काठमाडौं । कहिले क्षमता बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवाद । कहिले भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीको अवरोध । निर्माण व्यवसायीका अनावश्यक शर्त । पटक–पटक म्याद थपियो । आधा दर्जन बढी मन्त्रीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे । समयमै सम्पन्न गर्ने उद्घोष पनि गरे । तर आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले पनि आयोजनालाई खासै चासो दिएको थिएन ।

समय बदलियो, सबै खालका विवादसमेत समाधान भयो । प्राधिकरणका पनि नयाँ नेतृत्व स्थापित भयो । सरकारले आयोजनामा कुनै पनि खालको अवरोध हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्यो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हर प्रकारको सहयोग उपलब्ध गरायो । जसका कारण लामो समय समस्यामा फसेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

लामो प्रयासपछि प्राप्त भएको सफलताले प्राधिकरणको नेतृत्व र आयोजनालाई समेत हर्षित तुल्याएको छ । झण्डै रुग्ण भएको आयोजनालाई मन्त्रालयको सार्थक नेतृत्व, प्राधिकरणको कामयावी परिचालन तथा आयोजना प्रमुखको निरन्तरको प्रयत्नपछि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजनाको सोमबार सफल परीक्षण गरिएको छ ।

रुग्ण आयोजनालाई लयमा ल्याउन सानो प्रयासले मात्रै सफल हुने अवस्था थिएन । हरेक दिनजसो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीसँग रिपोर्ट लिने गर्नुभएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा के भइरहेको छ भन्ने चासो व्यक्त गर्ने र विवरण खोजी गरिरहेका छन् ।

निरन्तरको प्रयासपछि मात्रै सफलता हासिल हुन्छ भनेजस्तै मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित आयोजनाको लामो प्रयत्नपछि सफल परीक्षण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको संरचना तथा उपकरणको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।’

विद्युत्गृहमा रहेका उपकरणबाट विद्युत् उत्पादन नगरी गरिने परीक्षण ‘वेट एण्ड नो लोड टेस्टिङ’ सम्पन्न भएको हो । त्यस्तो परीक्षणमा सुरुङबाट आएको पानीलाई पेनस्टक पाइप हुँदै विद्युत्गृहमा रहेको टर्वाइनमा झारिन्छ र त्यसबाट जेनेरेटर, कन्ट्रोल प्यानललगायतका उपकरण डिजाइनअनुसार चले÷नचलेको हेरिन्छ । विद्युत् भने उत्पादन गरिँदैन ।

रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट ३० मेगावाट बराबरको पहिलो युनिटबाट आजदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आयोजननाका संरचना तथा त्यहाँ रहेका उपकरणको परीक्षणमा थप केही दिन लाग्ने भएकाले व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न केही ढिलाइ भएको छ ।

अनेकन समस्यामा फसेर रुग्ण बनेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयासबाट अब विद्युत् उत्पादन शुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याइएको भन्दै प्राधिकरणले खुशी व्यक्त गरेको छ । सुरुङमा रहेको पानी खाली गरेर त्यहाँ चुहावट भए÷नभएको हेरिन्ने र पानी खाली गर्न र भर्न कम्तीमा पाँच÷छ दिन लाग्ने बताइएको छ । यस्तै अन्य केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले यसै महीनाको अन्तिमदेखि व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोजनाको दोस्रो युनिटबाट ३० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् भने आगामी असारभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख जोशीले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनमा पनि उस्तै समस्या थिए । डेढ दर्जनको हाराहारीमा रहेका सामुदायिक वनको समस्या सुल्झाउनै लामो समय लागेको थियो ।

कूल अनुमानित लागत रु १२ अर्ब ६० करोड ९१२ करोड ५८ लाख डलर० रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ आयात निर्यात बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको हो । इञ्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण ९इपिसी० ढाँचामा विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग २०६७ साल जेठ १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

शुरुमा २०७१ साल जेठ १७ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । शुरुमा चिनियाँ कम्पनीसँग रु आठ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख ९आठ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलर० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । शुरुमा विद्युत्गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णयलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएपछि २०७३ साल असार १६ सम्म म्याद थप भएको थियो ।

‘गोरखा भूकम्प’ को कहरले आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद थप गरी आजसम्मको मिति तय गरेको थियो । सोमबार नै आयोजनाको परीक्षण भएको र एकाध दिनभित्रै व्यावसायिक विद्युत् उत्पादनसमेत शुरु गर्ने तयारीमा रहेका कारण आयोजना समस्या उल्झनबाट बाहिर निस्केको छ ।

भूकम्प र पहिरोले बाँधस्थलको दायाँ–बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर सहजीकरण गरेको थियो । लामो प्रयासपछि आयोजना सफल भएका कारण रुग्ण आयोजना मात्रै बोकेर प्राधिकरण बस्छ भन्ने आम गुनासोबाट समेत मुक्ति मिलेको छ ।