भने जलवायु परिवर्तनको अहिलेको जुन विकराल अवस्था छ । यसलाई हामी सामान्य रुपमा लिन्छौँ, यो विकराल अवस्थामा पुगिसकेको छ, १.१ डिग्रि विश्व औसत तापक्रम बढ्नुको अर्थ यसको अर्थ नेपालमा पहिले नै १.५ डिग्रि तापक्रम भइसकेको छ । युरोपमा २ डिग्रि भन्दा माथिको अवस्था छ । हाम्रो हिमालमा १.५ डिग्रि विश्व तापक्रम हुँदा नेपालको हिमालयमा यसको असर १.८ देखि २.२ डिग्रि हुन्छ भनिएको छ । जुन अवस्था विकराल हो । अहिले १.१ हुनुको अर्थ अहिले १.५ मा हामी पुगिसकेको अवस्था हुनुपर्छ । १.४ को हाराहारीमा हामी पुगिसकेको अवस्था हुनुपर्छ । यदी त्यो प्रोजेक्शन (प्रक्षेपण) लाई मान्ने हो भने । यस्तो अवस्थामा यो खतराको सूचक हो । यसलाई खतराकै हिसावले ट्रिट (उपचार) ग-यौँ भने, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्यौँ भने ठीक हुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले जस्तो बजेट निकासा गर्दा जलवायुजन्य जोखिमलाई मूल्यांकन गर्नु भएको छ कि छैन ? त्यो मूल्यांकन गरेर मात्रै बजेट निकासा गर्छौं, भन्ने हो भने कमिटमेण्ट (प्रतिवद्धता) पोलिसि (नीति) मा नै आइदियो भने राम्रो हुन्छ नम्बर १ । र अर्को प्रधानमन्त्रीले अहिले विभिन्न स्थानमा जलवायुको कुराहरु उठाइरहनु भएको छ । विद्युतीय इनर्जी (शक्ति) को एक कसिमको छलफलमा पनि उहाँले त्यो कुरा ल्याउनु भएको छ । यसलाई हाई लेभल (उच्चस्तर) मा उठाएर जाने र यसलाई मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउने । मुल प्रवाहीकरणमा हामीले जलवायु परिवर्तन र यसले सिर्जना गर्ने विपद्लाई हामीले छलफलमा ल्यायौँ भने यो कार्यान्वयनमा लैजानको लागि यसले सहयोग गर्दछ । किनभने डिप कोलाबेरेशन (गहिरो सहकार्य) चाहिन्छ । सामान्य सहकार्यले जलवायु परिवर्तन र अहिलेको विकराल रुपलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रको त्यत्तिकै भूमिका चाहिन्छ । सबै मन्त्रालयको भुमिका त्यत्तिकै रहन्छ । स्थानीय सरकारको भुमिका त्यत्तिकै रहन्छ । प्रदेश सरकारको भुमिका त्यत्तिकै रहन्छ । भनेपछि सबैको कलेक्टिभ कोलाबेरेशन (एकत्रित सहकार्य) के हो भनेर हामीले अहिलेसम्म व्याख्या गरेका छैनौँ । त्यो व्याख्या गर्न जरुरी छ र डिप कोलाबेरेशन (गम्भीर सहकार्य) थप ग¥यौँ भने मात्रै जलवायु परिवर्तनको असरलाई हामी कम गर्दै लैजान सक्छौँ ।
यसको अर्को पाटो एकदमै चर्चामा रह्यो, जुन देशले कोइला प्रयोग गर्दछन्, ती देशले जलवायुको असरलाई बढाउने ग्यास उत्सर्जन गर्छ भन्ने बुझाइ छ, कोपमा यो कुराहरु उठिरहन्छ, यो कोपमा अलिकति अनौठा कुराहरु भए भन्ने पनि सुन्यौँ, कोइलाको विषयमा के–के भयो ?
कोइला संसारकै सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जनको एउटा माध्यम हो । ग्लोवल एभ्रेज (विश्व समग्र) मा ४६ प्रतिशत कार्बनडाइ अक्साइडको इमिशन (उत्सर्जन) कोइला पोलेर मात्रै हुन्छ । र त्यसमा पनि हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा जो सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देशको लिस्ट (सूचि) मा आएका छन् भारत र चीन । यसो हेर्दा डेभलपमेण्ट कन्ट्री (विकसित देश) को लागि अलाइन्समा पनि छौँ । तर उत्सर्जनको हिसावले चीन पहिलो नम्बरमा छ । भारत दोस्रो नम्बरमा छ । कोइलाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ७० प्रतिशत इमिशन (उत्सर्जन) जुन भारतले इलेक्ट्रिसिटी (बिजुली) उत्पादन गर्छ, त्यसमा कोइलाको प्रयोग गर्दाको अवस्थामा ७० प्रतिशत इमिशन (उत्सर्जन) कोइला पोलेर मात्रै भइरहेको छ ।
यो छलफलको अन्तिम अवस्थामा कोइलालाई फेज आउट (अन्त्य) गर्ने भन्ने कोपमा हाइ लेभल डिस्कशन (उच्चस्तरीय छलफल) भइरहेको थियो । भारतले इन्टरभेन (हस्तक्षेप) ग¥यो । पहिला बोलेको थिएन । अन्तिम अवस्थामा आएर के भनिदियो भने फेज आउट (अन्त्य) होइन, फेज डाउन (घटाउने) गर्नुपर्छ । अब यसलाई हटाउन सकिँदैन । किनभने हामी विकासकै चरणमा छौँ । हामी गरिबी निवारणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । हामी किसानलाई, गरिबलाई सहयोग गर्दैछौँ । अहिले नै हामीले हटाउने हो भने हाम्रो विकासको लक्ष्यमा यसले बाधा गर्दछ । त्यसले गर्दा यसलाई घटाउने भनेर जोड दियो । कोपको प्रशंगमा के हुन्छ भने कुनै देशले त्यसलाई हस्तक्षेप ग¥यो भने त्यो निर्णय हुँदैन । भइदियो के भने, भारतले प्रश्ताव राख्ने बित्तिकै चीनले भारतको समर्थन गरिदियो ।
भारतले समर्थन गर्ने बित्तिकै दक्षिण अफ्रिकाले पनि त्यसको समर्थन ग¥यो । जो कोइलाबाट प्रयोग गर्छन्, केहीले समर्थन गर्नु र अमेरिका यसमा चुप लागेर बसिदिनु । भन्नुको अर्थको कोइलाको फेज आउट कार्बनको उत्सर्जमा सिग्नीफिकन्स (महत्व) अर्थ रहन्थ्यो । यसमा कसैले २०५० सम्म नेट जिरोमा जाने भनेका छन् । कसैले २०६० सम्म नेट जिरोमा जाने भनेका छन् । भारतले २०७० मा मात्रै नेट जिरोमा जाने भनेको छ । नेट जिरो भनेको के हो भने टोटल (समग्र) इमिशन (उत्सर्जन), जति मानव निर्मित जति कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जन हुन्छ, मानवसिर्जित तरिकारले नै त्यसको कन्जन्शन (संयोजन), सि क्वेजेशन (पुनः खोज), त्यसलाई घटाउने र त्यो बराबर भयो भने नेट जिरो हुन्छ । माइनसतिर गयो भने त्यो भन्दा बढी कार्बन, जति उत्सर्जन हुन्छ, उत्सर्जन भन्दा बढी कार्बनलाई सिक्वेजेसन (खोज) गर्न सकियो भने त्यो नेगेटिभतिर जान्छ । अहिले जुन कोइलाको कुरा आयो, त्यो कोइलाले गर्दा विद्युत उत्पादन सबैको प्राथमिकता रहेछ, कोइलाबाट । यसमा लगानी पनि गरेका रहेछन् ।
इजिप्ट जसले अब कोपको आयोजना गर्दैछ, उ पनि कोइलामा अग्रणी रहेछ । जो कोपको आयोजना गर्दैछ, उ पनि कोइलाको अग्रणी रहेछ । कोइला हामीले हटाउनु पर्छ र यसको सबैभन्दा ठूलो मार नेपाललाई परेको छ । मैले यसो विश्लेषण गर्दा देख्छु । नेपालमा विद्युत उत्पादन बढीरहेको छ । तर खपत कहाँ गर्ने भनेर हामीलाई मार्केट (बजार) खोज्ने अवस्था भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आउट भनेको भए भारत हाम्रो सम्भाव्य हुन्थ्यो । नेपालबाट किन्नु पर्ने बाध्यता पनि हुन्थ्यो । आउट नभएर डाउन मात्रै भन्दा २०५० सम्म २०६० सम्म बिस्तारै लैजान्छु भन्नुको अर्थ त अहिले उ कोइलाबाट बाहिर जाँदैन । हाम्रो बिजुलीको बजार जुन हो त्यो पनि घट्छ कि भन्ने आशंका यसबाट देखिएको छ । नेपाललाई ठूलो मार यसरी पनि पर्ने भएको छ ।
जलवायु सम्मेलनकै आसपासमा जलवायुजन्य घटना ३ वटा भएका छन्, विभिन्न चरणमा यसको छलफल भयो तर विशिष्टीकृत रुपमा नेपाल हिमाल भएको देश हो, यसमा एक किसिमको असर छँदै छ, हामीले उत्तर र दक्षिण छिमेकीहरुबाट मार खेपिरहेका छौँ, यसलाई समग्रमा हेर्दा नेपालमा मौसमी, जलवायुको कस्तो असर पर्दैछ ?
ग्लोवल टेम्प्रेचर राइज (तापमान वृद्धि) १.१ डिग्रि अहिले पुगेको अवस्था छ । त्यो पुगेको ग्लोवल एभ्रेजको अर्थ युरोपमा एक खालको, अफ्रिकामा एक खालको, एशियामा एक खालको र त्यसमा पनि हिमालय र पर्वतीय क्षेत्रमा एक खालको भनेर व्याख्या गरिएको छ । केन्याको एकजना प्रतिनिधिले कार्यक्रममा बोल्दा १.५ डिग्रि भनेको तपाईले १.५ डिग्रिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो हाम्रो लागि लाइफलाइन (जीवन रेखा) हो । जीवनमरणको अवस्था हो १.५ डिग्रि, केन्याको लागि त १.५ भनेको ३ डिग्रि हो । अहिले नै हामी उकुस मुकुसमा छौँ भनेपछि १.५ डिग्रि पुग्दा हाम्रो अवस्था के होला ? भन्ने कुरा एकदम भावुक बनेर भन्नुभयो ।
टुभालु भन्ने देशको प्रतिनिधि बोल्दा १.५ डिग्रिको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, तपाईहरु यहाँ यसलाई पास गर्न, इमिशन (उत्सर्जन) घटाउनको लागि गनगन गर्दै हुनुहुन्छ । मैले आफ्नो सन्तानलाई घर गएर मैले तिमीलाई बचाउँछु कि, बचाउँदिन भनेर मेरो सन्तानले सोध्यो भने त्यो बेलामा बचाउन सक्दिन भन्ने हो भन्दै भावुक भएर उहाँले जुन कुरा ल्याउनु भयो । त्यो भन्नुको अर्थ १.५ डिग्रिमा पुगेपछि तुभालु र अन्य जतिपनि आइल्याण्डहरु (टापु) छन् । तिनीहरु डुब्ने खतरा बढेको अवस्था छ । अहिले युरोपमा आएको आँधी, क्यानडामा आएका आँधी र त्यहाँ आपत्कालीन भएको अवस्थालाई र हाम्रो नेपालमा पनि मेलम्चीमा भएको बाढी, मनाङमा भएको बाढी, मुस्ताङमा आएको हिमपहिरोका घटनाहरुलाई हामीले सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।
यो घटना भनेको नेपालमा आइपीसीसीको रिपोर्टले के भन्यो भने १.५ डिग्रि टेम्प्रेचर राइज (तापमान वृद्धि) हुनुको अर्थ हिमाली क्षेत्रमा १.८ देखि २.२ सम्म यसको हुनसक्छ । जहाँ हाम्रो हिमाल, हाम्रो वाटर टावर (पानीको श्रोत), जहाँ हिउँ जमेको अवस्था छ, त्यहाँको टेम्प्रेचर राइज (तापमान वृद्धि) हुनुको अर्थ यसले हामीलाई धेरै सन्देश दिन्छ । एउटा सन्देश भनेको हिमताल बिस्फोटको सन्देश हुनसक्छ । त्यो माथि छ हामी तल छौँ । हाम्रो समुदाय तल छ । भनेपछि जुनसुकै समुदाय जहिल्यै खतरामा पर्ने एउटा सम्भावना भयो । त्यो हामीले देखिसक्यौँ । उत्तराखण्डमा आएको बाढी, २०२१ को फेब्रुअरीमा आएको बाढीलाई हेर्ने हो भने त्यो हिमताल बिस्फोट भएको हो । त्यस्ता बिस्फोट हुने धेरै सम्भावना छन् भनेर भारतीय वैज्ञानिकहरुले भनिसकेको अवस्था छ । नेपालमा पनि त्यही रेन्ज हो ।
हाम्रो हिमालय हिन्दकुष पर्वतीय क्षेत्र हो । हिन्दकुष पर्वतीय क्षेत्रमा जति उच्च हिमाली क्षेत्रमा जति हिमातालहरु छन् । त्यो हिमतालहरुको धेरै ठाउँमा यति टेम्प्रेचर राइज (तापमान वृद्धि) को प्रोजेक्शन (प्रक्षेपण) मिल्ने हो भने र मिल्दै गएको अवस्था जुन छ, यसलाई हेर्ने हो र अहिलेको प्रोजेक्शन (प्रक्षेपण) मा भर्खरै मात्र सेप्टेम्बरमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ३ महिनाको प्रक्षेपण गर्दा उच्च हिमाली क्षेत्रमा एवं नर्मल टेम्प्रेचर (सामान्य तापमान) हुने भनिएको छ । भनेको नर्मल (सामान्य) होइन, नर्मल (सामान्य) भन्दा माथि जान्छ भनेको अवस्था छ भने तराईतिर मिनिमम (न्यूनतम) टेम्प्रेचर (तापक्रम) पनि उच्च हुने भनिएको छ । भन्नुको अर्थ तल तापक्रम न्यूनतम पनि घट्ने भयो, अधिकतम बढ्ने भयो । यसले हामीलाई दुवैतिरबाट तल तराईमा शीतलहरको सम्भावना, त्यो खतरा हुने भयो । हिमाली क्षेत्रमा हाम्रो वाटर टावर, जुन अहिले बिस्फोटन भयो । त्यसले थप ल्याउँछ कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । यो साइन्स (विज्ञान) लाई एपीसीको रिपोर्टलाई हेर्ने, १.५ भनेको २.४ र २.८ हो । १.१ भनेको अहिले १.४ डिग्रि हो । १.४ डिग्रि हाम्रो एभ्रेज टेम्प्रेचर (समग्र तापक्रम) अहिले नै छ र विभिन्न अध्ययनले नेपालमा ०.०४ डिग्रिदेखि ०.०६ डिग्रिको दरले उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएपछि यो बढ्दै गएको भन्ने देखाएको छ । यो सबैको सम्मिश्रणलाई हेर्ने हो भने र आइपीसीजको अर्को प्रोजेक्शन (प्रक्षेपण) उच्च हिमाली क्षेत्रमा यसको असर बढी पर्ने त्यो हाइ सिग्नीफिकेण्ट भनेको छ । यी सबैलाई र त्यो साइन्सलाई अहिलेको कोपले स्वीकार गरेको अवस्था हुनाले हामीले के भन्न सक्छौँ भने खतरा हाम्रो सामु छ ।
यो खतरालाई हामीले संयुक्त रुपमा समाधान गर्नुपर्छ । सबै सरकारको केन्द्रिय सरकारको, प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको र स्थानीय समुदायको गहन सहकार्य आवश्यक छ । स्थानीय समुदायसम्म जान सकेनौँ भने र टेक्नोलोजि (प्रविधि) मा हामीले काम गर्न सकेनौँ भने काम हुँदैन । जस्तो पूर्व सूचना प्रणालीको कस्तो खालको आउँदैछ त सिनारियो (परिदृश्य) ? अहिले यो तीन महिनाको अवस्थामा चिसो कति बढ्छ ? यो चिसोले ल्याउन सक्ने सम्भाव्य जोखिम के के हो भनेर हामीले अग्रिणी रुपमा एकदमै हाई सिग्नीफिकेण्ट (विश्वासिलो सूचना प्रणाली) दिन सक्यौँ र त्यो सूचना प्रणालीलाई समुदायसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने जोखिम घटाउन सकिन्छ । यसलाई सामान्य सम्मेलनको विषय मात्रै बनाउने, एउटा गोस्ठी (सभा) को विषय मात्रै बनाउने र एउटा छलफलको मात्र विषय बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने होइन भने यसले विकराल रुप लिन सक्छ । कोभिड भन्दा खतरा हुनसक्छ ।
नोटः जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती बेलायतको ग्लस्गोमा सम्पन्न भएको जलवायु सम्मेलनमा नेपालबाट गैरसरकारी प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी हुनुभएको थियो । जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन मस्यौदाकारको रुपमा रहनुभएका जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनको बिभिन्न विषयको नेगोसियसनमा सक्रिय सहभागि हुनुहुन्थ्यो ।
