काठमाडौं । लेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलोपटक सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको लेखापरीक्षण गर्दै छ जसमा अथाह अनियमितता देखिएको छ ।
गत वर्ष ६ र ७ वैशाखमा भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउने कार्यक्रम अनुगमन गर्न धनुषाको मिथिला नगरपालिकाबाट मेयर हरिनारायण महतो, उपमेयर ताराकुमारी बस्नेत, वडाध्यक्षलगायत १० जनाको टोली निस्कियो । त्यो अनुगमनका नाममा नगरपालिकाले दुई दिनको भत्ता स्वरूप जनही ३० हजार भुक्तानी दियो ।
गत आर्थिक वर्ष मात्र यो नगरपालिकाका मेयरसहित सदस्यहरूले गैरकानुनी रूपमा बैठकभत्ता शीर्षकमा २६ लाख २ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन् । महालेखाले गैरकानुनी रूपमा लिएको बैठकभत्ता उनीहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नगरपालिकाले जिल्लाका नेता सांसद र संघको मन्त्री बनेकामा बधाई दिँदा मात्रै गत वर्ष एक लाख ७१ हजार राज्यकोषबाट खर्च गरेको छ । यसैबीच गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले इन्धन शीर्षकमा ८ लाख ५५ हजार ४ सय खर्च गर्यो । जनप्रतिनिधिका आफन्तका निजी सवारीसाधनमा समेत सरकारी पैसाबाट इन्धन हालियो । तर, इन्धनमा ८ लाख ५५ हजार खर्च भएको बिल नगरपालिकासँग छैन ।
खाजा र अतिथि सत्कारमा ३७ लाख ९१ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ खर्च गरेको लेखे पनि नगरपालिकाले प्रमाण देखाउन सकेको छैन ।
नगरपालिकाले ११ वटा वडालाई प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा प्रतिवडा ५ लाखका दरले जम्मा ५५ लाख दियो । त्यो पैसा सीधै वडाध्यक्षले पाए । पहिले नै इन्धनमा ८ लाखको खर्च देखाइसकेको नगरपालिकाले दिएको ५५ लाख पनि वडाध्यक्षको इन्धन, खाजा, स्टेसनरीमा खर्च भएको फर्जी बिल पेस गरेको छ । महालेखाले यसमा प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिलोपटक सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको लेखापरीक्षण गर्दै छ जसमा अथाह अनियमितता देखिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा दैनिकमा छ ।
