८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
यसरी सम्भव छ बाह्रैमास पर्यटन बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै अर्जुनधारा आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मानार्थ वाणिज्यदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान ‘स्क्यामर’ र अन्य अपराधीको निगरानी गर्न आग्रह कृषि विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थी भर्ना लिने तयारीमा तीन महिनामा सात हजार फरार प्रतिवादी पक्राउ मन्त्री बादीद्वारा सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको अनुगमन बिमा ऐनसम्बन्धी कसुरमा मृदुला सरिया पक्राउ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्छौंः मन्त्री पोखरेल उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत छ: चित्रबहादुर केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सांसद केसीले संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारणतर्फको खर्चको अनाआवश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको दाबी गर्दै उनीहरुलाई त्यसबाट मुक्त गराउन पनि आफूहरुले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता कायम राखेर मुलुकमा साधारणतर्फको खर्च घटाउन नसक्ने कुरामा ख्याल गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद केसीले संघीय संरचना रहेसम्म आम नेपाली जनताले आर्थिक बोझ झेलिरहनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘साधारणतर्फ हाम्रो खर्च यसरी किन बढि रहेको छ ? के त्यसको निदान केही सरकारी संरचना हटाएर हुन्छ त ? निश्चित रुपले त्यो सम्भव छैन । साधारण तर्फको बढदो बजेट भोलुमको मुख्य कारण संघीयता हो । संघीयताका कारणले साधारणतर्फको खर्च बढेको छ । साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनु परेको छ । जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनाआवश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिदै गएको छ । त्यसैले संघीयतालाई कायम राखेर साधारणतर्फको खर्च घटाउन सकिन्न । र मुलुकलाई संघीयताका कारण उत्पन्न बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न । त्यसैले संघीयताको खारेजीमा हाम्रो दलले जोड दिँदै आएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर संघीय संरचना धान्ने कुरा गलत भएकाले संघीय संरचना हटाउन पर्छ ।’

सांसद केसीले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो ।