नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले १९५० को सन्धि परिमार्जनको सिफारिस गर्दै रिपोर्ट तयार गरेको पाँच महिनापछि भारतले दुई देशबीचको विशेष सम्बन्धको मजबुत आधार नै १९५० को सन्धि भएको जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयले गत नोभेम्बरमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा १९५० को सन्धिले दुई देशबीच विशेष सम्बन्धको आधार तयार गरेको उल्लेख छ । 

‘सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिले भारत र नेपालबीच कायम रहेको विशेष सम्बन्धको मजबुत आधार तयार गरेको छ । सन्धिअनुसार नेपाली नागरिकले भारतीय नागरिकसरह यहाँ (भारतमा) सुविधा र अवसर पाउँछन् । करिब ६० लाख नेपाली नागरिक भारतमा बस्छन् र काम गर्छन्,’ १२ बुँदामा समेटिएको विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनको दोस्रो अनुच्छेदमा सन्धिको व्याख्या गरिएको छ । 

इपिजीले १९५० को सन्धि परिमार्जन र खुला सीमा व्यवस्थापनको सिफारिससहित गत असारमै प्रतिवेदन तयार गरे पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नमिलेको भन्दै बुझेका छैनन् । 

परराष्ट्रमन्त्री दिल्लीमा, इपिजीबारे मौन
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बिहीबार दिल्ली पुगेर समकक्षी सुष्मा स्वराजसँग भेटवार्ता गरेका छन् । लगत्तै रायसिना डायलगलाई सम्बोधन गरेका छन् । भेटवार्ताबारे नेपाल र भारतले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा इपिजीको प्रतिवेदनबारे केही उल्लेख छैन । रायसिना डायलगमा पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ भएको बताएका छन्, तर इपिजीबारे उल्लेख गरेका छैनन् । 

मन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठक काठमाडौंमा, स्वराज आउने
ज्ञवाली–स्वराज वार्तामा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक शीघ्र काठमाडौंमा बस्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षीलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । 

११ कात्तिक ०७३ मा दिल्लीमा मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाल र भारतबीच राजनीतिक सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति तथा शिक्षा गरी पाँच विषयमा छलफल हुने गरेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार पाँचौँ बैठक अघिल्लो महिना तय भए पनि भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको व्यस्तताका कारण भारतीय विदेश मन्त्रालयले पछि सार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अर्को संयुक्त बैठकको सहअध्यक्षताका लागि विदेशमन्त्री स्वराजलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विदेशमन्त्रीले निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभएको छ र दुवै मन्त्री चाँडै काठमाडौंमा बैठक बस्ने निर्णयमा पुग्नुभएको छ ।’ बिहीबारको बैठकमा कृषि, रेल्वे र इन्ल्यान्ड वाटरवेजसँग सम्बन्धित परियोजनाबारे छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यीबाहेक सीमापार रेलमार्ग परियोजना, हुलाकी सडक, जलविद्युत्, पूर्वाधारलगायत जारी परियोजना कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।

नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन : परराष्ट्रमन्त्री
भारतीय विदेश मन्त्रालय र अब्जरबर रिसर्च फाउन्डेसनद्वारा आयोजित रायसिना डायलगलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेपाल शान्तिप्रिय देश हो र कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दछ,’ ज्ञवालीले भनेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग ३ पुसमा र बुधबार जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोसँग क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे छलफल गरेका ज्ञवालीले नेपालको धारणा स्पष्ट पारेका हुन् । 

ज्ञवालीले क्षेत्रीय सहकार्यमा नेपालले निरन्तर जोड दिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी सार्क र बिमस्टेकको थप सबलीकरणका पक्षमा छौँ, बिबिआइएन उपक्षेत्रीय सहकार्यको एजेन्डा कार्यान्वयनका पक्षमा छौँ,’ ज्ञवालीले भने । 

ज्ञवालीले नेपाल सधैँ नियममा आधारित तथा साना राष्ट्रको फाइदा हुने बहुपक्षीय विश्वप्रणालीको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संसार अहिले शान्तिपूर्ण हुँदै गएको, तर ठूला देशहरूको विकासभन्दा सैन्य खर्च बढ्दै गएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘भूराजनीतिक विवादमा संलग्न हुने स्रोत र क्षमता साना मुलुकहरूसँग छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपालजस्ता साना देश सधैँ नियममा आधारित प्रणालीको पक्षमा छौँ जहाँ हाम्रा आवाज सुनियोस्, समस्या र चुनौती आत्मसात् गर्दै सहयोग प्राप्त हुने अवस्था होस् ।’ उनले वर्तमान यथार्थ झल्किने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूको पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

भारत–चीन सम्बन्ध राम्रो होस्, त्रिपक्षीय सहकार्य गरौँ
परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालका छिमेकीद्वय भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुमधुर हुँदा नेपालसहित एसियालाई नै फाइदा हुने बताएका छन् । उनले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय साझेदारी हुनुपर्ने र यसबाट सबैलाई फाइदा पुग्ने पनि उल्लेख गरे । 

‘जब यी दुई (भारत र चीन) एकैसाथ माथि उठ्नेछन्, एसियालाई नै माथि उठ्नबाट कसैले रोक्न सक्नेछैन,’ ज्ञवालीले भने । उनले गत वर्ष चीनको वुहानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको अनौपचारिक वार्तापछि सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको पृष्ठभूमिसमेत उल्लेख गर्दै एउटाको प्रगतिलाई अर्काले खतरा मान्न नहुने बताए । 

‘हामी छिमेकमा साझा हित र समृद्धिका लागि सँगै काम गर्न सक्छौँ । हामीले तीन मुलुक (नेपाल भारत र चीन)बीच त्रिपक्षीय साझेदारीमा जोड दिँदै आएका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यस्तो साझेदारीले हामीलाई थप भौतिक कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहकार्य तथा जनस्तरको सम्पर्क वृद्धिमा सामेल गराउनेछ ।’  (नयाँपत्रिकामा लेखिएकाे छ)