काठमाडौं । एउटा राजदूतका लागि सरकारले वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी लगानी गर्छ। राज्यको ठूलो लगानी हुने व्यक्ति निष्क्रिय बनिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको पहिचानमै समस्या हुन्छ। पछिल्लो समय राजदूतलाई सक्रिय बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयास थालेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
उनीहरूलाई देशहितमा क्रियाशील बनाउन परराष्ट्रले उनीहरूको मूल्यांकन प्रणाली अपनाएको छ। राजदूतहरूको चौमासिक मूल्यांकन थालिएको छ। यसमा कमजोर ठहरिएका राजदूतलाई सिधै फिर्ता बोलाइनेछ।
मुलुकअनुरूप कार्यादेशसहित जिम्मेवारीमा गएका राजदूतको पदलाई आराम गर्ने र केही रकम बचाएर मुलुक फर्किने प्रवृत्ति रोक्न परराष्ट्रले खबरदारी पनि गर्न थालेको छ। योगदानका आधारमा पुरस्कृत भएको र मस्तीका लागि पठाइएको रूपमा नलियोस् भन्नकै लागि परराष्ट्रले राजदूतको मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्रलाई संयन्त्र खडा गरी राजदूतको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्रले दुई वर्षदेखि नै यस्तो अभ्यास थाले पनि चुस्त थिएन। त्यही अभ्यासलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। मूल्यांकन परराष्ट्रसचिव र सम्बन्धित महशाखा प्रमुखले गर्नेछन्।
सचिव र महाशाखा प्रमुखबाहेक स्वतन्त्र मूल्यांकन समिति बनाएर वर्षभरिको कार्यगत प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिन्छ। प्रतिवेदन नै राजदूत मूल्यांकनको प्रमुख आधार हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकामध्ये सम्पन्न नभएका कामलाई रातो संकेत र भएकालाई हरियो संकेत दिइनेछ।
