काठमाडाैँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूका लागि आफ्नै भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ ।
मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद निष्कल राईले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री खनालले विभिन्न देशमा जग्गा खरिद गरिए पनि कानूनी जटिलताका कारण भवन निर्माण हुन नसकेको र अब ती समस्या समाधान हुँदै गएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खनालकाअनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको घरभाडाका लागि मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिव १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो रकम परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत हुन आउँछ । इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा र बेइजिङ लगायतका स्थानमा नेपाल सरकारको नाममा जग्गा भएपनि हालसम्म भवन बन्न सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६५ मा विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको भवन संहिता र मापदण्ड पालना गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको मन्त्री खनालले बताउनु भयो ।
यद्यपि, वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ (ङ) मा संशोधन गरी विदेशस्थित नियोगहरूले कार्यविधि बनाएर भवन निर्माण गर्नसक्ने कानूनी आधार तयार गरेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।
हाल अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा, साउदी अरेबियाको रियाद र थाइल्याण्डको बैंककमा चान्सरी तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
