• २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   डिशहोम फाईबरनेटले ल्यायो इन्टरनेट र डिटीएच ग्राहकहरुका लागि विशेष ‘स्मार्ट अफर’ ★   आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउँछौं: गभर्नर अधिकारी ★   निर्देशक सुदर्शन थापा पक्राउ ★   जब विद्यार्थी संसदीय अभ्यास बुझ्न दर्शक–दीर्घामा पुगे… ★   ग्लोबल आइएमई बैंक इन्फोसिस फिनाकल प्रोसेस इनोभेसन अवार्डद्वारा सम्मानित ★   पसिना–पसिना हुँदै चोर्न गएको चोर एसीको हावामा मस्त निदाए, प्रहरीले उठाउँदा पनि उठेनन् ★   यूएन पार्क–कुपण्डोल खण्डको पिच सडकबाट सारियो बत्तीको पोल ★   सुशान्त सिंह राजपुतको घरमा सरिन् अदा शर्मा ★   हुलाकी सडक: अङ्कुराउँदै छन् समृद्धिका सपना ★   वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत छ: चित्रबहादुर केसी

बन्द अवज्ञा गरेकाे अाराेपमा नेका नेता रोकामाथि कुटपिट



रुकुम : नेपाली काँग्रेसका नेता केशरमान रोकालगायत अन्य चार जनामाथि रुकुमकोटमा कुटपिट गरिएको छ । 
नेता रोकालगायत काँग्रेसका ध्रुव पुन, नेकपाका सतमान पुन र पुनिराज घर्तीमाथि कुटपिट गरिएको हो । रुकुमकोटमा आन्दोलन चलिरहेका बेला बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै कुटपिट गरेको आन्दोलनका सहभागीले बताएका छन् । 

कुटपिटको क्रममा रोकाको घाँटीमा सामान्य चोट लागेको र स्थानीय मेडिकलमा उपचार गराएपछि उहाँको अवस्था सामान्य रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले जानकारी दिनुभयो । रुकुमकोटमा आफू सदरमुकामको विषयमा वार्ता गर्न भनि आएको र आउँदा आफूमाथि आक्रमण भएको पूर्वमन्त्री रोकाले बताउनुभयो । 

रुकुम (पूर्व) को सदरमुकामको विवाद विचाराधीन रहे तापनि जिल्लामा भने विवाद बढ्दै गएको छ । रुकुमकोट सदरमुकामको पक्षमा आन्दोलनरतले गर्दै आएको आन्दोलन थप सशक्त बन्दै गएको छ ।

यसैबीच जिल्लाको रुकुमकोटमा शुक्रबारबाट यातायातका साधन र बजार ठप्प पारिएको छ । रुकुमकोटमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको १२ गोलखाडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय विरुद्ध रुकुमकोट र रुकुमकोट आसपासका नागरिक आन्दोलनमा छन् । 

देउवा नेतृत्व सरकारको सो निर्णय विरुद्ध २०७४ माघ १७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सदरमुकाम नसार्न अन्तरिम आदेश दिएपछि केही शान्त भए पनि यही माघ १४ गतेबाट पुनःआन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । रिट दर्ता भएयता सर्वोच्च अदालतले सरकार र रिट निवेदकलाई पटक पटक पेशी र साधारण तरिकाले बोलाए पनि अहिलेसम्म कुनै फैसला भएको छैन ।