काठमाडौं । स्थापनाको १८औं वर्षमा पुगिसक्दा पनि सशस्त्र प्रहरी बल विवादको भूमरीमै छ। विगतमा संगठनको नेतृत्व अकुत सम्पत्तिमा तानिएपछि गिरेको साख अझै यसले उठाउन सकेको छैन।अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारी अझै बढाउने तरखरमा छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग लड्न स्थापना गरिएको सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, भन्सार, उच्चपदस्थको सुरक्षा, दूतावास सुरक्षालगायत १३ वटा विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ।
आवरणमा सशस्त्रका गतिविधि कानुनी देखिए पनि सांगठनिक व्यवस्थापनमा ऊ जहिल्यै विवादमा तानिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व पटकपटक अकुत सम्पत्तिमा तानियो। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सनत बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ, वासुदेव ओली र कोषराज वन्तको अकुत मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै संगठन पारस्परिक ढंगले बलियो हुनुपर्ने सशस्त्रमा अहिले पनि सांगठनिक व्यवस्थापन औचित्यपूर्ण हुन सकेको छैन। नेतृत्वले गुटगत स्वार्थ हेर्दा नियमावलीमै समावेश गरिएको विषयले पूर्णता पाएको छैन। नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूहअन्तर्गत कानुन र लेखा उपसमूह दरबन्दी सिर्जना गरिने र सोहीअनुसार कर्मचारी मिलान गर्ने उल्लेख गरियो। दरबन्दी सिर्जना पनि भयो। तर अहिलेसम्म लेखा र कानुन उपसमूहमा दरबन्दी मिलान गरिएको छैन। महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले कानुन र लेखा समूह खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयसम्म मात्रै पुर्याएनन्, एआईजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर यी दुई उपसमूह खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गर्न लगाए।
सशस्त्रको मुख्य जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा नै अहिले फितलो बनेको छ। ८७ वटा बोर्डर आउट पोस्ट ९बीओपी० र २१ वटा सीमा सुरक्षा कार्यालय ९बीएसओ०को भूमिकालार्ई अहिले खुम्च्याइएको छ। १२ वटा गणलाई गुल्ममा गाभिएको छ। प्रत्येक बीओपीमा ५० जनाको दरबन्दी र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा खटिँदै आएका थिए। तर अहिले त्यसलाई खुम्च्याएर एउटा बीओपीमा १२ जना त्यो पनि असइको कमान्ड छ। सीमा जस्तो संवेदनशील ठाउँमा आफ्नो प्रभाव बढाउनुपर्नेमा सशस्त्रले भूमिका खुम्याइदिएपछि सीमा सुरक्षा फितलो बनेको छ। भारतले नेपाली सीमामा पाँच सय ३० वटा बीओपी स्थापना गरेर पहरा दिइरहेको छ। तर नेपाली सीमामा सशस्त्रका ८७ वटा मात्रै बीओपी छन्।
नियमावलीअनुसार क्रमशः हुनुपर्ने बढुवा प्रक्रियासमेत रोकिएका छन्। अहिले सशस्त्रमा साधारण समूहतर्फ ४० एसपी, १५ डीएसपी, ५० इन्सपेक्टर, कानुन र लेखातर्फ तीन÷तीन वटा एसपी डीएसपी र इन्सपेक्टरको दरबन्दी खाली छ। स्वास्थ्य उपसमूहमा एसएसपी र चार जना एसपी पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। साधारण समूहमा एउटै पदमा १६ वर्षदेखि कार्यरत सशस्त्र प्रहरी अधिकृत छन्। १८ महिनादेखि दरबन्दी खाली भए पनि महानिरीक्षक खनालले पूर्ति गर्नेतर्फ प्रयास गरेको देखिँदैन। राज्य व्यवस्था समितिले पुस २५ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बोलाएर सशस्त्र प्रहरीभित्र नियमावलीले समेटेका कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोक्न भनेको थियो।
समितिले राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा पूरा गरे पनि सीमा सुरक्षा, राजस्व चुहावट, लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण र सीमा अपराध रोक्न थप प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न गृहमन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। समितिको निर्देशन १५ दिन बितिसक्दा पनि पालना भएको छैन। खनालले बढुवा खुलाउन सकेका छैनन्। यसअघि डीआईजी बढुवा दरबन्दी खाली भएको नौ महिना र एसएसपी बढुवा पाँच महिनापछि मात्रै खुलाइएको थियो।
कर्मचारीको मनोबल बढाउन उसको वृत्ति विकासमा संगठनको नेतृत्वले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुुसुम बताउँछन्। ‘कर्मचारीको कसरी मनोबल उच्च राख्ने भन्ने कुरा नेतृत्वले समयमै सोच्नुपर्छ,’ कुसुमले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संगठनभित्रको हरेक कर्मचारीको प्रश्नलाई संस्थागत रूपमा समाधान गर्न नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ। र नेतृत्वले कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गर्नहुँदैन।’
सशस्त्र अर्धसैन्य बल भएकाले यसलाई चलाइरहन नहुने उनको भनाइ छ। ‘सीमास्तम्भको सुरक्षा, क्रस बोर्डर क्राइम नियन्त्रण र दुई मुलुकका बासिन्दाको सहज आवागनलगायतका विषय सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। यसका लागि राज्यले साधनस्रोत सम्पन्न गराउने विषयमा सोच्नुपर्छ’, उनले भने।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठ भने सशस्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्दै आएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘सशस्त्र अझै गतिशील रूपमा अघि बढेको छ। पुराना महानिरीक्षकहरूको मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन रहेकाले मैले बोल्न मिल्दैन।’ खाली रहेका दरबन्दी पूर्ति गर्न नियमावलीअनुसार नै अगाडि बढ्ने उनले बताए। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
