२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिमाली जिल्लाहरुमा छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाऔँ: प्रमुख सचेतक शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले असारबाट आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा असोजमा पैसा पुग्ने र कार्तिकदेखि नै हिउँका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चैत मसान्तसम्म हिउँका कारण काम गर्न नसक्दा बाँकी रहेको दुई महिनामा मात्रै काम हुने गरेको र सबै पैसा फिर्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली जिल्लाहरुको छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाएमा मात्रै काम हुनसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थमन्त्रीजीले सक्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यु, तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिनुस् । किनभने तपाईहरुले अहिले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा असोजबाट पैसा आउँछ कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्तिकको १५ गतेदेखि हिमाली जिल्लामा काम गर्न सक्दैनौँ । किनभने हिउँ पर्छ । चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ । बैशाख, जेठ साढे दुई महिनामात्रै काम गर्ने बित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । आएको पैसा सबै खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले यो हिम्मत गर्नुपर्‍यो । हिमाली जिल्लाहरुका लागि आर्थिक वर्ष अर्कै बनाउनुपर्‍यो । बर्खालाई आर्थिक वर्ष बनाइदियौँ भने हिमाली जिल्लामा गएको पैसा सदुपयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली राजमार्गको बजेट सरकारले अपचलन भएमा आफू संसद बैठकमा उभिने चेतावनी समेत दिनुभयो ।