काठमाडौं । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले विधेयक पारित भएपछि संघीय सरकारले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता लैजान सक्ने बताएका छन् ।
आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न टेबुल गराएको निजामति सेवा विधेयकमाथि प्रदेससभा बैठकमा बुधबार सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
विधेयकले ‘आफ्नो शासन, आफनै प्रशासन’ भन्ने संघीयताको मुल मर्मलाई संस्थागत गर्ने दाबी गर्दै उनले उक्त विधेयक संघीयता कार्यान्वयनका लागि कोशेढुंगा भएको दाबी गरे । प्रदेशसभामा सोमबार टेबुल गरिएको उक्त विधेयकमा दुई दिनपछि बुधबार सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
