१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
केरुङ नाका जोड्ने अवरुद्ध सडक खुलाउन उद्धारकर्मीको प्रयास तीव्र जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्ति विकसित देशले दिनुपर्छ: अध्यक्ष ओली रसुवा बाढी : नेपाली सेनाले ३३० जनाको उद्धार गर्‍यो, सुरुङमा खोजी जारी प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता, बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार र राहतबारे छलफल राहत पुगेन भन्दै ओलीको सरकारप्रति असन्तुष्टि भोटेकाशी बाढीपीडितका लागि धनगढी उपमहानगरको ४१ लाख सहयोग बाढी प्रभावित रसुवामा विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाका लागि साञ्जेन जलविद्युत् गृह आइसोलेटेड मोडमा सञ्चालन गर्ने तयारी बाढीपीडितको सहयोगार्थ एमाले केन्द्रिय कमिटीले ओलीलाई दियो १० लाखको चेक बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटमा ३० टनभन्दा बढी खाद्य सामग्री पठाइयो नुवाकोटकाे त्रिशुली पुगे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ, गृहमन्त्रीसँगै छलफलमा जुटे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दाङ र सल्यानका सरकारी कार्यालय नै असुरक्षित



अ+ अ-

नारायणपुर । दाङ र सल्यानका सरकारी भवन निर्माणको काम गर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङको भवन नै भूकम्पीय जोखिमयुक्त छ । विसं २०४३ तिर बनेको कार्यालय भवन सुरक्षित छैन । आफ्नो भवन नै असुरक्षित रहेको यस कार्यालयले जिल्लाका सरकारी भवनहरु भूकम्पीय सुरक्षायुक्त हुनुपर्ने भन्दै भवन निर्माण आचारसंहिताको परिपालनामा जोड दिँदैआएको छ ।

यहाँका भवन निर्माण आचारसंहिता २०६० जारी हुनुभन्दा अगाडि निर्माण भएका र पुराना भवनहरु असुरक्षित छन् । कार्यालयका सब–इन्जिनीयर ईश्वरीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभयो – “आचारसंहिता २०६० सालमा जारी भयो । त्यो भन्दा अगाडि बनेको सबै घरहरु असुरक्षित छन् भन्ने पनि हैन तर, अधिकाँश घरहरु भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त छन् ।”

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन, मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शिक्षा कार्यालयहरु बसेका घर पुराना हुन् । ती कार्यालयहरु असुरक्षित रहेको भवन कार्यालयले बताएको छ । अहिले खानेपानी, अदालत, विद्युत्, हुलाक, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नयाँ भवनहरु बन्ने क्रममा रहेका छन् । यसअगाडि असुरक्षित घरबाटै सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ।

नीतिगत रुपमा सबै सरकारी कार्यालयहरु सुरक्षित बनाउनु पर्ने सब–इन्जिनीयर देवकोटाले बताए । दाङका अधिकाँश सरकारी कार्यालय फ्रेम स्ट्रक्चर र लोड बेरिङ प्रविधिका रहेकाले त्यसलाई पनि भूकम्पीय रुपमा सुरक्षित बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयका पुराना संरचनालाई विस्थापित गर्दै भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने उनि बताउछन् ।