काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र नभई सबैको सहयोगमा मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्भर रहने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा सांसादहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “कूटनीतिकसम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले यसमा सावधानी आवश्यक छ, कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्थिक कूटनीतिले महत्वपूर्ण स्थान पाउन थालेको छ, अन्तरराष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिका आधारमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध निर्भर रहन्छ ।”
नेपालको विश्वका १६६ मुलुकसँग कूटनीति सम्बन्ध कायम रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शुत्रता भन्ने मान्यताका साथ पारम्परिकहित र लाभमा आधारित भएर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिएको छ, विश्वमा नेपालप्रति आकर्षण बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।”
नेपालले हासिल गरेको मौलिक शान्ति, जलवायु र वातावरण संरक्षणमा निर्वाह गरेको भूमिका, समावेशी लोकतन्त्र, मानव अधिकार र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान विश्व समुदायमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्रनीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई चुस्त तुल्याउन समाजका विभिन्न पक्षसँग राष्ट्रिय कार्यशाला नै आयोजना गरेर सल्लाह र सुझाव लिने कामको थालनी गरिएको छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देशकोे पारस्परिकहित र लाभका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, छिमेकी मुलुकबाट उच्चस्तरको भ्रमणको आदानप्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ, सार्क र विमस्टेकलाई प्रतिस्पर्धी होइन, एकअर्काका पूरकका रुपमा राखिनुपर्छ भन्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।”
नेपालको सीमाको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, दुई देशबीच सीमा स्पष्ट पार्ने र सीमाका खम्बालाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ, खुला सीमाना नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक विराशत हो, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र विस्तारका लागि योगदान पु¥याउन सुझाव दिने उद्देश्यले गठन भएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन औपचारिकारुपमा कहीँकतै सार्वजनिक भएको छैन भन्दै उहाँले मन्त्रालयले राष्ट्रियसभालाई बेवास्ता गरेको छैन भन्नुभयो ।
यसअघि राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रवेश नगरी किन राष्ट्रपतिकोमा पु¥याइयो भन्नेलगायत विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
