१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
अत्यावश्यकबाहेक हेलिकोप्टर उद्धार नमाग्न सरकारको आग्रह बहराइनले नेपाललाई दियो ८८ रन रसुवा बाढी : ९०३ जनाको शव फेला, ४ हजार २४७ जना अझै सम्पर्कविहीन बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि यातायात व्यवसायी महासङ्घले निःशुल्क बससेवा सञ्चालन गर्ने भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना स्थलमा उद्धार टोली परिचालित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः अर्थ र रक्षासहित ६ मन्त्री मनोनीत रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोजी तथा उद्धार कार्य तिब्र लस एन्जलसको पोमोनामा वार्षिक ‘बबल रन’ सम्पन्न, १० हजारभन्दा बढीको सहभागिता चीनको सेन्जेनमा २४ सै घण्टा सेवा दिने ‘स्मार्ट फूड लकर’ सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि पोखराका स‌ङ्घसंस्था र व्यवसायीको सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सदरमुकामको विवाद संवैधानिक इजलासमा



अ+ अ-

रुकुम (पूर्व) । रुकुम (पूर्व) को सदरमुकामसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको सोमबारको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेको हो । यस मुद्दामा अब संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ ।

संविधानसँग बाझिने खालका मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरिसकेको र उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित मुद्दामा सर्वोच्चमा लामो समय बहस गर्दै अन्ततः सर्वोच्च अदालतमातहतको संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइए पनि संवैधानिक इजलासले पेसी तोकेको छैन । आज संवैधानिक इजलासले पक्ष र विपक्षलाई बोलाएको छ । संवैधानिक इजलासले आजै पेसी तोक्ने छ । २०७४ माघ १७ गते परेको रिटमाथि छलफल गर्न १७आँै पटक पेसी तोकेको थियो । गत वर्षको माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकामलाई पृथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका १२ को गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले गत वर्षको माघ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सरकारले उक्त रिटमाथि छलफल गर्न पटक÷पटक पेसी तोक्दै आएको थियो । सर्वोच्चले सोमबारको छलफलबाट सदरमुकाम विवादलाई फुकाउने विश्वास गरिएको थियोे ।

सर्वोच्चले रुकुम (पूर्व) को सदरमुकामको विवादलाई पूर्ण इजलासका रूपमा आइतबारको दैनिक पेसीको पहिलो नम्बरमा राखेको थियो । रुकुम (पूर्व) मा विगत एक वर्षदेखि सदरमुकामको विवाद चर्किएको छ । सरकारले गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेकै दिनदेखि रुकुमकोट र आसपासका नागरिक आन्दोलनमा छन् भने पछिल्लो चरणमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडावासी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् जसका कारण अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा एक हप्तादेखि अघिबाट गरिएको निषेधाज्ञा जारि छ ।

सदरमुकाम रुकुमकोट हुनुपर्ने र गोलखाडामा हुनुपर्ने मागसहित दुवैपक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासनले गत आइतबारदेखि रुकुमकोटमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

धेरैले सोमबारको छलफलबाट विवाद टुङ्गिने अनुमान गरेका थिए । सर्वोच्चले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि विवाद अझै लम्बिने भएको हो । एक वर्षसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि यस मुद्दाको छिट्टै छिनोफानो हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।