काठमाडौं । ३८ केजी सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलनको आशंका उत्पन्न भएपछि जिम्मेवारीमुक्त गरिएका उच्च अदालतका ८ न्यायाधीशमाथिको छानबिन लम्बिने भएको छ। छानबिन समितिको थपिएको एकमहिने म्याद पनि फागुन मसान्तमा सकिँदै छ।
मुद्दाका सबै पक्षमाथि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले थपिएको म्यादमा छानबिन नसकिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको न्याय परिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा।कुलरत्न भुर्तेलसहित ८ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
सुन तस्करीका अभियुक्तको सुनुवाइ प्रकरणमा परिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल, नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई परिषद्मा तानेको थियो। पाण्डे र सापकोटालाई माघ २८ र ६ जनालाई माघ ७ को निर्णयअनुसार परिषद्मा हाजिर गराइएको हो।
छानबिन समिति संयोजक खतिवडाले छानबिनमा अझै केही समय लाग्ने बताए। ‘अझै केही समय लाग्नसक्छ। काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक विषय पनि छन्। हतारमा गर्ने कुरा भएन। उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय आउनेछ। अरु बढी नबोलौं।’ उनले न्याय र न्यायाधीश जोडिएकाले होसियारी अपनाउनुपर्ने बताए। सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न मोरङ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश उल्ट्याएर धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा असंगति देखिएपछि छानबिन सुरु भएको थियो।
परिषद्ले छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन संयोजक खतिवडालाई म्यान्डेट दिएको थियो। प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालय मोरङले चोरी पैठारी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान गरी ३ मुद्दा चलाएको छ। छानबिनका क्रममा परिषद्ले न्यायाधीशसँगै मुद्दाका तथ्य पनि खिचेको छ। अहिले मुद्दाका प्रमाण–कागज केलाउने र न्यायाधीशसँग सोधपुछ भइरहेको छ। उच्च अदालत विराटनगरको आदेशमा कानुनी प्रश्न उठाउँदै सरकारी वकीलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।
प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालय मोरङले चोरी पैठारी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान गरी तीनवटा मुद्दा चलाएको छ। मुद्दामा प्रतिवादी नै ५० जनाभन्दा बढी छन्। परिषद्को निगरानी संयन्त्रले गत पुसमा उच्च अदालत विराटनगर र न्यायाधीशबारे १५ पानाको प्रतिवेदन परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश राणालाई बुझाएको थियो।
निगरानीमा मुद्दाको सुनुवाइदेखि नै एकैपल्ट गर्ने आदेश पटकपटक गरेको, कानुनको गलत व्याख्या, एकै किसिमको कानुनी प्रश्नका मुद्दामा पनि फरकफरक आदेश, प्रमाण मुकर्ररमा आशंका तथा कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठेको भन्दै छानबिन गर्न सुझाव दिइएको थियो। तत्काल ‘एक्सन’ मा जानुपर्ने देखिएपछि आठैजनालाई काजमा झिकाउने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो। अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर छ ।
