७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
चीन भ्रमण सफल हुन्छः प्रधानमन्त्री २०८४ सालको निर्वाचनसम्म अहिलेको समीकरण कायम रहन्छः प्रधानमन्त्री ओली विकास, समृद्धि र सुशासनको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेका छौंः प्रधानमन्त्री चीनद्वारा २९ देशका लागि एकपक्षीय भिसा मुक्त नीति लागुः विदेश मन्त्रालय सहकारीको भावनाविपरीत सञ्चालन गर्दा समस्या आयोः मुख्यमन्त्री पाण्डे बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग ऋण सहायता लिनुहुँदैनः काँग्रेस प्रवक्ता महत नेपालका राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा दूरदर्शी नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छः महासचिव पोखरेल दुर्गा प्रसाईंले सर्वोच्चमा दिए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन अवसरवादी र अराजकतावादी चरित्रलाई चिर्न सन्देश सभाः बचन देउजा निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिमाली जिल्लाहरुमा छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाऔँ: प्रमुख सचेतक शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आ.व. २०८१/०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलका क्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक शाहीले हिमाली जिल्लाहरुका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले असारबाट आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा असोजमा पैसा पुग्ने र कार्तिकदेखि नै हिउँका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले चैत मसान्तसम्म हिउँका कारण काम गर्न नसक्दा बाँकी रहेको दुई महिनामा मात्रै काम हुने गरेको र सबै पैसा फिर्ता हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली जिल्लाहरुको छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाएमा मात्रै काम हुनसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थमन्त्रीजीले सक्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यु, तपाईलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिनुस् । किनभने तपाईहरुले अहिले असारबाट ल्याएको बजेट हिमाली जिल्लामा असोजबाट पैसा आउँछ कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्तिकको १५ गतेदेखि हिमाली जिल्लामा काम गर्न सक्दैनौँ । किनभने हिउँ पर्छ । चैत मसान्तसम्म हिउँ पर्छ । बैशाख, जेठ साढे दुई महिनामात्रै काम गर्ने बित्तिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । आएको पैसा सबै खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको छ । अर्थमन्त्रीज्युले यो हिम्मत गर्नुपर्‍यो । हिमाली जिल्लाहरुका लागि आर्थिक वर्ष अर्कै बनाउनुपर्‍यो । बर्खालाई आर्थिक वर्ष बनाइदियौँ भने हिमाली जिल्लामा गएको पैसा सदुपयोग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुले अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादन गरेको कपडा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली राजमार्गको बजेट सरकारले अपचलन भएमा आफू संसद बैठकमा उभिने चेतावनी समेत दिनुभयो ।