काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र मातहतका कार्यालयले साउन महिनामा श्रम अधिकार संरक्षण, बालश्रम नियन्त्रण, श्रम विवाद समाधान तथा आर्थिक भुक्तानी व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाएका छन्।
विभागको साउन महिनाको सुशासन कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तथा प्रगति विवरणअनुसार श्रमिकको अधिकार र पारिश्रमिक भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै मेलमिलाप तथा विभागको आदेश र निर्देशनमार्फत श्रमिकलाई १ करोड ४० लाख ५२ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गराइएको छ।
त्यस्तै, श्रमिकले दर्ता गराएका निवेदन तथा मुद्दाका आधारमा प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच आपसी सहमतिबाट ७२ लाख ७१ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ भुक्तानी गराइएको विभागले जनाएको छ। विभिन्न शीर्षकमा दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिबापत ७१ लाख ३५ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ असुलउपर गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
बालश्रम उन्मूलनका लागि विभागले अनुगमनलाई समेत तीव्रता दिएको छ। साउनमा देशभर ३ सय ७१ वटा बालश्रमसम्बन्धी निरीक्षण गरिएको छ। बालश्रम गराएको पाइएपछि विभिन्न प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिलाई २ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
श्रम ऐन तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए–नभएको सुनिश्चित गर्न देशभर ३ सय ७१ वटा प्रतिष्ठान र १ सय ४२ वटा ब्वायलरको निरीक्षण गरिएको छ। यस अवधिमा २१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको समेत निरीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ।
साउनमा श्रमिकका तर्फबाट ३ सय वटा व्यक्तिगत दाबी उजुरी र २६ वटा सामूहिक दाबी उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ८१ वटा श्रम विवाद आपसी समझदारी तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान गरिएको छ।
यसै अवधिमा एउटा औद्योगिक दुर्घटना दर्ता भएको र दुर्घटनामा एक जना श्रमिकको मृत्यु भएको विभागले जनाएको छ।
विभागले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन विभिन्न सुशासनका सूचकाङ्क लागू गरेको जनाएको छ। गुनासो व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवाग्राहीलाई ‘पहिले आउनेलाई पहिले सेवा’को आधारमा छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने, कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिकाको नियमित निरीक्षण गर्ने, मासिक रूपमा छलफल आयोजना गर्ने तथा गुनासो सुन्न प्रभावकारी जनसम्पर्क गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको विभागले जनाएको छ।
