१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा उद्धार कार्य तीव्र, सुरुङको मुखबाट १५ फिटसम्म डेब्रिज हटाइयो भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो ऋणसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश सुशीला कार्की सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कायो, अहिलेको सरकारले सच्याउँदैछः रामकुमारी झाँक्री बाढीपछि नुवाकोट र रसुवामा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङ खुलाउन उद्धार टोलीको निरन्तर प्रयास भूकम्पको तुलनामा बाढीको क्षति झनै विभत्सः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर सत्तारुढ सांसदले नै विरोध जनाए



अ+ अ-

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न खुलाएको विज्ञापनलाई लिएर सत्तारुढ सांसदले नै विरोध जनाएका छन् ।

संविधानको मूल भावना विपरित आयोगले निकालेको विज्ञापनले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने जनाउँदै सत्तारुढ सांसदले नै विज्ञापनको विरोध जनाएका हुन् । बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपा र समाजवादी पार्टीका सांसदले नै आयोगको विज्ञापनको विरोध गरेका थिए ।

सत्तारूढ समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले संघीयता, संविधान र कानुनविपरीत स्थानीय तहको समेत कर्मचारी नियुक्त हुने गरी लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता नलिए मुलुक गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए।

लोक सेवा आयोगले केही दिन अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरी विज्ञापन खुला गरेको थियो । उक्त विज्ञापन संविधान र कानुन विपरित आएको सांसदको दावी छ ।

बैठकका बोल्दै उनले स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि त्यसको विरोधमा देशभर आन्दोलन सुरू भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नसच्याए मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व निम्तिनेतर्फ सरकारलाई सचेत पनि गराए ।

यता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले मुलुकमा थप आर्थिक बोझ हुने गरी लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्तीका लागि विज्ञापन खुला गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । गरिव जनताले तिरेको करबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा, सुविधा थप गर्ने काम गर्नु अपराध सरह भएकाले कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा बढाउने काम सरकारले गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

सांसदहरूले कर्मचारीहरूको अभाव भए तत्कालका लागि करारमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।




भर्खरै