काठमाडौं । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय खारेज भएपछि जाजरकोटका ६८ आयोजना अलपत्र परेका छन्। बजेट विनियोजन नहुँदा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित अधिकांश भौतिक संरचना अधुरै छन्। मन्त्रालय खारेज भएसँगै भौतिक संरचना पुनर्निर्माण अलपत्र परेको हो।
०६४/६५ देखि ०७२/७३ सम्म तत्कालीन जिविस तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत मन्त्रालयले काम गराएको थियो। शान्ति मन्त्रालयको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना शीर्षकका ६८ वटा भौतिक संरचना अलपत्र परेका हुन् । पछिल्लो पटक मन्त्रालय खारेज भएको र स्थानीय तहले ती संरचनामा बजेट विनियोजन नगर्दा संरचना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
३४ वटा सामुदायिक विद्यालय भवन, सात वटा साविक गाविस (हाल वडाभवन), ६ वटा सहिद स्मृति प्रतिष्ठान भवन, नौ वटा खानेपानी योजना, चार वटा जडीबुटी उत्पादन केन्द्र, तीन वटा सामुदायिक भवन, एक सडक आयोजना, एक सिँचाइ आयोजना, एक मन्दिर, एक विद्युत् आयोजना र एक ढल निकास आयोजना अलपत्र परेका हुन्।
जिल्लाको कुशे ५ खुर्पास्थित लक्ष्मीप्राप्ति माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणका लागि शान्ति मन्त्रालयले क्रमागत आयोजनाको रूपमा बजेट विनियोजन गरेको थियो। भवन आधा मात्र सकिएको थियो मन्त्रालय नै खारेज भएपछि उक्त काम पूरा गर्न समस्या भएको प्रधानाध्यापक दिनेशकुमार सिंहले बताए। उनले भवन अभावमा पठनपाठनमा समस्या भएको बताए। लक्ष्मीप्राप्ति माविजस्तै जिल्लाका ३४ सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण अलपत्र परेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जाजरकोटका निमित्त प्रमुख खड्ग केसीले बताए।
जिल्लाका धेरैजसो वडा कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन्।
‘पूरा हुन नसकेर अलपत्र परेका भवन निर्माणका लागि स्थानीय निकायसँग पहल गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई आग्रह गरेका छौं’, उनले भने। जिल्लाका धेरैजसो वडा कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन्। निर्माणाधीन संरचना पूर्ण नहुँदा समस्या भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । साविकका दशेरा, साल्मा, पजारु, मजकोट, सुवानाउली गाविस भवन निर्माण अलपत्र छ । भवन निर्माण अन्तिम चरणमा आउने बेला बजेट नआएपछि संरचना जीर्ण बन्न थालेको छेडागाड दशेराका मानबहादुर थापाले बताए।
द्वन्द्वोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी नगरपालिका–१ को पिपेस्थित एक करोड लागतको नयाँ बस्ती पिपे, मैदे, बडालेख सडक र ५० लाख लागतको रिम्ना सिँचाइ कुलो निर्माण आयोजना पनि अलपत्र छन्। यी दुवै योजनाको आधा रकम खर्च भइसकेको छ। बाँकी रकम नआउँदा योजना निर्माण अधुरो रहेको भेरी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष दीपक रानाले बताए। स्थानीय तहसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले यी अलपत्र आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्यक्ष रानाको भनाइ छ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार ०७४/७५ मा पनि ती संरचना निर्माणका लागि बजेट आएको थियो । तर, स्थानीय तहले अधुरा आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरेपछि निर्माणाधीन संरचना अलपत्र परेका हुन्। कार्यालयका अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापन कार्यक्रमका २७ आयोजनाका लागि ६ करोड ५८ लाखमध्ये दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमका ३९ आयोजनाका लागि ६ करोड ८५ लाखमध्ये २ करोड ४७ लाख खर्च भइसकेको छ। द्वन्द्वोत्तर कार्यक्रमको दुई वटा आयोजनाका लागि एक करोड ५० लाखमध्ये ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ।
६८ वटा आयोजना निर्माणका लागि अझै सात करोड ४० लाख रकम आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मनबहादुर रावलले बताए। अधुरा संरचना निर्माण गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग रकम माग गरे पनि सुनुवाइ नभएकोे उनले बताए। यसरी आधा बनिसकेका संरचना भत्कनुभन्दा थोरै बजेट लगानी गरेर त्यसलाई काममा लगाउनेतर्फ सरोकारवाला निकायले जोड दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। अन्नपूर्णबाट ।
